फेब्रुवारी २०२२ च्या सुरुवातीला कर्नाटक राज्यात शालेय गणवेशाशी संबंधित वाद निर्माण झाला. उडपी शहरातील एका कनिष्ठ महाविद्यालयातील काही मुस्लिम विद्यार्थिनी, ज्यांना हिजाब घालायचा होता, त्यांना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला. याचे एकमेव कारण म्हणजे महाविद्यालयाचे गणवेश धोरण, जे इतर धर्माच्या विद्यार्थ्यांना देखील लागू होते व पाळले जात होते, अशा परिस्थितीत हिजाब घालण्यास परवानगी देणे म्हणजे त्याचे उल्लंघन ठरले असते. पुढील काही आठवड्यात, हा वाद राज्यभरातील इतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पसरला. ५ फेब्रुवारी रोजी, कर्नाटक सरकारने एक आदेश जारी केला, की जेथे धोरणे अस्तित्वात आहेत तेथे गणवेश अनिवार्यपणे परिधान करणे आवश्यक आहे आणि हिजाब परिधान करण्यासाठी कोणताही अपवाद करता येणार नाही. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी या आदेशाचा दाखला देत हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम मुलींना प्रवेश नाकारला. त्याविरुद्ध पीडित मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या वतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
१० फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करून सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक पोशाख घालण्यास प्रतिबंध केला. हा आदेश कर्नाटकातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये लागू करण्यात आला आणि काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थिनींना शाळेच्या गेटबाहेर हिजाब आणि बुरखे काढण्यास सांगण्यात आले. ११ दिवस सुमारे २३ तास चाललेल्या सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाने, १५ मार्च २०२२ रोजी, हिजाबवरील निर्बंध कायम ठेवत, इस्लाममध्ये हिजाब ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही असा निकाल दिला.
या दरम्यानच्या काळात धार्मिक स्वातंत्र्य, व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय? कायद्याने दिलेला हक्क व त्याचे उल्लंघन केले जात असून अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गोची या विषयांवर भरपूर चर्चा - वाद झाले. खरंतर यानिमित्ताने जनमानसात याविषयी स्पष्टता निर्माण करून त्यांना कायद्याबाबत जागृत करणे अपेक्षित होते, परंतु काही अपवाद वगळता या सर्व गोष्टींचा उपयोग धार्मिक तेढ निर्माण करून राज्यात व देशात अशांतता पसरविण्यासाठी व त्यातून होणाऱ्या राजकीय फायद्यासाठीच जास्त करण्यात आला.
व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय? कायदा काय म्हणतो? किंवा कायद्याच्या दृष्टीने त्याचा विविध न्यायालयांनी कसा विचार केला आहे, ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे व संभ्रम दूर करून स्पष्टता आणण्यासाठी हा लेखनप्रपंच. गेल्या काही वर्षांत व्यक्तिस्वातंत्र्याची सरकारकडून गळचेपी केली जात असल्याचे आरोप काही विशिष्ट समाज धारकांकडून सातत्याने केले जात असून भारतीय समाजात एक प्रकारची अशांतता धगधगत ठेवली जात आहे. महाविद्यालय केंद्र व राज्य सरकारच्या 'हिंदुत्ववादी' भूमिके अंतर्गत काम करत असल्याचा आरोप आणि "मुस्लिम खतरे मे है" चा आरोप करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे दार मुस्लिम विद्यार्थिनी पक्षाकडून ठोठावण्यात आले. तसे पाहिल्यास हा वाद अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचा होता. मुस्लिम मुलींच्या गटाकडून मात्र हिजाब घालणे हा त्यांच्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि २५ आणि इस्लामच्या अविभाज्य प्रथांअंतर्गत मूलभूत कर्तव्य आणि धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग आहे असे मत