मनोहर कुलकर्णी
28 days ago
१९४७ साली मोठ्या महत्प्रयासाने मिळालेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचे धिंडवडे अवघ्या २८ वर्षानंतर आपल्याच नेत्यांकडून काढले जातील असे कोणालाही वाटले नव्हते.तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केवळ स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लादून आपली मनमानी चालविली. काँग्रेसच्या हुकुमशाही राजवटीला विरोध करणाऱ्या हजारो नेते, कार्यकर्त्यांना मिसाखाली अटक करण्यात आली. रा.स्व.संघासारख्या अनेक संघटनांवर बंदी घालून दहशत निर्माण केली. प्रसार माध्यमांवर निर्बंध ( सेन्सॉरशिप ) घालण्यात आले. यामुळे माध्यमांची मुस्कटदाबी झाली. कमिटेड ज्युडी शिअरीच्या नावाखाली न्यायालयांवर सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. या १८ महिन्याच्या आणीबाणीच्या जुलमी राजवटीच्या काळात विरोध करण्यासाठी जनतेला जणू दुसरा स्वातंत्र्यलढाच लढावा लागला.एकदा का सर्व सामान्य जनता अन्यायाविरुद्ध पेटून उठली की,कोणत्याही हुकुमशहाचा पाडाव अटळ असतो आणि तसेच घडले. सर्वसामान्य जनतेने मतपेटीतून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. त्यातून इंदिरा गांधी यांचा १९७७ साली दारूण पराभव घडवून आणला. त्यातून एका नव्या लोकशाहीची पहाट झाली.या घटनेच्या काळ्याकुट्ट पर्वाला आता ४८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत कोणत्याही नेता वा पक्षाला आणीबाणी शब्द म्हणण्याची हिंमत झाली नाही. पुढेही होईल असे वाटत नाही. हे या दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याचे मोठे यश म्हणता येईल.
या विचार स्वातंत्र्याविरुद्धच्या लढ्यात समाजातील विविध घटकांनी आपापले मोलाचे योगदान दिले. त्यात त्यावेळच्या देशातील प्रसार माध्यमांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरली. १९७० च्या दशकात देशात मुद्रित माध्यमांचा प्रभाव होता. दूरचित्रवाणीचा नुकताच उदय झाला होता.पण त्याचा विस्तार मर्यादित होता.त्याहीपेक्षा आकाशवाणी बरोबर दूरचित्रवाणी ही सरकार नियंत्रित माध्यम होते. छापील शब्दाचा समाजात प्रभाव होता. तेवढी त्याची विश्वासार्हता होती.अर्थात मुद्रित माध्यम क्षेत्रात दोन तट होते. काँग्रेस धार्जिणे आणि एकूण सरकार विरोधी जाण्याचे टाळून कथित तटस्थतेची ढाल पुढे करीत बऱ्याच वृत्तपत्रांनी सरकारची री ओढणे पसंत केले.परंतु पुढे जनमानसाचा रेटा वाढला तसा त्यांनाही बदल करीत जनतेच्या बाजूने उभे राहणे क्रमप्राप्त ठरले.ज्यांनी सरकारचा विरोध पत्करून वृत्तपत्र स्वातंत्र्य जतन करण्यासाठी लढा दिला त्यांना अनेक हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. ‘फ्रीडम हाउस’ या एकाच जागतिक संस्थेने त्यावेळी आपल्या अहवालात भारतातील त्यावेळच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या स्थितीबद्दल मत नोंदविले.त्यावरून परिस्थितीची कल्पना यावी.१९७० च्या दशकापर्यंत भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती जागतिक तुलनेत तिसऱ्या स्थानावर होती, म्हणजे उत्तम होती. पण १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या कालखंडात सरकारच्या जुलुमी निर्बंधामुळे ते स्थान ३४ व्या स्थानावर घसरले असा त्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
दुसरे ‘प्री सेन्सॉरशिप’ ( पूर्व प्रसिद्धी निर्बंध ) हा प्रकार ब्रिटीशांच्या काळात अस्तित्वात नव्हता. त्या अधिकाराचा बेमालूम वापर काँग्रेस सरकारने केला. आणीबाणी जारी झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक वृत्तपत्रांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना आक्षेपार्ह म्हणजे सरकार विरोधी मजकूर द्यायला ती जागा कोरी सोडून आपला आगळा निषेध नोंदविला.या निर्बंधाच्या कात्रीतून महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर सुद्धा सुटले नाहीत. त्यांच्या विचाराच्या लेखन प्रसिद्धीवरही कात्री लावली गेली. २५ जूनला दिल्ली येथे झालेल्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या विराट रॅली चे वृत्त येवू नये.अटक केलेल्या नेत्यांची नावे , माहिती जनतेकडे जाऊ नये म्हणून प्रयत्न झाला. त्या रात्रीतून राजधानी दिल्ली येथील झेंडेवाला भागातील झांसी मार्गावरील संघाच्या ‘मदरलँड’ या इंग्रजी दैनिकाच्या कार्यालयाचा वीज पुरवठा तोडला गेला. त्याच्या शेजारीच असणाऱ्या सरकार धार्जिण्या साम्यवादी विचाराच्या जन युग वृत्तपत्र कार्यालयाचा वीज पुरवठा मात्र सुरळीत होता. मदरलँड आणि ऑर्गनायझर चे तत्कालीन संपादक ए.आर. मलकानी यांना रात्रीतून अटक करण्यात आली होती. कुलदीप नायर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ संपादकालाही तुरुंगाची वाट धरावी लागली. त्या काळात देशभरातील जवळपास २५० हून अधिक पत्रकारांना या ना त्या कारणास्तव अटक करण्यात आली.
