देशाच्या इतिहासात अनेक जणांनी त्यावेळच्या आणीबाणीतील संघर्षाला एका दृष्टीने दुसरा स्वातंत्र्य संग्राम म्हटले आहे. आजही अनेकदा वाटते की हे योग्य वर्णन आहे. परदेशी शासनाच्या विरोधात एक दीर्घ संघर्ष झाला. स्वातंत्र्य चळवळ झाली. मात्र देशातच आपल्या लोकांनी संविधानाच्या तरतुदींचा दुरुपयोग करून देशाच्या लोकांचा आवाज दडपण्याचे तसेच जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या व्यक्तींनाही दडपण्याचे कार्य केले. अन् सामान्य लोकांवर दडपशाही झाली. म्हणूनच एका अर्थाने द्वितीय स्वातंत्र्य संग्राम म्हणणे योग्य ठरते. ही आणीबाणी का आली? देश जेव्हा असुरक्षित असतो तेव्हा देशात आणीबाणी असते. एखादी व्यक्ती किंवा पक्ष असुरक्षित आहे, अस्थिर आहे म्हणून संविधानाच्या तरतुदींचा वापर किंवा गैरवापर करणे हे लोकशाहीत कधीही होता कामा नये.
“आणीबाणीत संविधानाने दिलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार रद्द करण्यात आले. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारचे भाषण, लेखन, अभिप्रायाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य हे असू शकत नव्हते.”
लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा अध्याय असलेल्या आणीबाणी-1975 बाबत बोलताना सरकार्यवाह म्हणाले, की आता 48 वर्षांपूर्वीचा घटनाक्रम आठवणे काहीसे कठीण आहे, मात्र आणीबाणी आणि तिच्या विरुद्धचा संघर्ष असा आहे की त्यातील एक-एक घटना आठवणीत ठेवण्यासारखी आहे. मी त्यावेळी बंगलूरु विद्यापीठात एम. ए.चा विद्यार्थी होतो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा राज्य पातळीवरचा कार्यकर्ता या नात्याने मीसुद्धा आंदोलनात सहभागी होतो. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, बेकारी समाप्त करण्यासाठी, शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडविण्यासाठी एक संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्यात आले होते. मेच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत देशात विद्यार्थी युवा संघर्ष समिती स्थापन झाली होती. देशभरात जनता संघर्ष समिती आणि विद्यार्थी जन संघर्ष समिती असे चळवळीची दोन व्यासपीठे बनली होती.
जून महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या तिन्हींची परिणती आणीबाणी लागू करण्यात झाली. एक – जून येईपर्यंत जेपींच्या नेतृत्वातील चळवळ देशव्यापी झाली होती. ती अत्यंत तीव्रतेने चरम पातळीवर गेली होती. दुसरी - गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसचा धुव्वा उडाला, त्यांचा पराभव झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा यांनी 12 जून रोजी रायबरेलीमधील इंदिरा गांधी यांची लोकसभा निवडणूक रद्दबातल ठरविली. तिन्ही आघाड्यांवर इंदिराजींचा पराभव झाला.
एक आहे न्यायिक, दुसरी राजकीय क्षेत्रातील निवडणूक आणि तिसरी जनतेमध्ये. त्यामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. दि. 