न्यायालयात मांडण्यात आले. या वादाच्या परिस्थितीत हिजाब हा इस्लामिक धर्माचा गाभा आहे का? आणि कर्नाटक सरकार शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी गणवेश सक्तीच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत आहे का? हे दोन मुद्दे न्यायालयात तपासले गेले. यावर न्यायनिवाडा करताना मुस्लिम महिलांनी हिजाब (डोक्याचा स्कार्फ) परिधान करणे हे इस्लामिक श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथांचा भाग बनत नाही आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये हमी दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकारांतर्गत ते संरक्षित नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घोषित केले. न्यायालयाने निर्णय देत असताना शालेय गणवेशाच्या सक्ती मुळे अनुच्छेद १९(एक)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या किंवा घटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही आणि शालेय संस्था केवळ घटनात्मकदृष्ट्या वाजवी निर्बंध घालू पाहत आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत असे मत नोंदवले. यानंतर वरील निकालाला मुस्लिम विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती व धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणावरील बंदीचा परिणाम याबाबत परस्पर विरोधी मते मांडल्यानंतर याप्रकरणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
हिजाब, कुराण आणि मुस्लिम समाज हिजाब या शब्दाचा शब्दशः अर्थ कुठलीतरी गोष्ट झाकणे असा आहे आणि याचा उल्लेख अर्थातच 'कुराण 'मध्ये असल्याचे मत आहे. पण तो उल्लेख हा केवळ एखाद्या स्त्रीने तिच्या सर्व विनयशीलतेच्या मर्यादा पाळाव्यात या अर्थाने वापरण्यात आलेला आहे असे काही इस्लाम अभ्यासकांचे मत आहे. भारतीय समाजामध्ये सुद्धा सर्वच मुस्लिम स्त्रिया ह्या काही नेहमी बुरखा परिधान केलेल्या आढळून येत नाहीत. कधी कधी फक्त डोळ्यांचा वरचा भाग हा कपड्याने झाकून कुराण मधल्या हिजाब या शब्दाला त्या न्याय देऊ पाहत असतात. पण मूलतः पूर्ण कपड्यांतील स्त्री जी कुठल्याही पद्धतीच्या उत्तेजित करणाऱ्या भावनांना जन्म देत नसेल तर तिने हिजाब घातलाच पाहिजे असा त्याचा अर्थ निश्चितच घेता येणार नाही. "इनसायक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम अँड मुस्लिम वर्ल्ड नुसार" विनयशीलता ही स्त्री आणि पुरुष यांच्या नजर, चाल, वस्त्र आणि झाकलेली जननेंद्रिय यातून दिसून येणे गरजेचे आहे. काही इस्लामिक कायदेशीर प्रणाली या प्रकारच्या विनम्र कपड्यांची व्याख्या 'चेहरा किंवा हात सोडून सर्व काही झाकणारी' अशी करतात. ही मार्गदर्शक तत्वे 'कुराण' च्या प्रकटीकरणानंतर विकसित झालेल्या हदीस आणि 'फिकह' च्या ग्रंथांमध्ये आढळतात. काहींचा असा समज आहे की कुराण मधील हिजाबचा संदर्भ देणाऱ्या आयता आहेत. तर काहींना असेही वाटते की कुराण महिलांना हिजाब घालण्याची आवश्यकता नाही असा आदेश देत नाही. इराण आणि अफगाणिस्तान मधील महिलांना सध्या हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. २०१४ पासून सौदी अरेबियात कायद्यानुसार त्याची आवश्यकता नाही पण क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी सांगितले आहे की, इतर आखाती देशाप्रमाणेच महिलांनी अजूनही सभ्य आणि आदरयुक्त पोशाख परिधान करणे आवश्यक आहे. गाज़ा मध्ये "युनिफाईड लीडरशिप (यु एन एल यु)" च्या पॅलेस्टिनी जिहादी महिलांनी हिजाब धोरण नाकारले आहे. काही देशांनी सार्वजनिक किंवा विशिष्ट स्थानिकांमध्ये काही किंवा विशिष्ट प्रकारच्या हिजाब / बुरखा वर बंदी घालणारे कायदे पारित केले आहेत. अनेक महिलांनी हिजाब / बुरखा घालणे किंवा न घालण्याचा अनधिकृत दबाव देखील अनुभवला आहे.
