विश्व संवाद केंद्र - पुणे
1 day ago
पुस्तक परिचय दिन विशेष संपादकीय शिफारस मनोरंजन पर्यावरण 'अर्थ'पूर्ण आंतरराष्ट्रीय मुलाखत कायद्याचे बोल संकीर्ण बातम्या पर्यटन
आणीबाणी : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन, जनआंदोलन आणि लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये 'संविधान धोक्यात आहे' हा नरेटिव्ह विरोधी पक्षांकडून सातत्याने मांडण्यात आला. राजकीय प्रचार म्हणून याकडे पाहता येत असले, तरी या निमित्ताने भारताच्या राजकीय इतिहासातील एका काळ्या कालखंडाचे सिंहावलोकन करणे अनिवार्य ठरते. कारण, ज्या काँग्रेस पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला, त्याच पक्षाने १९७५ मध्ये देशावर 'आणीबाणी' लादून भारतीय लोकशाही आणि संविधानाचा संकोच केला होता, हा इतिहास नाकारता येत नाही. आणीबाणीचा तो २१ महिन्यांचा काळ म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात मोठे दमन चक्र होते.
स्टालिनकालीन रशियानंतर जगात जर कुठे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रांच्या स्वायत्ततेवर सर्वात मोठा आघात झाला असेल, तर तो इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भारतात झाला. २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री आणीबाणी लागू झाली आणि त्याच रात्री प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज तोडण्यात आली. त्यानंतरच्या काही दिवसांत प्रेसवर कडक सेन्सॉरशिप लादली गेली. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारी कोणतीही बातमी छापण्यावर पूर्ण बंदी होती.
या दमनशाहीविरुद्ध वृत्तपत्रसृष्टीनेही आपल्या परीने लढा दिला. रामनाथ गोएंका यांच्या 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने या हुकूमशाहीचा निषेध म्हणून आपले संपादकीय पान कोरडे सोडले. तत्कालीन माहिती आणि प्रसारण मंत्री इंद्रकुमार गुजराल हे मीडियावरील पूर्ण सेन्सॉरशिपच्या बाजूने नसल्याने, संजय गांधी यांच्या दबावामुळे त्यांच्या जागी विद्याचरण शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. शुक्ला यांनी अनेक पत्रकारांना तुरुंगात डांबले, तर 'बीबीसी'चे मार्क टली यांच्यासारख्या परदेशी पत्रकारांना देश सोडण्यास भाग पाडले.
वास्तविक पाहता, नेहरूंच्या काळापासूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची असहिष्णुता अधूनमधून समोर आली होती. १९५१ मध्ये 'ऑर्गनायझर' या साप्ताहिकाला प्रकाशनापूर्वी आपली सामग्री सरकारकडे तपासणीसाठी जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, तर कवी मजरूह सुलतानपुरी यांना नेहरू-विरोधी कवितेसाठी अटक झाली होती. आणीबाणीत या दमनशाहीने सर्वोच्च पातळी गाठली. २६ जून १९७५ रोजी केवळ 'मदरलँड' या वृत्तपत्राने धाडस दाखवून आणीबाणी आणि अटकसत्राची बातमी छापली; परिणामी झेंडेवालान येथील त्यांच्या कार्यालयाची वीज कापली गेली. दुसरीकडे, आणीबाणीचे समर्थन करणाऱ्या कम्युनिस्टांच्या 'जनयुग' कार्यालयाचा वीजपुरवठा मात्र अखंड सुरू होता.
- जनआंदोलन आणि विरोधकांचे संघटन
आणीबाणीच्या विरोधात देशात एका अभूतपूर्व जनआंदोलनाचा जन्म झाला. लोकशाही हक्कांच्या बहालीसाठी राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले.
१. जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांचे नेतृत्व: या आंदोलनाचा मुख्य चेहरा होते लोकनायक जयप्रकाश नारायण. आपल्या 'संपूर्ण क्रांती'च्या घोषणेने त्यांनी तरुण आणि जनतेला रस्त्यावर उतरवले.
