सुहासिनी कुलकर्णी
6 days ago
आणीबाणीतील महिलांचे योगदान
भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे. अनेक राज्यांचा मिळून हा भारत देश बनलेला आहे भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद घटनेच्या १८ व्या भागातील कलम ३५२ ते कलम ३६० मध्ये आहे आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद करतानाच संविधान सभेतील काही सदस्यांनी या तरतुदींचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली होती.
भारतात आत्तापर्यंत तीन वेळा आणीबाणी जाहीर झाली आहे. १९६२ साली भारताने चीनवर आक्रमण केले तेव्हा पहिल्यांदा, १९७१ साली भारतावर पाकिस्तानने आक्रमण केले तेव्हा दुसर्यांदा. आता आपण ज्या आणीबाणी बद्दल विस्तारपूर्वक विचार करणार आहोत ती आणीबाणी २५ जून १९७५ ला जाहीर झाली आणि त्या वेळच्या इंदिरा सरकारने ती २१ मार्च १९७७ ला मागे घेतले.
या आणीबाणीची थोडी पूर्वपिठिका पाहूया.
स्वातंत्र्यानंतर १९६७ सालापर्यंत भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारं केवळ काँग्रेस पक्षाचीचं होती. तोपर्यंत तीन वेळा निवडणुका झाल्या होत्या. १९६७ साली चौथ्या निवडणुकीत प्रथमच आठ राज्यात विरोधी पक्षांची सरकार निवडून आली. त्यानंतर विरोधी आणि सत्ताधारी पक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्षाला तोंड फुटलं. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यावरून, केंद्रीय दलांचा गैरवापर करण्यावरून आणि आर्थिक कारणांवरून राज्यांचे केंद्राशी संघर्ष झाले.
१९७१ च्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेस अंतर्गत आणि काँग्रेस बाहेर त्यांच्या नेतृत्वाला असणाऱ्या विरोधावर नियंत्रण मिळवलं इतकं की राष्ट्रपतींची निवड त्यांच्याच इच्छेनुसार झाली. पक्षांतर्गत सर्व निर्णय त्या एकट्या घेऊ लागल्या. परंतु युद्धामुळे आणि शरणागतांच्या लोंढ्यांमुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती मात्र खालावली होती. अशात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष एकत्र होऊ लागले. त्यातच मार्च १९७१ मध्ये रायबरेलीत इंदिरा गांधीं विरुद्ध एक लाखापेक्षा जास्त मतांच्या फरकाने राजनारायण निवडणूक हरले. राजनारायण यांनी २५ एप्रिल १९७१ ला इंदिरा गांधीं विरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निवडणुकीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठेवून खटला भरला. १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे आरोप मान्य करून इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध घोषित केली तसेच त्यांना पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवण्याला बंदी केली.
२४ जून १९७५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित करण्यास नकार दिला. पाच विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या लोकसंघर्ष समितीने इंदिरा गांधींनी त्वरित राजीनामा द्यावा यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आणि २५ जून १९७५ ला राष्ट्रीय आणिबाणी जाहीर झाली. आणिबाणी जाहीर झाल्या झाल्या साम्यवादी पक्षाने काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला. उरलेल्या सर्व राजकीय पक्षांवर आणि काही संघटनांवर सरकारने बंदी घातली. साम्यवादी पक्ष वगळता सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांचं अटक सत्र देशभर सुरू झालं. जवळजवळ १,१०,८०० लोकांना अटक झाली.
मिसा म्हणजेच मेन्टेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट या कायद्याअंतर्गत या अटका झाल्या. या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत जाचक होत्या. या विरुद्ध कोर्टात अपील करता येत नसे. तुरुंगात असलेल्यांपैकी ९०% लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित होते. बहुतेक जण स्वयंसेवकच होते.
शासनाची मनमानी भारतभर सुरू झाली. या काळात अटक झालेल्या प्रमुख महिला कार्यकर्त्या म्हणजे मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, अहिल्या रांगणेकर, राजमाता गायत्री देवी, कम्युनिस्ट कार्यकर्त्या श्रीलता स्वामीनाथन, राजमाता विजयाराजे सिंधिया. या सर्व बंदींवान स्त्रियांना तुरुंगात वेगवेगळ्या प्रकारे यातना देण्यात आल्या. तुरुंगातील हे यातना चक्र सुरू असताना तुरुंगाबाहेर असलेल्या स्त्रियांचं आयुष्यही खूपच बदललं होतं. ज्यांच्या घरचे लोक तुरुंगात होते त्यांच्याशी आजूबाजूचा समाज कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवू इच्छित नव्हता. सरकारी दडपशाहीला सर्वजण घाबरले होते. अशा घरच्या स्त्रियांना कोणी साधं हळदीकुंकवालाही बोलवत नसत. या सर्व स्त्रियांवर घरातील कर्ता पुरुष तुरुंगात असल्यामुळे घर चालवण्याची जबाबदारी येऊन पडली. घरातील पुरुष किती वर्ष तुरुंगात राहतील, याची शाश्वती नव्हती. त्यांच्या जीवनाची, प्रकृती स्वास्थ्याची कशाचीही शाश्वती नव्हती. घरात कर्ता पुरुष नसताना घर चालवणाऱ्या या माता भगिनी, 'माफी मागून सुटका करून घेऊ नका', असं घरातील पुरुषांना निक्षून सांगत होत्या. तुरुंगाबाहेर असणारे संघ कार्यकर्तेच त्यांचे भाऊ, काका, मामा झाले होते. भूमिगत कार्यकर्त्यांना अशा परिस्थितीत त्या आश्रय ही देत होत्या. राष्ट्रसेविका समितीवर बंदी नव्हती पण समिती कार्यकर्त्यांवर सीबीआयची आणि पोलिसांची वक्रदृष्टी अवश्य होती.
