विश्व संवाद केंद्र - पुणे
25 days ago
अन् पत्रकारांनी आणीबाणीला आव्हान दिले
इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट या पत्रकार संघटनेचे एक शिष्टमंडळ ४ जुलै ७५ रोजी पंतप्रधानांना भेटले. प्रेस सेन्सॉरशिप रद्द करण्याची त्यांनी मागणी केली. अटक केलेल्या नेत्यांची नावे देण्याची तरी मुभा असावी म्हणजे अफवांना वाव राहणार नाही, अशी विनंती केली. विविध वृत्तपत्रांतून चालकांनी पत्रकारांना कमी केल्याचीही तक्रार मांडण्यात आली. प्रादेशिक वृत्तपत्रांना सेन्सॉर अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानामुळे कसा त्रास होतो हे खुद्द महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार अनंतराव पाटील यांनी विद्याचरण शुक्लांच्या एका सल्लागार समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. इंदिराजी आणि शुक्ला यांचा एकच घोष होता, की काही वृत्तपत्रे विरोधी पक्षांची बाजू उचलून धरतात, रंगवून सांगतात आणि देशाने केलेल्या प्रगतीची खोटीनाटी आणि विकृत चित्रे रंगवून जनतेला अंधारात ठेवून त्यांचे नीतिधैर्य खालावण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा अनेक शिष्टमंडळे भेटली परंतु निर्णयामध्ये बदल करण्यास पंतप्रधान तयार नव्हत्या.
- श्रीकृष्ण शिदोरे, अभ्यासक
टांगती तलवार
काही महिन्यांनंतर प्रसिद्धी-पूर्व तपासणी मागे घेण्यात आली आणि वृत्तपत्रांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देऊन त्याप्रमाणे बातम्या छापावयास परवानगी देण्यात आली. यायोगे आपल्यावरील जबाबदारी काढून पत्रकारांवर टाकण्यात आली एवढेच. देशात जे दडपशाहीचे आणि भीतीचे वातावरण तयार झाले होते त्यामुळे संशयास्पद मजकूर असेल तर वृत्तपत्रे आपण होऊनच तो मजकूर सेन्सॉर अधिकाऱ्यांना दाखवून मान्यता मिळवू लागले. ज्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यासारख्या असत त्या देखील छापण्याचे धाडस वृत्तपत्र करत नव्हते. न जाणो भविष्यात त्रास होऊ नये यास्तव. हे एकप्रकारचे स्वयंनियंत्रण होते आणि तेच शासकांना पाहिजे होते.
आणीबाणी परिस्थिती अधिकाधिक रूळली जात आहे असे पाहून सरकारने शासकीय गैरव्यवहारासंबंधी (administrative lapses) मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मुभा दिली. सरकारी धोरणाविरुद्ध मात्र टीका करण्यास मुभा नव्हती, हीच परिस्थिती आणीबाणी शिथिल केली तोपर्यंत होती. आणि अजून देखील निवडणुकीच्या काळात ती सेन्सॉरशिप रद्द न करता फक्त त्याची अंमलबजावणी करायची नाही एवढेच सरकारने ठरवले आहे. टांगती तलवार अजून वृत्तपत्रांच्या डोक्यावर आहे.
सेन्सॉरशिप कायद्याचा भंग झाल्यास कलम १८ (२) अन्वये अंकाची आणि छापखान्याची जप्ती आणि कलम ४८ (३) अन्वये पाच वर्षापर्यंत अटक, दंड अधिक अटक अशा शिक्षांची तरतूद होती. या सेन्सॉर कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल अनेक कोर्टप्रकरणे देखील झाली. दोन, तीन प्रकरणे तर फारच गाजली.
पत्रकारांचे आव्हान
स्वतंत्र पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार मिनू मसानी यांनी तडफेने पुढाकार घेऊन सेन्सॉरलाच कोर्टात आव्हान केले. ऑगस्ट १९७५, च्या ते संपादन करीत असलेल्या 'फ्रीडम फर्स्ट' या इंग्रजी मासिकासाठी प्रसिद्ध करायचा काही मजकूर त्यांनी सेन्सॉरकडे पाठवला. त्या मजकुरामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तारकुंडे यांचा सेन्सॉरबाबतचा टीकात्मक लेख होता. काही मजकूर तर अन्य वर्तमान पत्रातून अगोदरच प्रकाशित झाला होता आणि त्याचे पुनर्मुद्रण करायचे होते. सेन्सॉरने त्याला परवानगी नाकारली. १७ जुलै १९७५ रोजी सेन्सॉरच्या त्या कृत्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला. बरेच दिवस केस चालली. २६ नोव्हेंबर १९७५ रोजी निकालपत्रात न्यायमूर्तींनी सेन्सॉरचे कृत्य रद्द ठरवले आणि सेन्सॉर अधिकाऱ्याने अधिकाराचे अतिक्रमण केल्याचा शेरा मारला.
