विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
2 days ago
जनजाती....वनवासी आणि संविधान, काही न उलगडलेली कोडी
भारतीय संविधानाच्या हिन्दी भाषांतरामधे 'ट्राईब' यासाठी वापरलेला प्रतिशब्द 'जनजाती' असा आहे. 'जाति' शब्दाचा धातू 'जात' अर्थात 'जन्म' असा आहे.
जन्माने बद्ध अर्थात एका कुळातून जन्मलेल्यांचा आणि वर्धित अशा माणसांचा अनेक कुटुंबे असलेला समूह, ज्याला समूह म्हणून चालीरीती, परंपरा, निवास, भौगोलिकता किंवा अन्य असंख्य कारणांमुळे समूहाची व्यक्तिगत ओळख प्राप्त झालेली आहे व जे पुरातन काळापासून वन्य रहिवासामुळे किंवा नागरवस्तीपासून विलग व निश्चितपणे अ-नागर जीवन शैलीमधे जगतात; अशा जातींना त्यांच्या विशिष्ट ओळखीमुळे (due to special identity) संविधानाच्या पाचव्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहे.
विविध जाती व पोटजातींमधे विणल्या गेलेल्या भारत देशात जातीय विभक्तता नष्ट करण्याचे व सामाजिक समानता व समरसता निर्माण करण्याचे ध्येय नेमलेले असले तरीही परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या जमातींना त्यांचा वेगळेपणा व विभक्तता टिकवण्याची मुभा व हक्क संविधानाने निर्माण करून ठेवलेला आहे. हा वेगळेपणा भारताच्या संविधानाचा वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहे.
परिशिष्टातील यादी व अंतर्भावाबद्दल, राज्याकरिता राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशाकरिता राष्ट्रपती यांचे खास अधिकार व केंद्रीय कायदेमंडळाच्या अधिकाराचे अंतिम असणे हे या सर्व नियोजनाचे वैशिष्टय् आहे.
प्रश्न असा आहे की हे सर्व कोणासाठी अन् का?
अनुसूचित जमाती समिती, त्यातील सदस्यत्व व या सर्व नेमणुकांमधील राजकीय प्रभुसत्ता यांचा परिणाम म्हणून जनजातीविषयक धोरणाबाबत जनजातीचे हित काय आहे हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार राजकीय पक्षाचा होऊन बसतो. राजकीय पक्षाच्या किंवा पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत जनजातींच्या कल्याणाच्या विषयात प्राधान्यता (higher preferance) प्राप्त झाली तर जनजाती कल्याणाचे चिंतन, चिंता व कार्यवाही घडू शकते. जमातींच्या गरजांची जाण ही व्यक्तिगत अनुभव व समजूतींवर विसंबून असते.
जनजाती समूहाच्या नेमक्या गरजा काय आहेत?.........जनजाती समूहाच्या प्रत्येक क्षेत्राच्या गरजा वेगळ्या आहेत. जनजातींचे सदस्य असणे एवढा एक समान धागा कायम असला तरीही जनजातीच्या विविध अनुसूचित क्षेत्रांमधे पूर्णपणे विभिन्न अडचणी आहेत.
अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणले पाहिजे, अशी धारणा बाळगणारा एक फार मोठा वर्ग शिक्षित, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींमधे आहे. राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे म्हणजे काय? विज्ञान, तंत्रज्ञान, देशाचे संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय संबंध, देशांतर्गत राजकारणात सहभाग, नागर संस्कृतीमधे स्थानांतरण, नागर संस्कृती समागम, विकासात सहभाग? रस्ते, शेती.. नक्की काय केलं तर जनजातींचा विकास होईल? समाधानी जीवनाचा काही एकक असावा काय? या एककाच्या कसोटीवर जनजातींची परिस्थिती व मन:स्थिती काय आहे. वनवासींची पिळवणूक झाली, ती कोणत्या क्षेत्रामधे? जी पिळवणूक झाली, ती नक्कीच नागर वस्तीतील संलग्न भागामधे झाली आहे. जे गिरिजन वनवासी, रस्ते पोचत नाहीत अशा ठिकाणी, वनांच्या अंतर्भागात राहातात, ज्यांना नागर जीवनाचा स्पर्शही झालेला नाही व जिथे जंगल अक्षत आहे अशा ठिकाणी गिरिजनांच्या समाधानी जीवनाची पातळी निश्चितपणे प्रदूषणरहित आहे.......आधुनिक औषधी व संशोधनामुळे आयुर्मान वाढले आहे पण प्रकृतीस्वास्थ वाढले काय, हा वादग्रस्त विषय आहे. पण वैज्ञानिक, वैद्यक व सामाजिक प्रदूषणापासून दूर राहून रोगमुक्त व निसर्गविहार करत जगणे हे संविधानाच्या २१व्या कलमात निर्विवादपणे बसते.
जगभर 'तृणधान्यप्रधान (Millets) आहाराकडे वाटचाल करा', म्हणणारे वैद्यकविशारद हे 'क्षीण पिष्ट असलेली धान्ये खा व निरोगी राहा', याचा घोष करीत आहेत. गिरिवासी हा उपलब्ध सूक्ष्म, धान्ये, कंद, फळे, पाने, फुले, पक्षी व प्राणी यांवर स्वस्थ जगतो. 'स्वस्थ जगणे' हा सुखी जीवनाचा अटळ व अक्षम्य घटक आहे. असे चिंतन करण्यास, किमान हे चिंतन पडताळून पाहाण्यास काय हरकत आहे?
