राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणीबाणीच्या काळात लक्ष्य करण्यात आले, कारण सरकारला संघाची वाढती संघटनात्मक ताकद आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा हा एक मोठा धोका वाटत होता. संघाचे देशभरात ५०,००० हून अधिक शाखांचे जाळे होते आणि लाखो स्वयंसेवक त्याचे सदस्य होते. ही संघटनात्मक शक्ती, विशेषतः तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संघाची क्षमता, काँग्रेस सरकारसाठी चिंतेचा विषय होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलनाला संघाने दिलेला पाठिंबा, विशेषतः बिहार आणि गुजरातमध्ये, या आंदोलनाला एक व्यापक स्वरूप देत होता.

इंदिरा गांधींचा असा विश्वास होता की, संघाकडूनच या आंदोलनाला सर्व प्रकारचा रसद पुरवठा (logistic support) मिळत आहे. त्यामुळे, आणीबाणी जाहीर होण्यापूर्वीच, जानेवारी १९७५ मध्ये, संघावर बंदी घालण्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता, परंतु तो फुटल्याने ही योजना पुढे ढकलण्यात आली. याचा अर्थ, सरकार संघाला एक प्रमुख विरोधी शक्ती म्हणून पाहत होते आणि आणीबाणीचा वापर त्यांना चिरडण्यासाठी एक संधी म्हणून केला गेला.
सरकारच्या दृष्टीने, संघाचा संभाव्य धोका केवळ त्याच्या संख्येमुळे नव्हता, तर त्याच्या शिस्तबद्ध आणि भूमिगत कार्य करण्याच्या क्षमतेमुळेही होता. 'द इकॉनॉमिस्ट'ने संघाला 'जगातील एकमेव बिगर-डावी क्रांतिकारी शक्ती' म्हटले होते, जी रक्तपात टाळते. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी यांनीही संघाचे कार्य देशभरात, अगदी केरळसारख्या दूरच्या भागातही, सक्रिय असल्याचे म्हटले होते. ही निरीक्षणे दर्शवतात की, संघाची कार्यपद्धती आणि त्याचा प्रभाव सरकारसाठी एक गंभीर आव्हान होता.
इतर राजकीय पक्ष माध्यमांच्या निर्बंधांमुळे आणि नेत्यांच्या अटकेमुळे प्रभावीपणे कार्य करू शकले नाहीत, परंतु संघाचे तळागाळातील जाळे आणि थेट संपर्क प्रणाली यामुळे ते भूमिगत राहूनही सक्रिय राहिले. त्यामुळे, सरकारला आपला अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही संघटित विरोधाला दडपण्यासाठी संघाला लक्ष्य करणे आवश्यक वाटले. संघावर बंदी घालणे हा सरकारचा एक धोरणात्मक निर्णय होता, ज्यामुळे विरोधी चळवळीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ नष्ट होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती.
आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आणि नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर दमन आणि छळाचा सामना करावा लागला. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना ३० जून १९७५ रोजी नागपूर स्थानकावरून अटक करण्यात आली. त्यांच्यासह संघाच्या १,३५६ प्रचारकांपैकी १८९ जणांना तुरुंगवास भोगावा लागला. भूमिगत झाल्यामुळे सगळ्यांचा शोध घेणे सरकार साठी खूप अवघड झाले होते.