25 जूनच्या मध्यरात्री आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी मोबाईल नव्हते, टीव्ही नव्हते, काहीही नव्हते. आजच्या काळातील लोकांना तेव्हाची परिस्थिती समजणे सोपे नाही. हिंदुस्थानात 50 वर्षांपूर्वी टीव्ही आणि संगणक नव्हते. ई-मेल आणि मोबाईल आज आहेत, तेव्हा नव्हते मग बातमी कशी कळाली? बीबीसी आणि आकाशवाणीमध्ये घोषणा होताच कळाले. आम्हाला सकाळी 6:00 वाजताच्या बातम्यांतून कळाले. संघाच्या शाखेत गांधीनगर, बंगलूरुमध्ये मी आणि बाकी मित्र शाखेत होते. शाखेत जाता-जाता आम्हाला बातमी कळाली. संसदीय समितीच्या कामासाठी अटलजी, अडवाणीजी, मधु दंडवतेजी आणि एसएन मिश्राजी यांचा बंगलूरुत मुक्काम होता. शाखा समाप्त होताच आम्ही मंडळी तेथे गेलो आणि अटलजी व अडवाणीजी स्नान करून खाली चहापानासाठी येत होते. तेव्हा आम्ही म्हणालो, इमरजंसी लागू झाली आहे. कदाचित त्यांना तोपर्यंत माहीत नसावे किंवा असेलही. त्यांनी विचारले, तर आम्ही सांगितले, कि रेडियोवर ऐकले. अडवाणीजी म्हणाले, यूएनआय, पीटीआयला फोन लावा. फोनवरच निवेदन द्यायचे आहे, याचा निषेध करणारे. अटलजी म्हणाले, काय करताय? ते म्हणाले, स्टेटमेंट देतोय. आपल्या बाजून निवेदन देत आहे. अटलजी म्हणाले, कोण छापणार आहे? अटलजींना कळाले होते, की आणीबाणी जाहीर होताच प्रेस सेंसॉर लगेच झाले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशीही कोणी निवेदन छापणार नाही. थोड्या वेळाने पोलिस आले आणि अटलजी, अडवाणीजी व एसएन मिश्राजी तिघांनाही पोलिसांनी अटक करून हाईग्रान पोलिस स्टेशनला घेऊन गेले. त्यांच्यावर मिसा लावण्यात आला. आम्ही परत आलो आणि भूमिगत झालो. आम्ही मिसामध्ये वाँटेड आहोत, हे कळाल्यावर आम्ही भूमिगत झालो होतो. मी डिसेंबरपर्यंत भूमिगत होतो.
काही जणांना डीआयआर आणि काही जणांना मिसा अशा दोन कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. डिफेन्स ऑफ इंडिया रूलमध्ये न्यायालयात जाण्याची आणि तिथे युक्तिवाद करून कदाचित सुटण्याचीही तरतूद होती. मिसामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. तुम्हाला आरोप सांगण्याचीही गरज नाही. अपराध काय आहे आणि न्यायालयात तर जाण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. सर्व प्रकारचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आल्यामुळे मिसात राहणाऱ्या व्यक्तीचे आत काय झाले, घरातील लोकांनाही कळले पाहिजे...अशीही काही तरतूद नव्हती.
तेव्हा फोन करू शकत नव्हतो, संपर्कही करू शकत नव्हतो. त्यामुळे जनतेशी, कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवणे यासाठी संघ आणि संघप्रेरित संघटनांचे जाळे, आपली घर-घरात संपर्काची पद्धती खूप कामी आली. घरगुती संपर्काची पद्धत अनेक दशकांपासून संघ आणि संघप्रेरित संघटनांमध्ये आहे. त्याचा लाभ चळवळीतही झाला. माझ्याकडे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, रवींद्र वर्माजी बंगलूरुला आले होते तेव्हा त्यांना कुठे ठेवायचे आणि पोलिसांना कळू नये, अशा तऱ्हेने त्यांना रेल्वे स्टेशनवरून आणणे आणि सुरक्षित परत पाठवायचे. हे काम आम्ही अत्यंत गूढतेने करू शकलो, याला कारण आहे संघाच्या कार्यपद्धतीतील घरगुती संपर्क.
दूसरी गोष्ट म्हणजे काय चालू आहे हे लोकांना कळत नव्हते कारण वृत्तपत्र सेंसॉरमुळे केवळ सरकारच्या परवानगीने छापल्या जाणाऱ्या बातम्या सोडून अन्य बातम्या छापत नसत. कोणाला, कुठे अटक झाली, कोणाचे काय झाले, काही कळत नव्हते. म्हणून भूमिगत साहित्य छापणाऱ्या पत्रकारितेचे एक जाळे, आपले नेटवर्क बनविण्याची अत्यंत यशस्वी योजना ठरली आणि त्यावर अंमलबजावणी झाली. ही दुसरी मोठी कामगिरी आहे, आपल्या देशातील आणीबाणीच्या भूमिगत संघर्षाची.
