'री-नीट'चा निकाल पारदर्शकच
न्यायालयाला गंडवण्याचा प्रयत्न अंगलट; विद्यार्थी-पालकांना ₹५००० चा दंड

छत्रपती संभाजीनगर, दिनांक ३० जुलै २०२६ : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या 'री-नीट' परीक्षेचा निकाल पारदर्शक असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. निकालात त्रुटी असल्याचा दावा करत दिशाभूल करू पाहणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने चांगलाच चपराक लगावली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) जाहीर केलेला निकाल पूर्णपणे पारदर्शक व अचूक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने यासंदर्भातील चारही स्वतंत्र याचिका गुरुवारी फेटाळून लावल्या. तसेच, न्यायालयाची दिशाभूल केल्यामुळे प्रत्येक याचिकाकर्त्याला ५,००० रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायाधीश नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायाधीश ए. डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
री-नीट परीक्षेतील निकालामध्ये गुण पद्धतीत मोठा घोळ झाला असून एनटीए कडून चुकीचे गुण जाहीर करण्यात आल्याचा आरोप करत हृतिका देशपांडे (याचिका क्र. ८३८४/२०२६), सोहम गव्हाते (याचिका क्र. ८४०३/२०२६), अथर्व जगताप (याचिका क्र. ८४२०/२०२६) आणि राहुल नाग (याचिका स्टॅम्प क्र. २२१७२/२०२६) या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. निकालात त्रुटी असल्याने सुधारित निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश एनटीए ला द्यावेत, अशी मुख्य मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी लावलेल्या आरोपांमधील गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, संबंधित चारही विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका (OMR Sheets) दिल्ली येथून विशेष सीलबंद पाकिटामध्ये मागवून घेण्यात आल्या. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्वतः या मूळ उत्तरपत्रिकांची बारीक पडताळणी केली. केवळ न्यायालयच नव्हे, तर याचिकाकर्ते विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि त्यांच्या वकिलांनाही या मूळ OMR उत्तरपत्रिका प्रत्यक्ष पाहण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली. या प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान एनटीएकडून संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेले गुण आणि विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिकेतील गुण यामध्ये शंभर टक्के ताळमेळ असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, निकालात त्रुटी असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला.
केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) वतीने वरिष्ठ पॅनल कौन्सेल ॲड. रोहित सर्वज्ञ यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दिल्लीहून प्राप्त झालेल्या अधिकृत नोंदी आणि मूळ कागदपत्रांचा आधार घेत त्यांनी मूल्यांकनाची प्रक्रिया कायदेशीर व त्रुटीमुक्त असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ॲड. सर्वज्ञ यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने एनटीएच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले.
राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून असलेल्या परीक्षांच्या निकालांवर केवळ संशयावरून किंवा सामाजिक माध्यमांमधील अपुऱ्या माहितीच्या आधारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या या निर्णयाने अशा प्रवृत्तीला चाप लगावला आहे. वस्तुस्थितीची तपासणी न करता न्यायालयात धाव घेऊन परीक्षा यंत्रणांची विश्वासार्हता धोक्यात आणणाऱ्यांना यापुढे दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.