संविधान निर्माते हे श्रेष्ठ विद्वान होते. त्यांनी अशिक्षित स्वतंत्र भारताच्या दहा पिढ्यांसाठी चिंतन, मनन व विचार विनिमय करुन संविधान घडवले हे खरे. पण श्रेष्ठ संविधान निर्मात्यांनी पुढच्या पिढ्या श्रेष्ठतम सोडा, श्रेष्ठतर तरी निघू शकतील ही शक्यता जवळपास नाकारली असे म्हणण्यास वाव आहे. उलट पुढील पिढ्या श्रेष्ठतेच्या व जाणीवेच्या बद्दल कनिष्ठतम असतील असे जणू छुपे गृहितक स्वीकारले. त्यावर विसंबून घटनेतील अनेक कलमे लिहिली. तरीही संविधानाची ही कठीण चौकट गिरिजनांच्या बद्दल मात्र दूरदर्शी ठरली असे नक्कीच वाटते.याबद्दल शंका निर्माण होत नाही.
शिक्षित, उच्चशिक्षित गिरिजनांनी नागर क्षेत्रात संक्रमित होवून नागर जीवनाचा मार्ग चोखाळणे हा त्यांचा अबाधित अधिकार आहे, पण "आम्हास विद्वत्तेचा वर प्राप्त आहे", अशा गृहितकावर, गिरिजनांवर नागरजीवन लादले जात आहे असे वाटण्यास संशयापलीकडे वाव आहे. या कृतीमधे शासन-प्रशासन तसेच जनजातींशिवायचे आंदोलक व स्वघोषित समाजसुधारक यांचा पण समावेश आहे. प्रकल्पबाधित गिरिजनांना जंगलामधे संरक्षण, प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यावर औपचारिक कृषी लादणे व गिरिजनांवर नागर संस्कृती (की अपभ्रंशित नागरीकरण) लादणे,असेच होत रहाणार व होणार आहे असे दिसते आहे. प्रकल्पबाधितांना जंगलसंवर्धनात गुंतवले असते व जंगले संवर्धित केली असती तर गिरिजनांना पुन्हा जंगलात परतणे किंवा नागर संस्कृतीत प्रवर्तित होण्याची ऐच्छिकता उपलब्ध झाली असती.
अनुसूचित जमातींचे जे समूह कृषी ही चर्या बाळगतात, ते वन्य व नागर अशा समान जीवन शैलीचा अवलंब करतात. त्यांचे प्रश्न नागर नेतृत्व व शासन यंत्रणेला जास्त विस्ताराने ठाऊक असणारच. अशा वर्गाचे मतदाता म्हणून महत्व देखील विशेष आहे. त्यांचे प्रश्न वेगळे हाताळले जातात व जावेत.
कायद्याच्या चिंतनशास्त्रामधे (Jurisprudance) मधे कायद्यामागचे अंतिम ध्येय काय? What is end of law? असा प्रश्न अध्ययनाला असतो. त्यामधे सामाजिक अभिसरण व नियमबद्ध समान, सामाजिक व राजकीय न्याय ही अटळ उद्दिष्टे आहेत. समाधानी जीवन हे त्याचे गृहितक आहे. संविधानाने गिरिजनांसाठी वेगळा सुभा ठेवला तो का? त्याचा उद्देश सफल होतो का? होत असेल तर संविधान निर्माते व त्याचा अवलंब करणारे आपण सर्व गौरवास पात्र आहोत. पण गिरिजनांच्या सुखी व समाधानी जीवनावर आघात झाला असेल तर मात्र चिंतेची बाब आहे.
आदीम-आदिवासींच्या लोकसंख्येतील घट हा ते 'सुखी' आहेत काय याचा एक दर्शक घटक आहे व ही बाब धोक्याची घंटा आहे. संवैधानिक तरतुदी किंवा त्यांची अंमलबजावणी याबद्दल पुनर्निरीक्षण केल्याशिवाय, संविधान संरक्षण, संवर्धन होणार नाही.
अनुसूचित जमातींबद्दल ज्ञान व जाण आणि परिणामाने जाणीव नवीन पिढीच्या मनामधे वाढवणे, व त्यांना अनुसूचितांमधील अस्तित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या आदीम जमातींच्या दु:ख व संघर्षाप्रती संवेदनशील घडवणे, हे या विषयातील आव्हानांवरील उपाय योजनांपैकी एक पाऊल.
एवढेच नम्र निवेदन!
एक अनुसूचित जमातीची सदस्य स्त्री, उच्चशिक्षित होऊन राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होऊ शकते, हे संविधानाचे मोठे यश! तथापी सरसकट सर्व गिरिवासींना नागर संवर्गामधे परावर्तित करणे, असे जर घडले तर ते मात्र, संविधान, मानव्य व मानववंशसातत्य शास्राच्या दृष्टीने घातक, व बहूमुखी विघातक धोरण ठरण्याचा, भीतीदायक धोरण ठरण्याचा धोका संभवतो.
अंबादास जोशी
निवृत्त न्यायमूर्ती, गोवा लोकायुक्त
९८५००५७६१५
साभार सांस्कृतिक वार्तापत्र
- विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
