आणीबाणीत संघाच्या ४४,९६५ स्वयंसेवकांना तुरुंगवास

विश्व संवाद केंद्र - पुणे 27 days ago

आणीबाणीत संघाच्या ४४,९६५ स्वयंसेवकांना तुरुंगवास 

तब्बल १ लाखाहून अधिक कार्यकर्त्यांनी भूमिगत चळवळ उभारली 

१९७५ मधील आणीबाणी भारताच्या आत्म्यावर झालेला आघात होता. त्या अंधकारमय काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणे ठरली, ज्याने लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावले. हजारो स्वयंसेवकांनी उस्फूर्तपणे अटक करवून घेतली. भूमिगत राहून सत्याचे बीज पेरले. हा संघर्ष सत्तेसाठी नव्हता, तर संविधान, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रधर्म यांच्यासाठी होता. हा इतिहास आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या शूर निष्ठावंतांचा आहे, त्यामुले तो कधीही विसरला जाऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली. या बंदीच्या काही दिवसांपूर्वीच, ३० जून १९७५ रोजी सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रय देवरस (बाळासाहेब देवरस) यांना नागपूर स्थानकावरून अटक करण्यात आली. अटकेपूर्वी बाळासाहेब देवरस यांनी स्वयंसेवकांना आवाहन केले की, त्यांनी या परिस्थितीत आपले संतुलन गमवू नये. त्यांनी हे देखील सांगितले की, सरकार्यवाह माधवराव मुळे यांच्या निर्देशानुसार यथापूर्व जनसंपर्क आणि प्रचार प्रसार करत राष्ट्रीय कर्तव्याचे पालन करावे. संघाच्या नेतृत्वाने तातडीने प्रतिकाराची रणनीती आखली, जी भूमिगत राहून कार्य करण्यावर आणि लोकांमध्ये लोकशाही मूल्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर केंद्रित होती.

संघाने आणीबाणीविरोधात भूमिगत आंदोलन (underground movement) सुरू केले. हजारो स्वयंसेवक भूमिगत झाले. या भूमिगत चळवळीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'सत्य समाचार' सारख्या गुप्त प्रकाशनांचे राष्ट्रव्यापी वितरण. या प्रकाशनांनी इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही राजवटीचे गैरप्रकार आणि लाखो भारतीयांवर, विशेषतः स्वयंसेवकांवर झालेल्या अत्याचारांचे सत्य लोकांपर्यंत पोहोचवले. परदेशी माध्यमांनीही संघाच्या या भूमिकेची दखल घेतली.

'द इकॉनॉमिस्ट'ने १२ डिसेंबर १९७६ रोजी म्हटले होते की, इंदिरा गांधींविरोधातील भूमिगत चळवळ ही जगातील एकमेव 'अहिंसक, वर्गसंघर्ष टाळणारी बिगर-डावी क्रांतिकारी शक्ती' आहे आणि ती प्रामुख्याने जनसंघ आणि त्याच्या सांस्कृतिक सहयोगी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चालवली आहे.
(Source: The Print)

'द न्यूयॉर्क टाइम्स मॅगझिन'मध्ये अमेरिकन पत्रकार जे. अँथनी लुकास यांनी इंदिरा गांधींच्या संघाविरोधातील प्रचाराचा पर्दाफाश केला. संघाचे देशभरातील शाखांचे आणि प्रचारकांचे जाळे भूमिगत कार्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले. स्वयंसेवकांची घरे भूमिगत कार्यकर्त्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने बनली. तत्कालीन संघ कार्यकर्ता आणि नंतरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातमध्ये भूमिगत राहून या चळवळीत सक्रिय भूमिका बजावली. संघाची ही मजबूत संघटनात्मक रचना आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता यामुळे त्यांना माध्यमांवर अवलंबून न राहता थेट संपर्क साधणे शक्य झाले, जे इतर पक्षांना शक्य नव्हते.