मुस्लिम सुधारणा चळवळीचा असा विश्वास आहे की कुराणअनुसार हिजाब चा अर्थ फक्त अडथळा असा होतो आणि तो स्त्री आणि पुरुष दोघांच्या संदर्भात वापरला गेला होता. जिलबाब आणि खिमार इस्लामिक पूर्व कपडे होते आणि कुराणने नवीन कपड्याची आवश्यकता लादण्याऐवजी, ते कसे, कोणी व केव्हा घालावे याची फक्त शिफारस केली आहे. म्हणजे मुळातच हिजाब हा मुस्लिम समाजाचा धार्मिक पेहराव असण्याबाबत एक मान्यता दिसून येत नाही. कुठलाही समाज हा प्रगतिशील असावा, सद्य परिस्थितीमध्ये रुळलेला असावा आणि भूतकाळातील बंधने झुगारून वैश्विक सत्यांचा शोध घेणारा असावा आणि यासाठी गरज पडल्यास धार्मिक निर्बंधांना मुरड घालत प्रयोगनिष्ठ असावा. परंतु कुराणपलीकडे जाण्याची इच्छा मुस्लिम समाजातील एका वर्गामध्ये फारशी दिसून येत नाही. बरं, कुराण मधल्या निर्देशांनाही वेगवेगळे आयाम मुस्लिम समाजाने सामाजिक स्थित्यंतराप्रमाणे दिलेले आहेत. म्हणूनच आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार जो तो कुराणातील निर्देशांचे भाषांतर करत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग वैचारिक गोंधळ निर्माण होतो. बऱ्याच घरांमधून व्यक्तीच्या मनाविरुद्ध हिजाब घालण्याची सक्ती केली जाते तर काही घरांमध्ये एखादीच विशिष्ट व्यक्ती ती परिधान केलेली दिसून येते. काहीच्या मते केवळ उच्चवर्गीय स्त्रियांनीच हिजाब घालणे गरजेचे आहे कारण मोहम्मद पैगंबर यांनी त्यांच्या पत्नीस तसे करावयास सांगितले होते. मुळात पैगंबर ज्या घरात राहत असत त्यामध्ये मशीद असल्याकारणाने बऱ्याचदा अनेक मंडळींची वेळी अवेळी ये-जा चालत असे. त्यामुळे स्त्रियांची विनयशीलता अबाधित ठेवण्याची निकड त्यांना वाटल्याने स्त्रियांनी हिजाबच्या मागून वावर करावा असे सुचविण्यात आले आणि त्यानुसार हिजाब हा केवळ सामाजिकदृष्ट्या उच्चवर्णीयांच्या स्त्रियांना लागू करण्यात आला. असेच काहीसे भारतीय समाजात परदा पद्धतीचे पूर्वी स्वरूप होते. पण समाजात स्त्रिया जेव्हा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू लागल्या तेव्हा गोषा पद्धतीची सर्व नियमावली त्यांनी झुगारून लावली आणि भारतीय पुरुषांनीही ती कालांतराने स्वीकारली. पण दुर्दैवाने मुस्लिम समाजात असे होताना सध्या तरी दिसत नाही. आजही तो समाज मध्ययुगीन, बुरसटलेल्या नियमावलीत अडकून पडलेला आढळतो.
भारतीय राज्यघटना ही सर्व समावेशक आहे आणि समानतेची व प्रतिष्ठेची शाश्वती सर्वांना देते. राज्य व्यवस्था कोणाही व्यक्तीसोबत जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करू नये असे सांगते. घटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी जरी दिली असली तरी त्यावर वाजवी निर्बंध घालण्याचे अधिकार देखील राज्याला दिले आहेत. अनुच्छेद २५ अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म पाळणे, त्याचा प्रचार व प्रसार करणे याचे स्वातंत्र्य आहे. पण, हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसून त्यामुळे त्याचा इतर व्यक्तींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही व समाजस्वास्थ्य आणि सौहार्द बिघडणार नाही याचे भान प्रत्येक व्यक्तीने आपला धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क बजावताना ठेवणे क्रमप्राप्त आहे व राज्याला या कारणांसाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देखील दिलेला आहे. भारतीय समाज हा राजकीय स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देत असताना येथील समाजधुरीण तसेच राजकीय नेतृत्व सामाजिक, आर्थिक सुधारणांसाठी देखील तितकेच आग्रही होते. किंबहुना 'पहिले सामाजिक सुधारणा की राजकीय सुधारणा / स्वातंत्र्य' असा वाददेखील स्वातंत्र्य संग्रामाच्या प्रदीर्घ लढ्यामध्ये पहावयास मिळाला. अशा पद्धतीने येथील सामाजिक मन ढवळून निघाले होते व या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेची निर्मिती झाली याचे पडसाद प्रस्तावनेत पहावयास मिळतात. भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्तावनेत राजकीय न्यायासोबत सामाजिक व आर्थिक न्याय अभिप्रेत आहे. सामाजिक सुधारणा चळवळींचे प्रमुख लक्ष हे धार्मिक सुधारणांवर होते व भारतासारख्या धर्म बहुल व समाज जीवनावर, नीतीमूल्यांवर धर्माचा पगडा असणाऱ्या देशात कोणतीही सामाजिक क्रांती किंवा मूलभूत सुधारणा ही धर्माशिवाय होणे निव्वळ अशक्यच हे इथले नेतृत्व ओळखून होते. भारतीय राज्यघटनेचे हे एक वैशिष्ट्य आहे की धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी असली तरी वाजवी निर्बंध लादणे तसेच सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदा करण्याचे अधिकार राज्याकडे आहेत.