२. प्रमुख नेत्यांची अटक: जेपी यांच्यासह मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांसारख्या दिग्गज नेत्यांना पहिल्याच दिवशी अमानवीय परिस्थितीत तुरुंगात डांबण्यात आले.
३. अभाविप (ABVP) ची भूमिका: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेक विद्यार्थी नेते तुरुंगात गेले, तर काहींनी भूमिगत राहून लढा सुरू ठेवला.
४. जनता पक्षाचा उदय: भारतीय जनसंघ, समाजवादी गट आणि इतर विरोधी पक्षांनी एकत्र येत 'जनता पक्ष' स्थापन केला आणि हुकूमशाहीविरुद्ध एकात्मिक लढा दिला.
या देशव्यापी लढ्यात डाव्या चळवळीची भूमिका मात्र संशयास्पद राहिली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (CPI) इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही निर्णयाचे उघड समर्थन केले. 'उजव्या शक्तींना' रोखण्यासाठी आणीबाणी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करत आयटक (AITUC) आणि एआयएसएफ (AISF) सारख्या त्यांच्या संलग्न संघटनांनी लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला.
- आणीबाणीविरोधी संघर्षात 'आरएसएस' आणि जनसंघाचे योगदान
आणीबाणीच्या इतिहासाचे लेखन करताना अनेक इतिहासकारांनी जमिनी स्तरावर लढणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि जनसंघाच्या भूमिकेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आंदोलनाची सुरुवात गुजरातच्या 'नवनिर्माण आंदोलन' आणि बिहारच्या छात्र आंदोलनातून झाली होती, ज्यामध्ये सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद आणि राम बहादूर राय हे प्रमुख तरुण चेहरे होते.
जेव्हा जेपी यांनी या आंदोलनाची धुरा सांभाळली, तेव्हा त्यांचा विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिस्तबद्ध आणि मजबूत संघटनात्मक शक्तीवर होता. जेपी यांनी स्थापन केलेल्या संघर्ष समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांच्याकडे होती. ४ नोव्हेंबर १९७४ रोजी पाटण्यात झालेल्या पोलीस लाठीमारात नानाजींनी स्वतःच्या अंगावर लाठ्या झेलत जेपींचे प्राण वाचवले होते.
संघाच्या देशप्रेमाने प्रभावित होऊन जेपी यांनी 'संघ लोकशाही मानत नाही' हा काँग्रेसचा अपप्रचार फेटाळून लावला. ३ नोव्हेंबर १९७७ रोजी एका संघ शिक्षा वर्गात बोलताना जेपी यांनी स्पष्ट केले होते की, "केवळ आरएसएसच समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो आणि वाईट प्रवृत्तींचा मुकाबला करू शकतो."
- निष्कर्ष: लोकशाहीची प्रगल्भता
१९७७ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी उठवून निवडणुकांची घोषणा केली, तेव्हा त्यांना भ्रमाचा भोपळा फुटण्याची कल्पना नसावी. भारतातील सजग जनतेने मतपेटीच्या माध्यमातून हुकूमशाहीला नाकारले. रायबरेलीतून स्वतः इंदिरा गांधी आणि अमेठामधून संजय गांधी यांचा झालेला पराभव हा भारतीय मतदारांच्या प्रगल्भ लोकशाही चेतनेचा सर्वात मोठा पुरावा होता.
त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी संविधान दुरुस्ती करून लोकशाही संस्थांना पुन्हा बळकट केले. 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दाऐवजी 'सशस्त्र बंड' हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला आणि आणीबाणीसाठी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य केली. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या काँग्रेसच्या पतनाची सुरुवात याच कालखंडात झाली. त्यामुळे आज संविधानाच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांनी इतिहासाच्या या पानांवरून धडा घेणे गरजेचे आहे.
-----
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