य. द. लोकुरकर या नामवंत पत्रकाराने हेच सेन्सॉर अधिकारी विनोद राव यांच्या विरुद्ध रिट अर्ज केला. त्यांच्याही दोन लेखाला विनोद राव यांनी मान्यता नाकारली होती. पहिल्या लेखामध्ये सेन्सॉर कायद्याच्या कलमांचे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून केलेले पृथःकरण होते. दुसरा लेख म्हणजे पुण्याच्या 'दैनिक सकाळ'मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'आणीबाणीची परिस्थिती आणि न्यायालये' या लेखाचे पुनर्प्रकाशन होते. लोकुरकरांना हा लेख मुंबईच्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रकाशित करायचा होता. परंतु काही कारण न देता परवानगी नाकारण्यात आली.
लोकूरकरांचा हा अर्ज न्यायालयात मसानीच्या अर्जाच्या पूर्वी सुनावणीस आला. १३ नोव्हेंबर १९७५ रोजी लागलेल्या निकालात सेन्सॉरची कारवाई न्यायालयाने फेटाळून लावली. सेन्सॉर कायदा लागू झाल्यानंतर हा पहिलाच निर्णय आणि तो पत्रकारितेच्या बाजूने लागल्याने अतिमहत्त्वाचा ठरला. या खटल्यात सरकारच्या बाजूने असा एक युक्तिवाद करण्यात आला होता, की वृत्तपत्रांची पूर्व-प्रकाशन तपासणी २० सप्टेंबर ७५ नंतर रद्द झालेली असल्याने लोकुरकरांनी तो मजकूर पाठवायचेच कारण नव्हते आणि म्हणून कोर्टाने सेन्सॉरचा हुकुम रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवू नये. आश्चर्य म्हणजे नेमक्या याच युक्तिवादाविरुद्ध स्वतःहूनच वर्तन सेन्सॉरकडून करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांच्या आणि वृत्तवितरण संस्थांच्या संपादकांना सूचना पाठविल्या गेल्या की, लोकूरकरांच्या रिट अर्जाचा जो मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे, त्याला पूर्व-प्रसिद्धी निर्बंध लागू आहेत.
लोकूरकर पुनः प्रहारास सिद्ध झाले. आणखी एक रिट अर्ज करून निकालपत्र न छापण्याच्या या सेन्सॉरच्या सूचनेसच त्यांनी आव्हान दिले. न्यायाधीशांनी रिटचा निकाल लागेपर्यंत सेन्सॉरला या निकालपत्राच्या प्रसिद्धीस हरकत घेता येणार नाही असे फर्मावले. हा पराभव सहन न होऊन मुंबईच्या सेन्सॉर अधिकाऱ्याने दिल्लीच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडून (Chief Censor Officer) सर्व वृत्तवितरण संस्थांना ही बातमी वगळण्यास (Kill) सांगितले. लोकुरकरांनी पुनः एक तक्रार अर्ज मुख्य सेन्सॉर अधिकाऱ्याच्याच कार्यवाहीविरुद्ध केला आणि सेन्सॉरला या सूचना मागे घ्यायला लागल्या. सेन्सॉरने नंतर केलेले अपील डिसेंबर ७५ मध्ये खर्चासह फेटाळले गेले.
पुण्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'साधना' या मराठी साप्ताहिकाच्या अनेक आवृत्या वेळोवेळी जप्त करण्यात आल्या आणि छापखाना बंद करायचा आदेश देण्यात आला. मजकूर पूर्वतपासासाठी पाठविण्यात आला नाही. प्रसिद्ध झालेला मजकूर संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा कायद्याच्या ३८(७) कलमान्वये गैर आहे वगैरे आक्षेप सरकारकडून घेण्यात आले, 'साधना'च्या चालकांनी दोन रिट अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात केले, अर्जदारांचा युक्तिवाद होता की मजकूर गैर नाही तसेच कायद्याने स्थापन झालेल्या सरकारविषयी अनादर निर्माण करणारा नाही. या प्रकरणातही कोर्टाने कायद्यांचे खूप चर्वण केले आणि प्रकाशकांच्या बाजूने अखेर निकाल लागला. सेन्सॉरशिपच्या काळातही वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी झुंज घेणारे असे अनेक बहादूर पत्रकार निघाले. परंतु वृत्तपत्रांना सरकारच्या दावणीला बांधायचा सरकारचा हेतू मात्र साध्य झाला. आणीबाणी काही कायमची नाही; तेव्हा याच काळात वृत्तपत्र विषयक कायदे बदलून घेण्यात आले. लोकसभेत विरोधी नेते तुरुंगात होते आणि टीका करण्यास कोणी शिल्लक नव्हते त्यावेळी कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून भविष्यातसुद्धा वृत्तपत्रांची बांधिलकी सरकारकडे राहावी असा उपक्रम करण्यात आला.