संघाने आणीबाणीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर सत्याग्रह आणि आंदोलने केली. 'लोक संघर्ष समिती'ने आयोजित केलेल्या आणीबाणीविरोधी संघर्षात एक लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. मीसा कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या ३०,००० लोकांपैकी २५,००० हून अधिक जण संघाशी संबंधित होते. एकूण १,३०,००० सत्याग्रहींपैकी १,००,००० हून अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे होते. या सत्याग्रहांमध्ये ४४,९६५ स्वयंसेवकांना अटक करण्यात आली, ज्यात २,४२४ महिलांचाही समावेश होता. (Source: Panchjanya)

९ ऑगस्ट १९७५ रोजी मेरठमध्ये, १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान ५० सत्याग्रहींनी घोषणाबाजी करत पत्रके वाटली, २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या स्मृतीस्थळाजवळ, आणि १२ डिसेंबर १९७५ रोजी सरदार पटेल यांच्या कन्या मणीबेन पटेल यांच्या नेतृत्वात महिलांनी दिल्लीत सत्याग्रह केला. एम. सी. सुब्रहमण्यम यांनी इंडियन रिव्ह्यू (एप्रिल १९७७) मध्ये म्हटले आहे की, आणीबाणीविरोधात कडवा विरोध करणाऱ्या आणि आंदोलने करणाऱ्या संघटनांमध्ये रा.स्व.संघाचे कार्य उल्लेखनीय आहे. संघाने सत्याग्रहांचे आयोजन केले, देशभरात संचार यंत्रणा कायम ठेवली, आंदोलनासाठी निधी गोळा केला आणि त्याचे वितरण कोणत्याही अडथळ्याविना केले. त्यांनी इतर पक्षांच्या सत्याग्रहींनाही मदत केली.  

संघाने जयप्रकाश नारायण यांच्या 'लोक संघर्ष समिती' चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. जयप्रकाश नारायण यांनी लोक संघर्ष समितीची जबाबदारी नानाजी देशमुख यांच्याकडे सोपवली होती,नानाजी प्रचारक (पूर्णवेळ कार्यकर्ते) होते. नानाजी देशमुख यांना अटक झाल्यावर सुंदर सिंह भंडारी यांच्याकडे नेतृत्व सोपवण्यात आले. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी इतर राजकीय विरोधक गटांशीही सहकार्य केले.

अच्युतराव पटवर्धन आणि मार्क्सवादी खासदार ए. के. गोपालन यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या शौर्याची आणि निष्ठेची प्रशंसा केली, ज्यांनी पोलीस अत्याचारांदरम्यानही आंदोलन सुरू ठेवले. संघाची ही भूमिका विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट निर्माण करण्यात महत्त्वाची ठरली, ज्यामुळे नंतर जनता पक्षाची स्थापना झाली. संघाच्या या व्यापक सहभागामुळे, आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांना एक मजबूत आणि संघटित आधार मिळाला.

२. संघावर बंदी का?

छायाचित्र ः  नोव्हेंबर १९७७: रा. स्व. संघ सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस (डावीकडे) जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत त्यांच्या निवासस्थानी

(Source: Frontline)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणीबाणीला तीव्र विरोध केला, कारण संघाच्या दृष्टीने हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी कॅबिनेटच्या संमतीविना आणीबाणी लागू केली आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या, ज्यामुळे हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारा मानला गेला. संघाचा असा विश्वास होता की, हा निर्णय देशाच्या संवैधानिक मूल्यांवर थेट हल्ला होता. आणीबाणीच्या काळात सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे निलंबन केले, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली आणि कोणालाही विनाचौकशी अटक करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. सरकारविरोधात कोणतीही बदनामी केली जाऊ नये यासाठी एकूण ६४ कायदे बदलण्यात आले होते. हे सर्व बदल लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात होते, ज्यामुळे संघाला या हुकूमशाही निर्णयाचा निषेध करणे आवश्यक वाटले. संघाच्या दृष्टीने, आणीबाणी केवळ एक राजकीय संकट नव्हते, तर ते राष्ट्राच्या लोकशाही अस्तित्वावरील थेट आक्रमण होते.

संघाने नागरी स्वातंत्र्य आणि संवैधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आपली भूमिका कायम स्पष्ट ठेवली आहे. संघाचे कार्य 'धर्म, संस्कृती आणि समाजाचे संरक्षण करून राष्ट्राची सर्वांगीण उन्नती' हे आहे व यात कधीच कोणता बदल आज पर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे, जेव्हा मूलभूत हक्क निलंबित केले गेले आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले, तेव्हा संघाला लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य वाटले. आणीबाणीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटित होण्याचे स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. संघाचा असा विश्वास होता की, लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती मूलभूत हक्क, कायद्याचे राज्य आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था यांवर आधारित आहे. आणीबाणीने या सर्व स्तंभांना धक्का दिला, त्यामुळे संघाला लोकशाहीच्या पुनर्संचयनासाठी संघर्ष करणे अपरिहार्य वाटले.
 

- विश्व संवाद केंद्र - पुणे

Share With Friends

---

अभिप्राय

---

अभिप्राय लिहा