राज्यातील देशी गायींच्या संख्येत वाढ करून त्यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टिने राज्य सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी पशुपालकांना प्रेरित करणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून आता देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्यात आले असून, त्याचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यात देशी गायींच्या संख्येत झपाट्याने घसरण होत आहे. देशी गायी एचएफ गायींच्या तुलनेत कमी दूध देत असल्याने शेतकऱ्यांना चारा-पाण्याचा खर्च परवडत नसल्याने देशी गायींच्या संवर्धनाकडे पशुपालकांचा कल कमी असतो. २०१९ साली झालेल्या २०व्या पशुगणनेनुसार महाराष्ट्रात देशा गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी आढळून आली आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या १९व्या पशुगणनेच्या तुलनेत महाराष्ट्रात गायींची संख्या २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. देशी गायींच्या संवर्धनासाठी ‘राज्यमाता-गोमाता’ जाहीर निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिंदे सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे विविध हिंदू संघटनांनी स्वागत केलं आहे. राज्य सरकारने गाईंना राज्यमाता दर्जा दिल्याने विश्व हिंदू परिषदेकडून सरकारचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गायींना आता संरक्षण प्राप्त होईल. गेली अनेक वर्षे या निर्णयासाठी विश्व हिंदू परिषद संघर्ष करत होती, मागणीला यश आलं आहे.
प्रती गाय 50 रुपये अनुदान -
गोशाळांना मिळणार प्रतीदिन, प्रती गाय ५० रुपये अनुदान
राज्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी प्रती गाय प्रती दिन ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल.