कामगारांच्या मागण्यांसाठी १७ ऑगस्टला 'मजदूर संघा'चे देशव्यापी धरणे आंदोलन
पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन;

पुणे, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२६:
कामगारांच्या प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ (पुणे जिल्हा) च्या वतीने येत्या १७ ऑगस्ट रोजी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर देशव्यापी जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत हे आंदोलन होणार असून, 'राष्ट्रहित, उद्योग हित आणि कामगार हित' या मध्यवर्ती भूमिकेतून जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील कामगार व पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यसमितीची बैठक नुकतीच रांची (झारखंड) येथील सरला बिर्ला विद्यापीठात अखिल भारतीय अध्यक्ष एस. मल्लेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत देशभरातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर १७ ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे, संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन, महाराष्ट्राचे केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर, सचिन मेंगाळे, राजू भालेराव, श्रीपाद कुटासकर यांच्यासह देशभरातील वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेचा विचार करता विविध कायद्यांमधील वेतन मर्यादांमध्ये भरीव वाढ करण्याची मुख्य मागणी संघटनेने केली आहे. यामध्ये ईएसआयसीची (ESIC) वेतन मर्यादा सध्याच्या २१ हजार रुपयांवरून ४२ हजार रुपये, तर ईपीएफची (EPF) वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. तसेच ईपीएफअंतर्गत मिळणारे किमान पेन्शन दरमहा एक हजार रुपयांवरून साडेसात हजार रुपये करण्यात यावे आणि बोनस गणनेची व पात्रतेची वेतन मर्यादा अनुक्रमे १८ हजार आणि ४२ हजार रुपये केली जावी, अशी आग्रही भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
देशातील सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन दरमहा ३० हजार रुपये निश्चित करावे, कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना 'समान काम, समान वेतन' हे तत्त्व लागू करावे, विविध योजनांतील (Scheme) कामगारांच्या मानधनात भरीव वाढ करावी आणि ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २० लाखांवरून ४० लाख रुपये करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांवर या आंदोलनात भर दिला जाणार आहे. याशिवाय नवीन श्रमसंहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदी रद्द करून त्यात सुधारणा कराव्यात आणि बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून पाच दिवसांच्या कामकाजाचा नियम तातडीने लागू करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सुधांशू रानडे, प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर आणि पुणे जिल्हा कार्यकारिणीने जिल्ह्यातील सर्व संलग्न संघटना, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सभासदांना या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कामगारांच्या हक्कासाठी आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.