विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
2 days ago
मतदारयादी पुनरीक्षण मोहीम: हिंदू समाजातील उदासीनता
लोकशाहीत मताला आणि परिणामी निवडणुकीच्या राजकारणात मतदाराला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र, दुबार नोंदणी, मृत व्यक्तींची नावे आणि बेकायदेशीरपणे समाविष्ट झालेली नावे यामुळे मतदारयाद्यांमध्ये त्रुटी राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालांवर, पर्यायाने राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि नागरी नियोजनावर होतो. या पार्श्वभूमीवर, भारत निवडणूक आयोगाने देशभरात ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम’ हाती घेतली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत अल्पसंख्याक समाजाच्या तुलनेत हिंदू समाज अधिक उदासीन असल्याचे चित्र विविध निरीक्षणांमधून समोर येत असून, हा राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या एक गंभीर इशारा मानला जात आहे.
- २१ वर्षांनंतर सखोल फेरतपासणी
भारतात १९५१ ते २००४ या काळात आठ वेळा मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरीक्षण झाले होते. २००२ ते २००४ या काळात झालेली तपासणी ही शेवटची ठरली. त्यानंतर गेल्या २१ वर्षांत केवळ संक्षिप्त पुनरीक्षण झाले. या दोन दशकांत देशातील लोकसंख्याशास्त्र, तीव्र शहरीकरण आणि रोजगाराच्या निमित्ताने होणारे अंतर्गत स्थलांतर यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. परिणामी, एकाच मतदाराची विविध ठिकाणच्या याद्यांमध्ये नावे असणे, मृतांची नावे न वगळली जाणे आणि अवैध स्थलांतरितांची नावे समाविष्ट होणे अशा तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे केवळ पात्र भारतीय नागरिकांचीच नावे यादीत राहावीत, या उद्देशाने आयोगाने टप्प्याटप्प्याने ही मोहीम सुरू केली आहे.
- 'टिस'चा अहवाल आणि बेकायदा स्थलांतराचा प्रश्न
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) चे प्रकुलगुरू प्रा. शंकर दास आणि 'सेंटर फॉर एक्सलन्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'चे समन्वयक-सचिव सौविक मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘मुंबईतील बेकायदा घुसखोरीचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम’ या अंतरिम अहवालात काही गंभीर बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, मुंबई आणि लगतच्या परिसरामध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्या मुस्लिम स्थलांतरितांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे लोकसंख्येचे स्वरूप, मतदारसंघांची रचना आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या वितरणावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत. अनेक बेकायदा स्थलांतरितांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड मिळवून मतदारयादीत नावे नोंदवल्याचे अहवालात नमूद आहे. यामुळे लोकशाहीतील ‘एक नागरिक – एक मत’ या मूलभूत तत्त्वालाच बाधा निर्माण होत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
- मशिदी-मदरशांमधून जागृती; हिंदू समाजाची मात्र अनास्था
एकीकडे मुंबईतील अनेक मशिदी आणि मदरशांमधून नमाजानंतर किंवा विविध माध्यमांतून मुस्लिम समाजात मतदारयादी पुनरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आणि नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी विशेष जागृती केली जात आहे. परंतु, दुसरीकडे या मोहिमेबाबत बहुसंख्य हिंदू समाजात दिसणारी अनास्था आणि उदासीनता चिंताजनक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
राजकीय वर्तुळातूनही या मुद्द्यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते सुमित शशांक यांनी आरोप केला आहे की, "काही राज्यांत घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याऐवजी मशिदी व मदरशांमधून अर्ज भरून घेतले जात असून, घुसखोरांना कागदपत्रे देऊन मतदार बनवण्याचे राजकारण केले जात आहे. अशा पद्धतीची नोंदणी रद्द करून अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन तपासणी करावी."
- वेळेत जागे होण्याचे आवाहन
बेकायदा वास्तव्यास असणाऱ्यांची नावे मतदारयादीत राहिल्यास त्याचे परिणाम केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता धोरणनिर्मिती, नागरी सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्वावरही होतात. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेसाठी दिलेली मुदतवाढ ही हिंदू समाजासाठी आणि सर्वच जबाबदार नागरिकांसाठी एक 'वेक-अप कॉल' (जागे होण्याचा इशारा) मानली जात आहे. लोकशाहीची शुद्धता टिकवण्यासाठी प्रत्येक नागरकाने आपली आणि आपल्या कुटुंबाची नावे मतदारयादीत योग्य प्रकारे नोंदवली आहेत की नाही, याची पडताळणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
- विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
