सर्वात मोठ्या लोकशाही देशासाठी तयार केलेले भारताचे संविधान हे जगातील एकमेव सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. लोकशाही मूल्ये आपल्यामध्ये अनादी काळापासून अस्तित्वात होती मात्र फरक एवढाच होता की अखंडित देशाचे शासन चालवण्यासाठी कोणतेही औपचारिक लिखित संविधान नव्हते.
त्या काळात भारताची विभागणी छोट्या-छोट्या राज्यांमध्ये झाली होती आणि प्रत्येक शासक आपल्या मर्जीनुसार, इच्छेनुसार या क्षेत्रावर राज्य करत होता, त्यामुळे भारतासारख्या देशाच्या कारभारात एकवाक्यता नव्हती. तत्कालीन इतिहासात डोकावले तर लक्षात येते की इंग्रजांशी लढताना देश अखंड झाला, शक्तिशाली झाला. स्वातंत्र्यानंतर सर्व संस्थाने देशात विलीन झाली.
शेवटी ब्रिटीश सरकारच्या लक्षात आले की त्यांना आता भारतावर राज्य करणे शक्य नाही आणि त्यांनी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण तरीही भारतातून जाताना ते आम्हाला शेवटचा धक्का द्यायला विसरले नाहीत. तो धक्का म्हणजे Indian independence Act १९४७ हा कायदा ब्रिटीश पार्लमेंट मध्ये पास करणे हा होय. तरीही भारताला स्वतंत्र देश म्हटले गेले नाही.
याउलट भारताची दु:खद फाळणी भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये झाली परंतु त्यांना स्वतंत्र देश म्हटले गेले नाही तर ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली त्यांना ब्रिटीश अधिराज्य म्हटले गेले.
तथापि, १५ ऑगस्ट १९४७ पासून सत्ता हस्तांतरित करणे सुरु झाले हे निश्चित. त्यामुळे हा खरा स्वातंत्र्यदिन नसून आपल्या तत्कालीन नेत्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्यदिन असल्याचे समजायला लावले.
अर्थात ही चांगली सुरुवात होती. फाळणीच्या वेदना आणि स्वातंत्र्याची फुंकर यातून भारत पुन्हा स्वतंत्र उभा राहत होता. त्याचवेळी स्वतंत्र संविधान लिहून आपण भारताला सार्वभौम राष्ट्र घोषित केले. सांस्कृतिक, भाषिक आणि इतर अनेक बाबींमध्ये वैविध्य असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी राज्यघटना कशी असावी, या नियोजनापासून खरा प्रश्न सुरू झाला.
अथक प्रयत्नांनंतर संविधानाचा मसुदा तयार केला गेला आणि अखेर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. भारत सार्वभौम देश झाला.
एक अतिशय दुर्दैवी बाब म्हणजे संविधानात ७२ वर्षात शंभराहून अधिक दुरुस्त्या झाल्या आहेत, तर अमेरिकन राज्यघटना १७८४ मध्ये बनवली आणि स्वीकारली गेली होती आणि त्यात आत्तापर्यंत फक्त २५ दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
आपल्या राज्यघटनेत विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, भारताचे राष्ट्रपती यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन आणि  मूलभूत अधिकारांचा विचार. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांची संकल्पना आपल्या देशासाठी नवीन नाही.
अनादी काळापासून  आपल्या देशात अखंड भारतात लोकांचे किंवा नागरिकांचे हक्क स्वीकारले गेले आहेत आणि जर आपण महान चाणक्याच्या लिखाणातून पाहिले तर आपल्याला असे दिसून येते                     की नागरिकांचे हक्क कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निश्चित केले              गेले आहेत.
त्यांपैकी जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सर्वात वरच्या स्थानावर आहे आणि त्यानंतर इतर अधिकार आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांची कर्तव्येही ठरविण्यात आली. त्यामुळे भारताच्या संदर्भात हक्क किंवा मूलभूत कर्तव्ये ही नवीन संकल्पना नव्हती हे उघड आहे. या सर्वांचा विचार संविधानकर्ते विसरले नाहीत. भारतीय मूल्ये संविधानात कायम ठेवली.
संविधानाप्रमाणे भारतातील नागरिकांच्या सन्माननीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत हक्क.
हे मूलभूत अधिकार सहा आहेत आणि नंतर मुख्य अधिकारांच्या काही शाखा आहेत. हे अधिकार  घटनेच्या कलम   १४ ते कलम ३२ मध्ये आढळतात. ते खालीलप्रमाणे आहेत:
समानतेचा अधिकार  कलम  १४ ते १८.
स्वातंत्र्याचा अधिकार  कलम  १९ ते २२.
शोषणाविरुद्धचा अधिकार कलम  २३ ते २४.
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम  २५ ते २८.
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार कलम  २९ ते ३०.
घटनात्मक उपायांचा अधिकार कलम  ३१ ते ३२.
या संदर्भात आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपल्या लोकशाहीला काळा डाग लागला होता  तो १९७५ च्या आणीबाणीचा.  तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे घोषित केले होते की अंतर्गत आणीबाणीच्या प्रसंगी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार देखील निलंबित केले जाऊ शकतात आणि म्हणूनच घटनात्मक उपायांचा अधिकार देखील निलंबित केला गेला आणि त्यातून मूलभूत अधिकारांवर गदा आली. आणीबाणीच्या काळात कसे अत्याचार झाले हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.
त्यामुळे  यापुढे आपणही याबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात संविधानाच्या मूळ रचनेला बाधा पोहोचवू नये, असा निर्णय दिला होता, पण मूलभूत संरचना काय आहे, हे  न्यायपालिकेने आणि राज्यकर्त्यांनी ठरवले नव्हते.
माझ्या मते मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये हे  दोन्ही मूलभूत संरचनेच्या व्याख्येत आलेच पाहिजेत, कारण संविधानाच्या केंद्रस्थानी जनता आहे असे संविधानाची प्रस्तावना सांगते.
आता आपण नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा विचार करण्याचा प्रयत्न करू. आपण अनेकदा लोकांना त्यांचे मूलभूत हक्क ओरडून सांगताना ऐकतो, परंतु 'ही आमची मूलभूत कर्तव्ये आहेत आणि आम्ही त्यांचे पालन करू', असे सांगताना आपण कधीच ऐकत नाही.
अधिकार आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असताना प्रत्येकाला हक्क लक्षात ठेवायला आवडते पण कर्तव्ये लक्षात ठेवायला आवडत नाहीत.
सुरुवातीला देखील मूळ कर्तव्ये मूळ घटनेत आढळली नाहीत आणि ती नंतर घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने सादर करण्यात आली आणि ते कलम ५१A होते, ४२ व्या दुरुस्तीद्वारे ते  सादर केले गेले.
वास्तविक ४२ व्या घटनादुरुस्तीचे वर्णन कुप्रसिद्ध दुरुस्ती म्हणून केले गेले होते परंतु या दुरुस्तीने केलेली एक चांगली गोष्ट म्हणजे अतिरिक्त मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करणे. कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत. मूलभूत कर्तव्ये 51A. मूलभूत कर्तव्ये.—भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल—
(अ) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श आणि संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे;
(ब) आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करणे आणि त्यांचे पालन करणे;
(क) भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता राखणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे; (d) देशाचे रक्षण करणे आणि असे करण्यास सांगितले जाते तेव्हा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करणे;
(ड) धार्मिक, भाषिक आणि प्रादेशिक किंवा विभागीय विविधतेच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुभावाची भावना वाढवणे;
(इ) जंगले, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे;
(ई) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद आणि चौकशी आणि सुधारणेची भावना विकसित करणे; (i) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचार टाळणे;
(क) वैयक्तिक आणि सामूहिक क्रियाकलापांच्या सर्व क्षेत्रात प्रत्येकाने उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे जेणेकरुन राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि यशाच्या उच्च स्तरांवर पोहोचेल;
(ख)  आपल्या मुला-मुलींना  शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याची पालकांची जबाबदारी  आहे. मुलांना  सहा ते चौदा वर्षेपर्यंत अनिवार्यपणे शिक्षण देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

 

 

अशोक सुतवणे
अधिवक्ता