हो. वे. शेषाद्रीजींनी दक्षिण भारतातील चार राज्यांमध्ये साहित्य प्रकाशनाचे नेतृत्व केले. त्यांचे केंद्र बंगलूरु हे होते. जागोजागी प्रेस शोधून रात्री प्रेसमध्ये काम करणे आणि प्रेसमध्ये काम करताना आवाज नाही करायचा. अत्यंत खबरदारी घ्यावी लागायची. दोन पानांची, चार पानांची प्रकाशने छापायची, त्यात बातम्या, देशाच्या अन्य भागांमध्ये काय चालू आहे, याची माहिती एकत्र कणे. ही माहिती कशी एकत्र करायची? भूमिगत काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकांकडून, प्रवास करणाऱ्या लोकांकडून लिहून आणत असू. काही कार्यकर्ते यासाठीच प्रवास करत असत. ते एक प्रकारे पत्रकारांसारखेच भूमिगत काम करत असत. उदाहरणार्थ कर्नाटकातील चार ठिकाणी किंवा महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या नावांनी भूमिगत प्रकाशने छापली जात. मराठीत, कन्नडमध्ये, तेलुगुत, हिंदीत...त्या त्या राज्यात नावेही वेगळी असत. दोन प्रकारे छापली जात – एक प्रिंटिंग प्रेेस, दुसरी सायक्लोस्टाईल करणे. रात्रीतून काम करत असू. रात्रभर काम करून एक-एक हजार प्रती काढत असू. त्यासाठी सकाळी साडे तीन-चार वाजल्यापासून पाच वाजेपर्यंत जाणे आणि रस्त्यावर, घराच्या दाराजवळ टाकणे इत्यादी.
तिसरं म्हणजे - ज्या लोकांना अटक करण्यात आली किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये, तुरुंगात ज्यांच्यावर अमानुष दडपशाही आणि हिंसा करण्याता आली किंवा तुरुंगात राहिले किंवा जेलमध्ये राहूनही हिंसा झालेली नसली तरी तुरुंगात राहिल्याने अनेकांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला. त्यांच्या घरी, कुटुंबात कमाई करणारे कोणी नाही आणि ते तुुरुंगात आहेत तर यामुळे जी परिस्थिती मुलांसाठी, कुटुंबासाठी होती, ती सांभाळणे आणि त्या लोकांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था करणे हे खूप मोठे काम होते. आणि चौथे सर्वांत महत्त्वाचे - आणीबाणीच्या विरोधात संघर्ष करताना लोकांचा आवाज उठवताना, सत्याग्रह करण्यासाठी जे नियोजन झाले त्याला यशस्वी करणे. तर चार प्रमुख कार्य त्या काळी अत्यंत नियोजनपूर्वक यशस्वी करू शकलो.
अनेकदा वाटते कि ती क्रूरता कशाला आठवायची? संघाचे तृतीय पूजनीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसजींनी आणीबाणीनंतर एक अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते. आपल्या सार्वजनिक भाषणात ते म्हणाले होते - फॉरगिव्ह एंड फॉरगेट. जे झाले ते झाले, ते विसरून जा, त्यांना क्षमा करा. मात्र देशात ज्या काळ्या कालखंडात घोर दडपशाही आणि अत्याचार झाला तो इतिहासाच्या पानांमध्ये समाविष्ट आहे. या विषयावर अनेक पुस्तके आहेत. व्यक्तिगत पातळीवर ही अनेकांनी लिहिले आहे आणि संघटनांनीही साहित्य प्रकाशित केले आहे. त्यामुळे सांगितले नाही तर ते आहेच.
क्रूरता आणि अमानुषता अत्यंत मोठ्या प्रमाणात झाली. आपल्या देशातील पोलिस-प्रशासन तंत्र अशी बर्बरता दाखवू सकते, याचा एक अनुभव आणीबाणीत मिळाला. दोन्ही हात बांधून वर खेचायचे आणि त्यावेळी त्यांच्या पाठीवर त्यांच्या पायांवर काठी मारायचे.
त्यावेळी तीन प्रकारचे क्रौर्य झाले. एक म्हणजे ज्यांना अटक करण्यात आली, त्यांना तुरुंगात पाठवण्यापूर्वी लॉकअपमध्ये, पोलिस ठाण्यात क्रूरपणे वागवण्यात आले. त्यावेळी आंध्र प्रदेशातील (आता तेलंगाणा) एका कामगाराच्या तोंडातून काही तरी वदवून घेण्यासाठी त्याच्या अंगावर सुमारे 100 ठिकाणी मेणबत्तीचे चटके देण्यात आले. काही जणांच्या नाभीवर नारळाच्या आत किडे ठेवून बांधण्यात आले. किंवा पोलिसांच्या भाषेत याला एरोप्लेन म्हणतात, गोळी म्हणतात, चपाती म्हणतात, हे सगळे हिंसे विविध प्रकार आहेत. सरळ बसवून त्याच्यावर रोलिंग करणे, इलेक्ट्रिक शॉक देणे किंवा पिन घालणे. असे भयंकर अत्याचार करण्यात आले.
