विश्व संवाद केंद्र - पुणे
today
आणीबाणी: लोकशाहीवर हल्ला आणि संविधानिक संस्थांचे खच्चीकरण
भारताच्या लोकशाही प्रवासातील २५ जून १९७५ हा दिवस काळा ठरावा असाच आहे. वर्ष १९४७ मध्ये ब्रिटिश राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर, भारताने मताधिकारावर आधारित संसदीय लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला. त्यावेळी अनेक पाश्चात्त्य राजकीय आणि सामाजिक विश्लेषक भारताच्या या प्रयोगाबाबत कमालीचे साशंक होते. त्यांच्या मते, सार्वत्रिक शिक्षण, आरोग्य सुविधा, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण या लोकशाहीच्या यशासाठीच्या अपरिहार्य अटी भारतात पूर्ण होत नव्हत्या.
तथापि, या सर्व आव्हानांवर मात करत भारतीय समाजमनाच्या सामूहिक प्रकृतीमुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतात लोकशाहीची मुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक घट्ट झाली. मात्र, या प्रवासाला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत असतानाच, २६ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 'अंतर्गत अशांततेचा' दाखला देत, संविधानाच्या कलम ३५२ अन्वये देशावर राष्ट्रीय आणीबाणी लादली आणि भारतीय लोकशाहीच्या गतीला खीळ घातली.
हा थेट कार्यपालिकेच्या (सरकारच्या) अमर्याद सत्तेचा गैरवापर होता. विशेष म्हणजे, हा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कॅबिनेट सहकाऱ्यांनाही विश्वासात घेतले नव्हते. पुढे १९७७ मध्ये देशात राजकीय परिवर्तन झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले. या सरकारमध्ये ९३ खासदारांसह 'भारतीय जनसंघ' हा सर्वात मोठा घटक पक्ष होता. या राजवटीत १९७८ मध्ये ४४ वी संविधान दुरुस्ती संमत करण्यात आली, ज्यायोगे आणीबाणी लागू करण्यासाठी केवळ पंतप्रधानांचा निर्णय नव्हे, तर मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य करण्यात आली.
या दुरुस्तीद्वारे जनता पक्ष सरकारने कलम ३५२ मधील "अंतर्गत अशांतता" या संदिग्ध आणि सोयीस्कर शब्दाऐवजी अधिक सुस्पष्ट असा "सशस्त्र बंड" हा शब्द समाविष्ट करून भविष्यातील हुकूमशाहीची पळवाट बंद केली.
- इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो ऐतिहासिक निकाल :
आणीबाणीच्या या तडकाफडकी निर्णयामागे दोन प्रमुख कारणे होती. त्यातील तात्कालिक कारण होते, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांचा निकाल. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विजयाला आणि निवडणूक पद्धतीला इलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत, इंदिरा गांधी यांना निवडणूक गैरव्यवहाराबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांची खासदारकी रद्द करून ती निवडणूक बाद ठरवली.
- सत्तेचे केंद्रीकरण आणि 'कमिटेड' संस्था
या तात्कालिक कारणाव्यतिरिक्त, एक खोल संरचनात्मक कारण १९७१ च्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या प्रचंड विजयात दडले होते. ५१८ पैकी ३५२ जागा जिंकून आलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या हाती सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले होते. परिणामी, तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी "इंदिरा म्हणजेच इंडिया आणि इंडिया म्हणजेच इंदिरा" अशी घोषणा देण्याइतपत पक्षातील लाचारी वाढली होती. केंद्र आणि राज्यांमधील काँग्रेस सरकारे निरंकुश बनून जनअसंतोष दडपून टाकत होती.
या काळात केवळ 'अनुकूल प्रशासकीय यंत्रणा' (कमिटेड ब्युरोक्रसी) तयार केली गेली नाही, तर न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तताही धोक्यात आणली गेली. याचे ढोबळ उदाहरण म्हणजे, १९७३ मध्ये न्यायमूर्ती ए.एन. राय यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून केलेली नियुक्ती. ही नियुक्ती करताना न्यायमूर्ती जे.एम. शेलत, के.एस. हेगडे आणि ए.एन. ग्रोवर या तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आली. विशेष म्हणजे, हे तिन्ही न्यायमूर्ती त्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात होते, ज्यांनी प्रसिद्ध 'केशवानंद भारती खटल्यात' "संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत" मांडला होता. याउलट, न्यायमूर्ती राय हे सातत्याने सरकारच्या बाजूने उभे राहणारे आणि संसदेच्या अमर्याद घटनादुरुस्ती अधिकारांचे समर्थन करणारे होते.
या 'कमिटेड' न्यायव्यवस्थेची परिणती पुढे 'एडीएम जबलपूर खटल्यात' (हेबियस कॉर्पस केस) झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचा जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २१) देखील निलंबित केला जाऊ शकतो, असा धक्कादायक निर्वाळा दिला. याचा अर्थ सरकार कोठडीत कोणाचाही जीव घेऊ शकत होते आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हते. १९७३ मध्ये केंद्रीय मंत्री मोहन कुमारमंगलम यांनी तर, "न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना त्यांच्या वैचारिक पार्श्वभूमीचा विचार करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे," असे जाहीरपणे सांगून न्यायव्यवस्थेच्या सरकारीकरणाची भूमिका मांडली होती. ही आणीबाणी हजारो लोकांचे प्राण घेणारी आणि मानवी हक्कांचे दमन करणारी ठरली.
- स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक उत्तरदायित्वाचे संकट :
राजकीय विचारवंत एडमंड बर्क यांनी म्हटले होते की, "न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण असे असावे की त्यांना प्रत्येक राजकीय वाऱ्यात हुकूमशाहीची चाहूल लागली पाहिजे." मात्र, आणीबाणीच्या काळात या तत्त्वाला हरताळ फासला गेला. १९७१ च्या निवडणुकीत रायबरेलीत जनता पक्षाचे "इंदिरा हटाओ, देश बचाओ" आणि काँग्रेसचे "गरीबी हटाओ" हे दोनच नारे गाजत होते. १० मार्च १९७१ रोजी इंदिरा गांधी १ लाख मतांनी विजयी झाल्या. मात्र, राज नारायण यांनी न्यायालयीन लढा देऊन हा विजय बेकायदेशीर ठरवला. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका पंतप्रधानांना भ्रष्ट निवडणूक पद्धतींच्या आरोपांमुळे न्यायालयात उभे राहावे लागले होते, आणि हाच अहंकार दुखावल्याने देशावर आणीबाणी लादली गेली.
(पुढील भागात: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन, जनआंदोलनाचा उदय आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना...)
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