आक्षेपार्ह मजकूर प्रतिबंध कायदा
भारतीय संरक्षण अधिनियम १९७१ च्या ४८ (१) कलमान्वये सेन्सॉरचे नियम जारी करण्यात आले होते. ७ डिसेंबर १९७१ रोजी आक्षेपार्ह मजकूर छापण्यास प्रतिबंध करणारा वटहुकूम आला. (Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance, 1975) त्याच वटहुकमाबरोबर दोन अन्य वटहुकूमही काढले. १९६५ चा प्रेस कौन्सिल कायदा रद्दबातल करण्यात आला आणि संसदेतील चर्चा छापण्यास जी मुभा होती ती रद्द करण्यात आली. (Parliamentary Proceedings Protection of Publication Act, 1956)
थोडी पार्श्वभूमी
ब्रिटिश सरकारने १९३१ साली वृत्तपत्र विषयक एक कायदा (Indian Press Emergency Powers Act, 1931) केला होता. स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीने जे विचारस्वातंत्र्य आणि लेखनस्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार अंगिकारले होते, त्याच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्र विषयक कायदे सुसंगत ठरतात की काय हे तपासण्यासाठी एक समिती नेमली, (Press Law Enquiry Committee). या समितीचे कामकाज चालू असतानाच ३१ ऑगस्ट १९५१ रोजी एक कायदा (Press Objectionable Matter Bill) अंमलात आणला. त्याचे निर्माते होते त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारी. या १९५१ च्या कायद्यानंतर १९३१ सालचा कायदा रद्द करण्यात आला. चौकशी समितीपुढे पत्रकार संघटनांनीही आपली कैफियत मांडली होती. अखेर १९५१ चा कायदा १९५७ मध्ये संपला. (lapsed) १९६६ मध्ये प्रेस कौन्सिल स्थापन करण्यात आले. वृत्तपत्रांना स्वयंनिर्णयाचा (Self Censorship) अधिकार त्यामध्ये होता. नुकतेच सरकारने प्रेस कौन्सिलही रद्द केले. या संस्थेने आपला कार्यभाग बजावला नाही असे कारण सांगण्यात आले.
आणीबाणीच्या काळात काढलेला वटहुकूम म्हणजे १९३१ आणि १९५१ च्या वृत्तपत्रीय कायद्यांचे एकत्रीकरणच होय. डिसेंबर १९७५ मध्ये काढलेले वटहुकूम लोकसभेत कायद्याच्या रूपाने मंजूर करून घेण्यात आले आणि १२ फेब्रुवारी १९७६ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन आक्षेपार्ह मजकूर प्रतिबंध (Prevention of Publication of Objectionable Matter Act; 1976) कायदा लागू झाला. तोच तूर्त अस्तित्वात आहे.
विचार स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे रखवालदार असतात. लोकशाही किल्ल्याची ती तटबंदीच म्हणावी लागेल. ते स्वातंत्र्य नसेल तर लोकशाहीचा क्षय होतो. विचारांची प्रक्रिया आणि देवाणघेवाण राष्ट्रहित जपते. शासकीय गैरव्यवहाराची कृत्ये वृत्तपत्रांतूनच उलगडली जातात. आणीबाणीच्या काळात ही प्रक्रिया (feedback) बंद पडली आणि खरे सांगायचे तर ती काँग्रेस सरकारलाही भोवली. कुटुंब नियोजनाबाबत झालेली सक्ती ही या निवडणुकीत विरोधकांचा प्रमुख मुद्दा झालेला आहे. आणि संजय गांधी आज अगतिकपणे असे म्हणत आहेत की याबाबत अधिकाऱ्यांनीही केलेले गैरप्रकार आणि अतिक्रमण जनतेने आमच्या निदर्शनास का आणले नाही? वृत्तपत्रे स्वतंत्र असती तर ही गोष्ट सहजच घडली असती. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य म्हणूनच जपले पाहिजे. (मार्च १९७७)
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