लॉकअपमध्ये तीन दिवस, चार दिवस अमानुष अत्याचार सहन करून कारागृहात आलेल्या लोकांना 10 दिवस, 15 दिवस मसाज करण्याचे कामही मी केले आहे. या अमानुष अत्याचारांमुळे काही जणांना आयुष्यभरासाठी अपंगत्व आले, तर काहींना आयुष्यभर कोणत्या ना कोणत्या आजाराने ग्रासले. हे सगळे आमच्या डोळ्यांसमोर घडले. ज्यांच्याबाबत हे घडले, त्यांच्या तोंडून एकही वाईट शब्द निघाला नाही, ते या आंदोलनापासून दूर गेले नाहीत किंवा त्याच्या घरातील लोकांनी संघटना सोडली नाही. कर्नाटकात राजू नावाच्या व्यक्तीची पोलीस ठाण्यात हत्या झाली. लॉकअपमध्ये हिंसाचाराचे अशा अनेक घटना देशभरात अनेक ठिकाणी घडल्या.
ओमप्रकाश कोहलीजी दिल्लीत होते. ते राज्यसभेचे सदस्य होते, विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय अध्यक्षही होते. सर्वांना माहित आहे की ओमप्रकाश कोहलीजी चालण्यात थोडे दिव्यांग होते. दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात पोलिसांनी त्यांना लाथ मारली. कोठडीत त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. ते कॉलेजचे प्राध्यापक होते. उभे राहणे कठीण होते. अशा व्यक्तीबाबत हे केले. देशभरात हे घडले आहे.
बंगलूरुत गायत्री नावाच्या एका महिलेने आणीबाणीच्या विरोधात सत्याग्रह केला. सत्याग्रह केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. तुरुंगात नेण्यात आले. ती गरोदर होती, ती सत्याग्रह करून आली होती...कोठडीत नेण्यात आल्यानंतर तिला प्रसूती वेदना होऊ लागल्या आणि तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात त्यांना पलंगावर झोपविण्यात आले आणि प्रसूतीच्या वेळी त्यांच्या दोन्ही पायांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. आज त्या गोष्टी आठवल्या की आपल्या मनाला विनाकारण यातना होतात. गरोदर स्त्री पळून जाईल, असे तर नसते आणि प्रसूती झाल्यावर तिला बांधून ठेवायची काय गरज होती?
उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी केली जात होती. पकडून-पकडून करण्यात आली. त्यावेळी सरकार आणि प्रशासन चालवणारी चौकडी होती. त्यात जे कोण लोक होते, त्यांनी नसबंदीचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी, देशातील लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या प्रकारे आणीबाणीचा गैरवापर केला...तो अत्यंत अमानुषता आणि मानवी हक्कांच्या विरोधाच्या इतिहासाच्या पानांवर कायमच काळा डाग राहील.
तुरुंगात गुन्हेगार कैदीही असतात. त्यांना राजकीय कैद्यांविरुद्ध चिथावणी देऊन भांडण करविण्यात आले, त्यांना मारहाम करायला लावले. कारागृहात हा प्रकार घडवून आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. मारामाऱ्या झाल्या, बल्लारी कारागृहातील सुमारे २५ जणांचे हातपाय तुटले. त्यांना अनेक महिने हॉस्पिटलमध्ये ठेवावे लागले.
साधारणपणे जो छळ झाला, बहुतांश छळ पोलिस कोठडीत झाला तो केवळ स्वयंसेवकांचाच झाला. याची दोन कारणे आहेत. एक - भूमिगत कार्यात स्वयंसेवक अधिक सक्रिय होते, म्हणून तेच पकडले गेले. दुसरे - त्यांना वाटले की यांच्याकडून आपण लवकरच वदवून घेऊ. उदाहरणार्थ, भूमिगत साहित्य छापले जायचे, ते विचारायचे - कुठे छापले जाते? स्वयंसेवक काही बोलत नसे. अत्याचार करूनही स्वयंसेवकाच्या तोंडून शब्द निघत नसे. त्यामुळे त्यांचा अधिक छळ झाला.
आपण लोकशाही आणि प्रजासत्ताकातच संघर्ष केला पाहिजे. तो घटनात्मक पद्धतीनेच केला पाहिजे. बंदूक हाती घेऊन क्रांती करायची नाही. शस्त्रे घेऊन आणि संघर्ष करून आणीबाणीला विरोध करणे चुकीचे आहे, असे समितीचे स्पष्ट मत होते. लोकांना हिंसाचाराच्या मार्गाने न्यायचे नाही, अशा स्पष्ट सूचना होत्या. सत्याग्रह कसा...तर कोणत्याही रस्त्यावरील चौकात किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी, बस स्टँडवर, रेल्वे स्टेशनवर, जास्तीत जास्त लोकांनी एकत्र यावे. आणीबाणीच्या विरोधात घोषणा द्यायच्या, आपल्या मागण्यांसाठी घोषणा द्यायच्या. पोलीस येऊन पकडतील, घेऊन जातील. सत्याग्रह करायचा आणि जास्तीत जास्त साहित्य पत्रिका लोकांना द्यायची, कारण दुसरा मार्ग नव्हता. म्हणूनच सत्याग्रहाला जाताना खिशात, पिशवीत पत्रके ठेवायची, प्रत्येकाला द्यायची.
ही आणीबाणी जनतेने स्वीकारलेली नाही, ती लोकशाहीच्या विरोधात आहे. लोकशाही दडपण्यात आली आहे. म्हणून तिच्याविरुद्ध आवाज उठवणे, समाज मेलेला नाही हे दाखवून देणे, हा सत्याग्रहाचा एक प्रमुख उद्देश होता. विविध ठिकाणी ४९ हजारांहून अधिक सत्याग्रहींना अटक करण्यात आली.
जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात आणि नंतर आणीबाणीविरुद्धच्या संघर्षात संघाने संपूर्ण संघर्षात काम केले. त्यामुळे संघाला दडपून टाकणे ही मुख्य गोष्ट असल्यामुळे अन्य 25 संघटनांसह संघावरही बंदी घालण्यात आली. म्हणूनच संघावर बंदी घालणे आणि संघाला दडपून टाकणे, हे सरकारमधील वरिष्ठांचे, नेत्यांचे, पंतप्रधानांचे स्पष्ट उद्दिष्ट होते. संघाला दडपण्यासाठी स्वयंसेवकांची जुनी यादी त्यांना मिळाली किंवा त्यांना कुठल्यातरी मिळाली किंवा कार्यालय त्यांनी बंद केले. कार्यालयावर छापे टाकले, कार्यालयाला टाळे लावले, कार्यालयात जी यादी मिळाली...मग कार्यकर्त्यांची यादी, गुरुदक्षिणेची यादी, मग अशी यादी घेऊन-घेऊन त्या घरांमध्ये गेले. घरात बसलेल्या व्यक्तीलाही नेले, त्यांना संघाच्या व्यवस्था पद्धतीचा लाभ मिळाला. संघाचे कार्यकर्ते सरकारी किंवा महाविद्यालयात, बँकेत नोकरी करत असतील, तर त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना तिथे निलंबित करण्यात आले. व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला.
अनेक स्वयंसेवक नियमित शाखेत नव्हते. अनेक वर्षांपूर्वी ते शाखेच्या नित्य कामात गुंतले होते. काही वैयक्तिक कारणामुळे, घरी काही अडचणीमुळे, शाखेच्या नित्य कामात नसतील. आपल्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे, की मोठ्या संख्येने असे स्वयंसेवक आणीबाणीत पळून गेले नाहीत, उलट सक्रिय झाले. ते म्हणाले- हे बघा, आम्ही स्वयंसेवक आहोत. अजून आमची नावे यादीत नसल्याने पोलिसांना माहीत नाही, त्यामुळे आमचे घर वापरा. भूमिगत कार्यकर्त्यांनी आमच्या घरी राहावे, जेवण करावे, कारण आमचे घर पोलिसांच्या रडारवर नाही. हे सांगण्याची हिंमत स्वयंसेवकांनी दाखविली, त्यांनी आपल्या तऱ्हेने हर प्रकारे सहकार्य केले. स्वयंसेवकांनी इतर संघटनांसाठी, इतर पक्षांसाठीही (कार्य) केले. कर्नाटकातील दोन सर्वोदय कार्यकर्त्यांच्या घरी परिस्थिती चांगली नसताना संघाच्या स्वयंसेवकांनी त्यांची सोय केली. संघर्षासाठी लागणारा निधीही स्वयंसेवकांनी समाजातून जमा केला.
