विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
9 days ago
विश्व संवाद केंद्र पुणे, दिनांक 13 ऑगस्ट ः
देशाचा 78 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना सर्व नागरिकांमध्ये समानता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुस्लिम समुदायाच्या वक्फ कायद्यात सुधारणा (#Waqf_board) करणारे वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ सरकारने मांडले आहे. अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले. सध्या हे विधेयक पुनरावलोकन करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. ही समिती हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी लोकसभेला आपला अहवाल सादर करेल, असे रिजिजू यांनी सांगितले आहे. मुस्लिमांसोबतच सकारात्मक योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तींला या समितीच्या कामकाज प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
हे विधेयक वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित आहे. वक्फ हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू किंवा दानासाठी दिलेला पैसा असा आहे. यात जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. कोणताही मुस्लिम आपली संपत्ती वक्फला दान करू शकतो. कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती अहस्तांतरणीय होते आणि त्या-त्या राज्यातील किंवा केंद्रीय वक्फ मंडळाकडून तिचे व्यवस्थापन करण्यात येते.
मुस्लिम समुदायाला मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पाडणाऱ्या वक्फ कायद्याचे विधेयक सर्वप्रथम ब्रिटिश राजवटीत 1913 मध्ये सादर करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यात दुरुस्त्या करून 1995 मध्ये नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला. याच कायद्यात 2013 मध्ये सुधारणा करून मंडळाला अमर्याद स्वायत्तता देण्यात आली. आता मोदी सरकारने या कायद्यात भरीव सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर केले आहे.
वक्फ कायद्याच्या (1995) बाबतीत खरा वाद हा वक्फ कायद्याच्या कलम 40 बाबत आहे. या कलमामुळे वक्फ मंडळाला ‘रीझन टू बिलीव्ह’चा अधिकार प्राप्त होतो. म्हणजे एखादी मालमत्ता वक्फ संपत्ती आहे असे बोर्डाला वाटत असेल, तर ते स्वतः चौकशी करून ती वक्फ असल्याचा दावा करू शकते. जर कोणी त्या मालमत्तेत राहत असेल, तर तो वक्फ न्यायाधीकरणाकडे आपला आक्षेप नोंदवू शकतो. न्यायाधीकरणाच्या आदेशाला मात्र न्यायालयात दाद मागता येत नाही. एकदा मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती कायमस्वरूपी वक्फ राहते.
यामुळे अनेक वादही झाले असून गावेच्या गावे वक्फ मंडळाने आपली मालमत्ता म्हणून सांगितली आहे. म्हणूनच आता सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये वक्फ कायद्याचे कलम 40 पूर्णपणे हटवून एकूण 44 सुधारणा प्रस्तावित आहेत. मात्र प्रमुख 5 ते 6 सुधारणा आहेत. वक्फ मालमत्तेचा वापर गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी केला जाईल, हे सुनिश्चित करणे, निर्णय घेणाऱ्या सर्व पुरुष संस्थांची पुनर्रचना करून प्रत्येक राज्य मंडळावर दोन महिला आणि केंद्रीय परिषदेत दोन महिलांचा समावेश करणे आणि सच्चर समितीने शिफारस केलेली स्वतंत्र नियामक यंत्रणा सुरू करणे ही त्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. याचा फायदा मुस्लिम महिला आणि बालकांना होणार आहे. तसेच बोहरा आणि आगाखानींसाठी स्वतंत्र वक्फ मंडळाची स्थापना करण्याचाही या विधेयकात प्रस्ताव आहे.
आता नवीन कायद्याच्या मसुद्यानुसार, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी विहित कालावधीत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मालकीच्या सर्व पुराव्यांसह करणे अनिवार्य असणार आहे. विवादित मालमत्तेची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची तरतूद आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्ती उच्च न्यायालयात अर्ज करू शकतील. नवीन विधेयकातील कलम 3सी नुसार या कायद्यात 'जिल्हाधिकारी' यांनाही आणण्यात आले आहे. म्हणजे वक्फ कायद्याशी संबंधित वाद सोडविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. “अशी कोणतीही मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. ते त्यांना योग्य वाटेल तशी चौकशी करेल आणि ती मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवतील आणि आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील, ” असे या नवीन विधेयकातील कलम 3सी मध्ये म्हटले आहे.
वक्फ कायदा 1995 अंतर्गत कलम 47 नुसार, औकाफच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण वक्फ बोर्डाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाद्वारे केले जाते. आता, प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, वक्फ बोर्डाने नियुक्त केलेले लेखापरीक्षक हे राज्य सरकारने तयार केलेल्या लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलमधून असतील. शिवाय, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाद्वारे कधीही लेखापरीक्षणाचे निर्देश केंद्र सरकार देऊ शकेल.
एकुणात सांगायचे झाले, तर वक्फ बोर्ड हे सुपर सरकार बनले होते. त्याचे ते स्वरूप जाऊन आता ते संविधानाच्या कक्षेत येणार आहे. यामुळे मुस्लिम व गैर-मुस्लिमांमधीलच नव्हे तर, अगदी मुस्लिमांमधील अंतर्गत भेदही नष्ट होणार आहे. तसेच महिला व बालक अशा समाज घटकांना न्याय व प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. एकंदरीत सर्वच सुज्ञ नागरिकांनी या कायद्याचे स्वागत करायला हवे.
- विश्व संवाद केंद्र वृत्तसेवा (team vsk)
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