'लोक संघर्ष समिती'ने आयोजित केलेल्या आणीबाणीविरोधी संघर्षात १ लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. मीसा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या ३०,००० लोकांपैकी २५,००० हून अधिक जण संघाशी संबंधित होते. तुरुंगात त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागले, परंतु त्यांनी आपली मानसिक शक्ती टिकवून ठेवली. काही स्वयंसेवक तुरुंगात गाणी गाऊन आपल्या सहकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवत असत.
या काळात सुमारे १०० संघ कार्यकर्त्यांनी आपले प्राण गमावले, ज्यात अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख पांडुरंग क्षीरसागर यांचाही समावेश होता; त्यापैकी बहुतेक तुरुंगात असताना मरण पावले. (Source: Organizer) स्वयंसेवकांनी अनुभवलेल्या भीती आणि अनिश्चिततेचे वर्णन तेज नारायण गुप्ता आणि रामदीन यांसारख्या व्यक्तींनी केले आहे, ज्यांना अटक झाल्यानंतर भविष्याबद्दल कोणतीही खात्री नव्हती. हे आकडे आणि वैयक्तिक अनुभव आणीबाणीच्या काळात स्वयंसेवकांनी केलेल्या मोठ्या त्यागाचे आणि सोसलेल्या यातनांचे प्रतीक आहेत.
अटकेपासून वाचण्यासाठी ५०,००० हून अधिक स्वयंसेवक भूमिगत झाले. त्यांनी आपली ओळख आणि वेष बदलले, काहीजण नेपाळमध्येही गेले. तत्कालीन संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातमध्ये भूमिगत राहून कार्य केले.
(Source: Indian History Posts)
अनेक स्वयंसेवकांना आपल्या नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या, व्यवसाय बंद करावे लागले आणि त्यांचे शिक्षणही थांबले. संघाच्या कार्यकर्त्यांची घरे भूमिगत चळवळीसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनली, जिथे केवळ संघ कार्यकर्तेच नव्हे तर इतर राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्तेही आश्रय घेत होते. भूमिगत राहून त्यांनी 'सत्य समाचार' सारखी गुप्त प्रकाशने छापली आणि वितरित केली, ज्यामुळे सरकारचे गैरप्रकार लोकांपर्यंत पोहोचले. त्यांनी देशभरात संचार यंत्रणा कायम ठेवली आणि आंदोलनासाठी निधी गोळा केला. या भूमिगत कार्यामुळेच आणीबाणीविरोधी चळवळ जिवंत राहिली आणि लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले. स्वयंसेवकांनी केलेल्या या त्याग आणि धैर्यामुळे, दमनशाही राजवटीतही संघटित विरोध शक्य आहे हे सिद्ध झाले
आणीबाणीतील संघाच्या भूमिकेची विस्मृती आणि वादग्रस्त पैलू
आणीबाणीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेबद्दल विविध ऐतिहासिक दृष्टिकोन आणि राजकीय चर्चा अस्तित्वात आहेत, ज्यामुळे या काळातील संघाच्या योगदानाची स्मृती अनेकदा वादग्रस्त ठरते. सध्याचा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःला आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीचे तारणहार म्हणून सादर करतात. तथापि, या दाव्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक प्रति-कथा (counter-narratives) आणि ऐतिहासिक नोंदी देखील उपलब्ध आहेत.
यापैकी एक प्रमुख वाद म्हणजे;
बाळासाहेब देवरसांची पत्रे आणि एक समर्पक संवाद - बाळासाहेब देवरस यांनी २२ ऑगस्ट १९७५, १० नोव्हेंबर १९७५ आणि २४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी तीन पत्रे इंदिरा गांधींना तुरुंगातून लिहिली. या तीन पत्रांचा उद्देश संघावरील अन्यायकारी बंदी उठवावी, कार्यकर्त्यांची सुटका व्हावी आणि देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी संघाचा सहभाग अबाधित राहावा हाच होता. त्यांनी विरोध न करता संवादाचे मार्ग अवलंबले, कारण संघाचा विश्वास हिंसा नव्हे तर शिस्तबद्ध सुसंवाद आणि राष्ट्रहित या मूल्यांवर आधारित आहे.
स्वतंत्रतेचा संघर्ष आणि अंतर्गत रणनीती - वरिष्ठ संघ नेते माधवराव मुळे यांनी नोव्हेंबर १९७६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामींना दिलेला सल्ला देखील याच विचारसरणीचा भाग होता; भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात विदेशी हस्तक्षेप नको, ही संघाची मूलभूत भूमिका आहे. त्यामुळे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय राजकारण खेळण्यापेक्षा संघाने भारतीय लोकशाही आणि समाजव्यवस्थेच्या अंतर्गत मार्गाने संघर्ष करण्याला प्राधान्य दिले.

६. इतिहासाचे लेखन की विकृती?
संघविरोधक संघाच्या भूमिकेबद्दल हेतुपूरस्सर गैरसमज पसरवितात. त्यामागे त्यांची भूमिका जनतेची दिशाभूल करणे अशीच असतो. या मंडळीनी काहीही सांगितले तरी वास्तव हेच आहे की, संघाने कोणत्याही स्थितीत राष्ट्रहित, लोकशाही मूल्यं आणि स्वयंसेवकांचे संरक्षण या त्रिसूत्रीवर कार्य केले.
आज जेव्हा काँग्रेस पक्ष आणीबांबाबत माफीनामा सादर करतो, तेव्हा तो केवळ राजकीय प्रपंच असतो. संघावर टीका करणारे हे विसरतात की, संघाचे कार्यकर्तेच सर्वाधिक अटकग्रस्त होते, सर्वाधिक भूमिगत होते, आणि सत्याग्रहातही अग्रस्थानी होते.
परदेशी माध्यमांनीही संघाच्या या भूमिकेची दखल घेतली, ज्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली. ही भूमिका लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी संघाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक मानली जाते.