लोकशाही असलेल्या कोणत्याही देशात जनतेचा आवाज दाबण्याचा किंवा चिरडण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही. काही काळ तुम्ही दडपशाही करूही शकाल, उदाहरणार्थ, 20 महिने आणीबाणी होती, परंतु दमन होऊ शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा आवाज नेहमीच बुलंद राहू शकतो, तो बुलंदच राहिला पाहिजे. आणीबाणीविरुद्धचा लढा यशस्वी का झाला? कारण लोकांचे प्रबोधन आणि संघटनात्मक नेतृत्वाने त्यावेळी जनतेला योग्य मार्गदर्शन केले. त्या चळवळीमुळे, विशेषत: विद्यार्थी आणि तरुणांच्या चळवळीमुळे देशभरात परिवर्तनाची चळवळ उभी राहिली. म्हणूनच देशातील तरुण विद्यार्थी आणि नवयुवकांनी देश व समाजाविषयी जागरुक होऊन आवाज उठविणे, योग्य दिशा कोणतीी याचा निर्णय घेऊन एका प्रबळ जनशक्तीचा आवाज बनणे हे त्यांचे नेहमीच प्रशिक्षण असते. मग ते नेहमीच समाजासाठी संरक्षण कवच बनते, आशेचा दीप बनते.
तुरुंगात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही जणू शिबिरच चालवायचो. ज्यांचे खटले डीआयआरमध्ये सुरू होते, ते 15 दिवस किंवा महिनाभरात अनेक वेळा तुरुंगातून सुटत असत. त्यांना जामीन मिळत असे. मिसामध्ये ना आरोपपत्र होते, ना कुठले कोर्ट, असे चालायचे. त्यामुळे मिसातील लोकांची जीवनशैली वेगळी होती. मिसामध्ये राहणारे लोक आले तर बाहेर येतील का, कधी येतील हे कोणालाच माहीत नसे. तुरुंगात ब्रिटिशकालीन कायदे होते. त्या काळी हाच कायदा चालत असे. त्या कायद्यांच्या विरोधात स्वयंसेवकांनी तुरुंगातही संघर्ष केला, कायद्याच्या विरोधात निवेदन देणे, त्याविरोधात सत्याग्रह करणे, आत उपोषण करणे हे सर्व केले. त्यामुळे प्रशासनाला काही कायदे बदलावे लागले.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल निरेन डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला आणि त्यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्यही धरला. त्यांचा युक्तिवाद हा होता, की लोकांना मिसा अंतर्गत देशाच्या सुरक्षेसाठी ठेवण्यात आले आहे, त्यांच्यावर कोणतेही आरोपपत्र नाही आणि ते किती दिवस (आत) राहतील याची शाश्वती नाही. They may end their life in jail. आणखी एक युक्तिवाद केला - देशाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्यावर तुरुंगाच्या आत गोळ्या झाडण्यात आल्या गेल्या तरी सरकारवर गुन्हा नसेल.
लोकसभेचे सदस्य कामत यांनी भाष्य केले - इट इज़ नॉट अमेंडिंग द कांस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट मेंडिंग द कॉंस्टीट्यूशन, इट इज़ एंडिंग द कॉंस्टीट्यूशन।
सरकारने संविधानाबाबत काय केले, ते जवळजवळ संविधानाला संपविणे होते. त्यांनी दुरूस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन शब्द जोडले. जे आधी तिथे नव्हते. ते अजूनही तिथे आहेत. त्यावेळी संविधानाशी छेडछाड करण्याचे खूप प्रयत्न झाले. लोकसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ सहा वर्षे करण्यात आला, एक वर्ष वाढविण्यात आले. जनता सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सर्व गोष्टी पुन्हा दुरुस्त करण्यात आल्या.
मी नेहमी म्हणतो - आपल्या देशाची संसदीय व्यवस्था, संविधान इ. मुळे लोकशाही सुरक्षित आहे. पण त्याहीपेक्षा जागृत समाज आणि त्यांना जागृत ठेवण्यासाठी काम करणारे समाजातील बिगरराजकीय नेतृत्व, त्यांचे स्वच्छ, निस्वार्थी जीवन आणि त्यांच्यातील राष्ट्रप्रेमाची प्रखरता लक्षात घेतली तर समाजातील लोकही अशा लोकांच्या पाठीशी उभे राहतात. म्हणूनच देशासाठी असे नेतृत्व समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात कायम राहावे, हीच देशासाठी हमी आहे.
