
'नोंदणी नाही म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर एवढे आरोप होत असतील, तर नोंदणी करायला काय हरकत आहे?' असा प्रश्न आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात नक्कीच आला असेल. "संघाने स्वतःच्या नोंदणीची कागदपत्रे माझ्या तोंडावर फेकावीत, म्हणजे मी गप्प बसेल," अशी भूमिका कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी घेतली आहे. तर दुसरीकडे, संघाच्या बदनामीसाठी पद्धतशीरपणे सोशल मीडिया मोहीम (कॅंपेन) राबवली जात आहे. अर्थात, अशा नरेटिव्हला संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भीक घातली नाही, हा भाग वेगळा; पण आपण संघाच्या घटनात्मक आणि वैधानिक स्थितीची नेमकी माहिती करून घेऊयात...
आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशातील इतर संस्था किंवा संघटनांसारखा नाही; तर ते 'लोकांचे संघटन' (समूह) आहे. याचा अर्थ असा की, हे समाजातील इतर घटकांपासून वेगळे नसून संपूर्ण समाजाचेच संघटन आहे. जो कोणी स्वतःला हिंदू समजतो, ते सर्व लोक संघाशी जोडले जाऊ शकतात. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला एखादी सामान्य संघटना, संस्था किंवा तत्सम एकक समजण्याची चूक करू नका. हे अधिक सोपे करून सांगायचे तर, 'वारकरी संप्रदाय' किंवा 'बौद्ध संघ' यांचे उदाहरण देता येईल. वारकरी संप्रदाय ही एक संघटना म्हणून कुठेही नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) नाही, मात्र सांप्रदायातील मंदिरांचे आणि संस्थांचे वेगवेगळे ट्रस्ट आहेत. काहीसे असेच संघाच्या बाबतीतही आहे.
संघाला समाजात स्वतःची एक वेगळी संघटना उभी करायची नाही, तर संपूर्ण समाजाला संघटित करून समाजासमोरील आव्हाने सोडवायची आहेत. संघ मोकळ्या मैदानावर 'शाखा' चालवतो. तिथे ना सदस्यत्वाचा कोणताही अर्ज असतो, ना कुठले प्रवेश शुल्क. मैदानावर यायचे, खेळ, व्यायाम करायचा, देशभक्तीच्या गोष्टी करायच्या, प्रार्थना म्हणायची आणि समाजाचा विचार करायचा, अशी ही पद्धत आहे. त्यामुळे 'संघटना' म्हणून नोंदणी करणे संघाच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारे ठरेल. स्वयंसेवकांचे समर्पण आणि समाजाचे पाठबळ यांच्या जोरावरच हे कार्य अविरत चालते.

- घटनात्मक दर्जा काय आहे?
लोकांचा समूह म्हणून संघ एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे काम करत असला, तरी संघाला भूतकाळात स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व सिद्ध करावे लागले आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या कार्यपद्धतीचे एक संविधान (मसूदा) तत्कालीन गृहमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले होते. त्यामध्ये संघाची उद्दिष्ट्ये, कार्यपद्धती आणि आर्थिक बाबींचा सविस्तर तपशील आहे. दुसरीकडे, इंग्रज सरकारप्रमाणेच स्वतंत्र भारतातील सरकारांनीही—महात्मा गांधी यांच्या हत्येचा खोटा आरोप ठेवून, पुढे आणीबाणीच्या काळात आणि त्यानंतर रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या वेळी—संघावर बंदी घातली होती. मात्र, प्रत्येक वेळी कायदेशीर आणि घटनात्मक लढ्यामुळे ही बंदी उठवावी लागली. संघाच्या संदर्भाने अनेक सरकारी आदेश आणि न्यायालयांचे निकाल उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भारताच्या संविधानानुसार संघ हे पूर्णतः कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त सामाजिक संघटन (संघटना नव्हे) आहे.

- आर्थिक व्यवहार कसे चालतात?
कुटुंबात ज्याप्रमाणे आपण आपल्या खर्चासाठी पैसे जमा करतो, तसेच काहीसे संघाचेही आहे. स्वयंसेवक संघाच्या कार्यासाठी आणि खर्चासाठी स्वतःहून निधी देतात, ज्याला 'गुरुदक्षिणा' म्हणून ओळखले जाते. प्रत्येक शाखा स्तरावर गुरुपौर्णिमेला स्वयंसेवक भगव्या ध्वजासमोर आपला निधी समर्पित करतात. यावेळी प्रत्येक स्वयंसेवकाचे नाव, दिलेली रक्कम किंवा धनादेशाची (चेकची) पद्धतशीर नोंद ठेवली जाते. संघाने कधीही कुणाकडून देणगी घेतली नाही.
विशेष म्हणजे, कायद्यानुसार संघाला 'बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स' (Body of Individuals) असा दर्जा असल्याने, विविध शाखांच्या नावाने बँकेत खाती उघडली जातात. संघाचे सर्व आर्थिक व्यवहार बँकांच्या माध्यमातूनच चालतात आणि त्याचे रीतसर आर्थिक ऑडिटही केले जाते. संघाच्या विचारसरणीने चालणाऱ्या इतर संस्था आणि संघटनांची मात्र रीतसर नोंदणी केलेली असते. संघाची कार्यालये संस्थेच्या नावाने नोंदणीकृत असतात आणि त्यांची ट्रस्ट देखील आहे.
काही राजकीय पक्ष, संघटना आणि देशविरोधी शक्तींची संघावर नेहमीच वक्रदृष्टी राहिली आहे. त्यामुळे संघावर असे आरोप वारंवार केले जातात. संघाने मात्र नेहमीप्रमाणे आपले सर्व व्यवहार पारदर्शक ठेवले आहेत. एवढ नक्की.
- सम्राट कदम
सहयोगी संपादक, विश्व संवाद केंद्र पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत
वरील लेखनं केले हे फार चांगले झाले व पटले सुध्दा. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरच्यांपेक्षा परिवारातील स्वयंसेवकांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचणे गरजेचे वाटते.
दिपक तापस
24 Jun 2026 11:51