रा.स्व. संघाने आणीबाणी विरोधात प्रखर लढा दिला. त्यात संघ विचाराच्या दैनिक, साप्ताहिक अशा विविध प्रकाशनाचा सुद्धा मोठा सहभाग होता. पांचजन्य, ऑर्गनायझर, विक्रम, राष्ट्रधर्म, युगधर्म,मदरलँड,तरुण भारत, विवेक,स्वदेश आदी प्रकाशानांना त्यावेळी सरकारच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या रोषापायी अनेक प्रकाशने बंद पडली. संघ प्रकाशनाबरोबरच अन्य विचारांचे इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता, मराठवाडा,आपला महाराष्ट्र( धुळे ),साधना अशा अनेक नियतकालिकांनी ही या लढ्यात मोठा सहभाग नोंदवला. सेन्सॉरशीपमुळे त्याकाळी एवढा धुमाकूळ घातला होता की, मिसाखाली अटक झालेल्यांची नावे, माहिती द्यायची नाही. सरकार विरोधी झालेल्या सत्याग्रहांची बातमी द्यायची नाही.एवढेच नाही तर संसदेचे कामकाज व न्यायालयाचे निकाल कसे द्यायचे यांनाही जाचक निर्बंध होते. याकाळात सरकारी जाहिराती कोणाला द्यायच्या कोणाला नाही या अधिकाराचा सुद्धा सरकारने मनमानी वापर केला.विरोधातील वृत्तपत्रांना सरळ सरळ काळ्या यादीत टाकले गेले.सरकारी पातळीवर सर्व वृत्तपत्रांची अनुकूल ( फ्रेंडली) ,तटस्थ ( न्युट्रल ) आणि विरोधी ( होस्टाईल )अशा तीन वर्गात विभागणी केली होती. वृत्तपत्रांवरील अन्यायाची दखल घेणाऱ्या प्रेस कौन्सिल ही निम सरकारी संस्थाही सोयीची नाही म्हटल्यावर सरकारने एका रात्रीतून ती बरखास्त केली.
आणीबाणीतील कालखंडात प्रसारमाध्यमांच्या गैरवापराबाबत नंतर जनता राजवटीत एक श्वेतपत्रिका जारी करण्यात आली. १ ऑगस्ट १९७७ रोजी त्याचा ८७ पानी अहवाल संसदेला सादर करण्यात आला.तो अत्यंत बोलका होता.या अहवालात निर्बंध व अत्याचाराचे भरपूर तपशील दिले आहेत. त्यानुसार त्या कालावधीत सरकारने १९ प्रकाशनांवर बंदी घातली होती.त्यात इंग्रजी भाषिक फक्त ५ तर अन्य सर्व १४ हिंदी व अन्य प्रादेशिक भाषेतील होती.त्यात कोणतेही मोठे प्रकाशन नव्हते. त्यातील दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे बरीचशी संघाशी निगडीत होती. त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करून त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता , पंजाब केसरी, नवभारत ,स्वदेश,तरुण भारत ( नागपूर व पुणे ), मराठवाडा,आपला महाराष्ट्र,साधना आदींचा समावेश होता.
या श्वेतपत्रिकेनुसार वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात खुद्द इंदिरा गांधी यांचाच पुढाकार होता.त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रेस कौन्सिल बरखास्त करणे,चार वृत्तसंस्थांचे स्वतंत्र अस्तित्व रद्द करून एकच ‘समाचार’ वृत्तसंस्था स्थापन करणे, जाहिरात धोरणाचे पुनरावलोकन करणे,पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा बंद करणे,त्यांची मान्यता काढून घेणे,विदेशी पत्रकार सेन्सॉरशिप मानत नाहीत त्यांची मायदेशी हकालपट्टी करणे आदि निर्णय घेतले गेले. त्याची पुढे बेमालूमपणे अंमलबजावणी सुरु केली.
केवळ प्रसार माध्यमे नव्हे तर, चित्रपट विश्वसुद्धा सरकारच्या तडाख्यातून सुटले नाही. त्या परिस्थितीवर भाष्य करणाऱ्या अमृतलाल नहाटा यांच्या किस्सा कुर्सिका या हिंदी चित्रपटाची रीळ नष्ट करण्यात आली. अभिनेते संजीवकुमार यांचा आँधी या चित्रपटाची कथा इंदिरा गांधी यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्याचा संशय घेवून त्यावर बंदी घालण्यात आली. तत्कालीन माहिती मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांच्याशी मतभेद झाल्याने प्रसिद्ध गायक व अभिनेता किशोर कुमार यांची गाणी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यास बंदी घालण्यात आली.
आज प्रसार माध्यमांचा प्रचंड विस्तार झाला असून त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. तरीही आपण जबाबदारीने वागत आहोत का ? आपल्या कर्तव्याला जागत आहोत का ? याचे आत्मपरीक्षण माध्यमांनी मागील इतिहास ध्यानात ठेवून करावे हे बरे. सध्या प्रसार माध्यमांसमोर सोशल मिडियाचे मोठे आव्हान आहे. प्रसार माध्यमांनी परिस्थितीला साजेसे वर्तन न केल्यास समाज माध्यमे सर्वत्र वरचढ ठरतील हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा.
======
- मनोहर कुलकर्णी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
- मनोहर कुलकर्णी
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
