मसापची निवडणूक आणि आपण सर्व
गेल्या अनेक महिन्यांपासून होणार होणार म्हणून गाजत असलेली बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निमित्ताने जे खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडले त्याचा नेमका अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न कोणताही पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोन न ठेवता काही गोष्टी अधोरेखित होतात. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला एक समृद्ध साहित्यिक आणि वैचारिक वारसा, परंपरा आहे. तो वारसा ग ना जोगळेकर, म श्री दिक्षितांपर्यंत अव्यहतपणे कार्यरत होता असे म्हणावे लागेल. त्याच्यानंतर डॉ माधवी वैद्य यांनी तो वारसा पुढे घेऊन जाण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
ज्या सार्वजनिक साहित्य संस्थेला शंभर वर्षांचा इतिहास असतो, एक वैचारिक परंपरा आणि भाषानिष्ठता असते त्या संस्थेने आपली मूलतत्व न बदलता, न विसरता नाविन्याची कास धरणे काहीच गैर नाही पण गेल्या काही वर्षात मात्र हीच का ती साहित्य परिषद जिने मराठी भाषेला व्रतस्थ भाषा सेवाव्रती दिले. उत्तम विचारवंत, साहित्यिक दिले या बद्दल सुजान नागरिक आजीव सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. कारण साहित्य परिषदेने पूर्वासुरीनी ठरविलेल्या भाषा, साहित्य आणि साहित्य मंथन यांच्याशी निगडीत असलेल्या उद्दिष्टांपासून फारकत घेतली. जुन्या नामांकित संस्था जेव्हा उद्दिष्ट केंद्रित न राहता समूह केंद्रित होतात तेव्हा त्या संस्थेचा ऱ्हास व्हायला वेळ लागत नाही. आणि असा ऱ्हास होण्या पासून मतदारांनी मसापला वाचवले म्हणून मतदारांचे अभिनंदन. या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यात एक आरोप राजकीय हस्तक्षेपाचा. माझ्या निरीक्षणानुसार गेल्या अनेक वर्षात विशेष करून साहित्य संमेलनात अदृश्य राजकीय हस्तक्षेप होताच. तेंव्हा कुणी असे म्हटले नाही की राजकीय हस्तक्षेप नको म्हणून. म्हणजे आपल्या सोयीचा हस्तक्षेप चालतो पण साहित्य संवर्धन करू इच्छिणाऱ्या मंडळीना मतदारांनी भरघोस पाठिंबा दिल्यावर राजकीय हस्तक्षेप होता असा आरोप करणे चुकीचेच आहे. एकतर सवड असून सुद्धा मतदार यादी अद्ययावत केली गेली नाही. त्या विषयी एक स्वतंत्र लेख होईल. त्याच बरोबर पुरस्कारांमध्ये कुठलीच पारदर्शकता नाही. ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या उपेक्षा आणि ठराविक लोकांचा परिषदेत वाढता वावर . हे सर्व समाज पाहत होता. लोकाभिमुख कारभार करण्याची अपेक्षा आम्ही सभासदांनी ठेवली तर यात वावगे काय? फक्त इव्हेंट करणे म्हणजे संस्था चालवणे नाही. माझ्यासारख्या अनेक सभासदांना साहित्य परिषदेकडून काही विधायक कामाची अपेक्षा होती. जसे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला त्या नंतर तर मसाप सारख्या संस्थांची जबाबदारी खूपच वाढली. इथे ना कधी वैचारिक मंथन ना भाषा विषयक संशोधन. इतर भाषांतील ज्ञानपीठ, सरस्वती, अथवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते इथे आमंत्रित करून त्यांच्याशी संवाद किंवा एखादी कार्यशाळा असेही कधी घडल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थात या सर्वाला आपण सर्वच आजीव सदस्य जबाबदार आहोत. याची कारण मीमांसा स्वतंत्रपणे करता येईल.मराठी भाषेच्या दुरावस्थे बद्दल सगळेच बोलतात पण साहित्य संस्था त्यांच्या पातळीवर नक्कीच भाषा संवर्धनाचे, विविध भाषांमध्ये अनुबंध विणण्याचे कार्य करू शकतात.मराठी ही ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीची भाषा होण्यासाठी संस्थांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे. यंदाचं वर्ष हे साहित्य संमेलनाचे शतक महोत्सवी वर्ष. या निमित्ताने साहित्य संवर्धन करू इच्छिणाऱ्या मंडळींनी पुन्हा एकदा साहित्य परिषदेच्या मूलतत्त्वांना उजाळा देऊन समाजाभिमुख, आणि कुठलाही भेदभाव न करता सर्व घटकांना बरोबर घेऊन ,आर्थिकतेसह सर्वच बाबतीत पारदर्शकतेचा वारसा वृद्धिंगत करावा अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरणार नाही.
डॉ मंगेश कश्यप.
लेखक पर्यावरणीय अर्थशास्त्र आणि मराठी साहित्याचे अभ्यासक आहेत.
लेखातील मते लेखकाची.