हस्तक्षेपाचे अधिकार असले तरी त्याची मर्यादा काय हे अंतिमतः न्यायालयच ठरवते. सरसकट धर्मांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी हस्तक्षेप अभिप्रेत नाही पण अनिष्ट चालीरीती, कालबाह्य रूढी व परंपरा यांचा समाजावर किंवा त्यातील कोणत्याही घटकावर दुष्परिणाम होत असेल किंवा घटनेतील अधिकारांवर बाधा येत असेल अशा चालीरीती, रूढी परंपरा यावर बंदी किंवा निर्बंध घालणे, नियमन करणे या उद्देशाने हस्तक्षेप करण्याची मुभा राज्याला देण्यात आली आहे. सर्वधर्मसमभाव' हे राज्यघटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य! एस आर बोमई विरुद्ध भारत सरकार या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली की घटना निर्मितीपासूनच भारत हा सेक्युलर देश होता आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीने सेक्युलर शब्द प्रस्तावनेत रोपीत केला याचा अर्थ भारत हा १९७६ नंतर सेक्युलर राष्ट्र झाला असे म्हणणे चूक ठरेल. राज्याने सर्व धर्मांना समान वागणूक देणे अपेक्षित आहे आणि तशी व्यवस्था भारतीय नागरिकांनी (we the people) स्वतःस बहाल केली आहे.
त्यामुळे या देशातील नागरिक हा घटनेचा केंद्रबिंदू असून व्यवस्था ही त्यापेक्षा मोठी नाही आणि होऊ देणे इष्ट नाही. भारत देशाचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून आपले सर्व मूलभूत अधिकार उपभोगत प्रगत व उन्नत राष्ट्र निर्मितीकडे वाटचाल शक्य करणारी व्यवस्था राज्यघटनेला अपेक्षित आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर हिजाब संबंधी जो राजकीय गोंधळ व धार्मिक अभिनेवेश मीडिया मधून काही महिन्यांपासून पहावयास मिळत आहे तो अत्यंत खेदजनकच म्हणावा लागेल. शाळा महाविद्यालयाने २०१४ पासून लागू केलेले गणवेशा संबंधीचे नियम शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात अनेक वर्षानंतर काही विद्यार्थिनींना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे जाचक वाटू लागतात व पाहता पाहता त्याचा वणवा उडपी किंवा एका महाविद्यालयापुरता न राहता तो एक राष्ट्रीय विषय होतो, त्यावर राजकारण तापते, मीडियामध्ये अनेक तास गणवेशाआड "Islamophobia" चे दर्शन होत आहे अशी चर्चा चालते हे सर्वच आश्चर्यकारक आहे. आज देखील २१व्या शतकात धर्म हा वैयक्तिक तसेच समाज जीवनामध्ये अत्यंत प्रभावशाली आहे हे अधोरेखित करणारे आहे. देश सेक्युलर असला तरी येथील बहुतांश लोक व समाज हा धार्मिक विषयाबद्दल अत्यंत संवेदनशील असल्याचे हिजाबवरील न्यायालयीन लढ्यातून व न्यायालयाबाहेर घडणाऱ्या घटनावरून पुन्हा स्पष्ट झाले. समाजात नेहमीच दोन प्रकारच्या व्यक्ती / वर्ग असतात. एका वर्गाला 'जुनं ते सोनं' वाटत असतं आणि 'रम्य तो भूतकाळ' या म्हणीप्रमाणे भूतकाळातच जगणे आणि तो पुन्हा आणणे यासाठी हा वर्ग उत्सुक आणि आग्रही असतो. या विरुद्ध एक वर्ग असा आहे जो नवीनतेकडे आकर्षित होतो आणि "जुने जाऊ द्या मरणा लागूनी…" या उक्तीप्रमाणे जीवनाची वाटचाल करणे श्रेयस्कर मानतो. या दोहोंमध्ये द्वंद्व होणे अटळ आहे.
हिजाब च्या मुद्द्यावरून धर्माचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा 'धर्म खतरें मे है' असे वातावरण निर्माण करण्याची संधी म्हणून या विषयाचा पुरेपूर वापर केला. त्याला जाणते अजाणतेपणी का होईना पण मिडिया तसेच समाजातील राजकीय व इतर क्षेत्रातील बोलक्या व्यक्तींनी साथ दिली व राष्ट्र विघटन करू पाहणाऱ्या शक्तींना बळ मिळाले. त्यामुळे शेवटी हेच म्हणावेसे वाटते की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय जेव्हा आणि जो यायचा तो येईल पण तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील धर्माचे हत्यार व राजकारण करू पाहणाऱ्या शक्तींना वेळीच ओळखणे व त्यावर मात करणे हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीला सजग राहून करावे लागणारे राष्ट्र कार्य असेल.