समितिच्या सेविकांना असे वाटत होते की आपल्यालाही बहुदा तुरुंगात जावे लागेल. या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी त्या तयार होत्या. तुरुंगा बाहेर असलेल्या सर्व पक्षांच्या व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांची एक समन्वय समिती स्थापन झाली. या समितीने सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. समितीच्या वृद्धांपासून तरुणींपर्यंत शेकडोजणींनी सत्याग्रहात भाग घेऊन तुरुंगवास भोगला. ज्यांना स्वतः सत्याग्रहात भाग घेणे शक्य नव्हते , त्यांनी आपल्या मुला मुलींना सत्याग्रह करण्यास आनंदाने परवानगी दिली. ज्या सेविकांनी सत्याग्रह केला नव्हता त्या गुप्तपणे पत्रके वाटणे, निरोप पोहोचवणे व भूमिगतांना आश्रय देणे ही कामे निर्भयपणे करत होत्या.
वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर ,समितिच्या आद्य संचालिका ,या त्यावेळी नागपूर येथे जास्त काळ वास्तव्यास होत्या. आपल्या सेविकांचे सर्व कर्तृत्व वंदनीय मावशी पाहत होत्या. त्यांना कोणी विचारी ,'मावशी तुम्हाला भीती नाही का वाटत पकडले जाण्याची' . 'भीती काय म्हणून?'. 'अहो, या वयात पकडलं तुम्हाला तर? ' . 'मी ते माझं भाग्यच समजेन. ह्या देशातल्या नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी माझ्या हातून काहीतरी घडल्याचं मला समाधान मिळेल ' असं उत्तर वं.मावशी देत असत. सत्याग्रहाच्या जोडीने अजूनही काहीतरी प्रयत्न आपण केला पाहिजे असं त्यांना वाटायचं. यासाठी समितीच्या सेविका आणि विविध क्षेत्रातल्या आणि राजकीय पक्षातल्या महिला यांनी वर्ध्याला सेवाग्राम येथे जाऊन आचार्य विनोबा भावे यांची भेट घेतली. त्यांनी विनोबाजींना एक निवेदन दिल. त्यात त्यांनी इंदिरा गांधींना आणिबाणी विरोधात समजावून सांगावं अशा अर्थाचा मजकूर होता. ह्या भेटीचा काही उपयोग झाला नाही. पण प्रयत्न करणं एवढंच त्यांच्या हातात होतं. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या निमित्ताने समन्वय समितीची सभा घेण्यात आली.दर सणावाराला तुरुंगातल्या लोकांना सेविका जाऊन भेटत असत. ज्यांच्या घरची मुले, पती तुरुंगात होते अशा सेविकांना धीर देणारी पत्रे स्वतः वं.मावशी पाठवत असत. सेविकांनी श्रीसुक्ताची आवर्तने केली. सुशीला कशेळकर यानी १४ कोटी रामनाम जपाचा सोडला. तो संकल्प ही सेविकांनी पूर्ण केला. कुणी म्हणेल यांचा काय उपयोग ? पण संकटातील लोकांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग झाला.
पुण्याला येरवडा तुरुंगामध्ये माननीय बाळासाहेब देवरस यांचा वाढदिवस वंदनीय सरस्वती ताई आपटे यांनी साजरा केला. त्यांच्या या धाडसाचे सर्वांना कौतुक वाटले. महिला सत्याग्रहींमध्ये समितीच्या सेविकांची संख्या बरीच मोठी होती. अनेक जणींच्या घराच्या झडत्या झालेल्या होत्या. एक-दोन दिवसांसाठी ही काही जणींना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. राष्ट्रीय आपत्तीविरुद्ध स्त्रियांनी दिलेला हा लढा होता. संक्रांतीच्या वेळी घरोघरी दहा-दहा गुळपोळ्या गोळा करून तुरुंगातील बंदी, सरकारी कर्मचारी अगदी जेलर आणि वाॅर्डन्स सर्वांना गुळपोळ्यांची सेविकांनी मेजवानी दिली.
एक प्रसंग तर असा सांगता येईल कि माननीय सरस्वतीताई आपटे यांच्या घरी भूमिगत नेत्यांची बैठक ठरली होती. त्यांची बसायची सोय त्यांनी शेजारच्या ब्लॉकमध्ये केली आणि बाहेरून कुलूप लावलं. त्या शांतचित्ताने घरकाम करत बसल्या.असे मनोधैर्य क्वचितच पाहायला मिळेल.
तुरुंगाबाहेरही मानसिक सामर्थ्याची फार मोठी गरज होती या सर्व स्त्रियांनी आपण साक्षात शक्तिरूप आहोत हे ह्या प्रसंगांमध्ये दाखवून दिलं.अखेर २१ महिन्यानंतर २१ मार्च १९७७ ला इंदिरा सरकारने आणिबाणी मागे घेतली. फेब्रुवारीपासूनच लोकांना सोडायला हळूहळू सुरुवात झालीच होती. आणिबाणीच अग्निदिव्य संपलं. शिवशक्तीच्या उपासनेचं फळ मिळालं.भारतीय स्त्रिया या अग्निदिव्यातून ताऊन सुलाखून बाहेर पडल्या.
सुहासिनी पराग कुलकर्णी,
वीरश्री समिति शाखा,
पिंपळे सौदागर, पुणे.
Mob: 98235 66106
Mail: suhasini2309@gmail.com
- सुहासिनी कुलकर्णी
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
