विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
22 days ago
पलक्कड, केरळ : महिलांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने म्हटले आहे. पलक्कड येथे झालेल्या रा. स्व. संघाच्या तीन दिवसीय समन्वय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. विशेषत: बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या तरुण महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या संदर्भात ही चर्चा होती, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रेरित 32 संघटनांच्या समन्वय बैठकीच्या समारोपाच्या वेळी (2 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या संघटनांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघटन सचिव आणि इतर महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयाशी संबंधित चर्चेत भाग घेतला.
महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये त्वरेने आणि कालबद्ध न्यायाची गरज आहे. कायदा व्यवस्था आणि सरकारने सजग आणि सक्रिय असले पाहिजे आणि गरज पडल्यास कायदा बळकट केला पाहिजे, अशी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची भावना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे, समाजात जनजागृती करणे, कौटुंबिक पातळीवर मूल्यांना प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षण, स्वसंरक्षण कार्यक्रमांद्वारे डिजिटल सामग्रीशी संबंधित समस्या, विशेषत: ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील समस्यांचे निराकरण करणे यावर बैठकीत भर देण्यात आला. ते म्हणाले, की समाजाच्या प्रगतीत महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे आणि सामाजिक जीवनात त्यांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत संघटनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी एकत्रितपणे ‘महिला समन्वय’च्या वतीने सर्व राज्यांतील जिल्हा केंद्रांवर महिला परिषदांचे आयोजन केले होते. या 472 परिषदांमध्ये सुमारे 6,00,000 महिला सहभागी झाल्या होत्या. या परिषदांचे अहवाल या बैठकीत सादर करण्यात आले. राष्ट्रजीवनातील महिलांच्या प्रगतीतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
पत्रकार परिषदेला उत्तर केरळ प्रांत संघचालक अॅड. के. के. बलराम, अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी आणि नरेंद्र कुमार उपस्थित होते. पलक्कड येथील अहलिया कॅम्पसमध्ये झालेल्या या तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठकीचा समारोप सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उद्बोधनाने झाला.
अहिल्याबाईंची त्रिशताब्दी ः
या बैठकीत अहिल्याबाई त्रिशताब्दी वर्ष सोहळ्यासंदर्भातील उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात आला. आदिवासी राणी दुर्गावती यांची 500 वी जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वनवासी कल्याण आश्रम यासाठी पुढाकार घेईल आणि इतर सर्व संस्था सहकार्य करतील, अशी माहिती आंबेकर यांनी दिली.
जात जनगणना ः
जात-जनगणना आणि आरक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आंबेकर म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घटनात्मक आरक्षणाच्या तरतुदींचे नेहमीच समर्थन केले आहे. जातीय जनगणनेसहित सर्व आकडेवारीचा उद्देश हा समाजातील सर्व घटकांचे कल्याण करणे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जातीय जनगणनेच्या मुद्द्याचा वापर केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी करू नये, असेही ते म्हणाले.
बांगला देशातील हिंदूंवर अत्याचार ः
बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. याबाबत विविध संघटनांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप पाहता भारत सरकारने या प्रकरणाचा राजनैतिक पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षाही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. गुजरातमधील कच्छमधील सीमा सुरक्षा आणि तामिळनाडूतील धर्मांतराच्या प्रयत्नांबाबतही चर्चा करण्यात आली.
पाच कलमी कृती आराखडा ः
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त सामाजिक परिवर्तनासाठी पाच कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्व प्रेरित संघटना पंच-परिवर्तन म्हणजेच सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन (कुटुंब सशक्तीकरण), पर्यावरण (पर्यावरण रक्षण), जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वत्व प्रस्थापित करणे आणि नागरी कर्तव्ये रुजविणे या विषयांशी संबंधित काही भरीव उपक्रम हाती घेणार आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणारा सर्वसमावेशक उपक्रम असावा. असा या योजनेचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर विविध क्षेत्रांतील संघटना 'राष्ट्र प्रथम' हे मूलभूत तत्त्व घेऊन काम करतात. कोणत्याही विषयावर वेगवेगळी मते असतील तर ती देशहिताच्या आधारे सोडविली जातील, असे सुनील आंबेकर यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
मणिुपूरबाबत ः
मणिपूरबाबत मुद्द्यावर विचारलेल्या एका प्रश्नावर ते म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनी आपले मत आधीच व्यक्त केले आहे. सरकारी यंत्रणांनी हिंसाचार नियंत्रणात आणून शांतता प्रस्थापित करावी, अशी संघाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काय प्रगती झाली आहे, याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि लवकरच कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा आहे.
वक्फ बोर्ड ः
वक्फ बोर्डाच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यात काही मुस्लीम संघटनांचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याचा आढावा घेण्यात काहीच गैर नाही. संयुक्त संसदीय समितीने या विषयावर विचार करणे स्वागतार्ह असून विविध संघटना यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडू शकतात, असे सुनील आंबेकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
- विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
