हैदराबाद हे नवे संकट आहे आणि हिंदू-मुस्लिम समस्येपेक्षा ते अधिक बिकट असेल. कारण त्याची परिणती भारताच्या बाल्कनायझेशनमध्येच होऊ शकते’. याचाच अर्थ छोटी छोटी परस्परांशी शत्रुत्व असणारी राष्ट्रे निर्माण होतील, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या सरकारसमोर सर्वांत मोठे आव्हान होते ते सुमारे साडे पाचशे संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे. बहुतांशी संस्थानांनी स्वतंत्र भारतात विलीन होण्यास सहमत दर्शविली तरी जुनागड, त्रावणकोर, जुनागड, भोपाळ इत्यादी काही संस्थानांनी चिंता निर्माण केली होती. याचे कारण त्यापैकी काहींवर महंमद अली जीना यांची असणारी नजर तर काही संस्थानिकांचा फाळणीतून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानकडे असलेला ओढा. अर्थात या समस्यांवर तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी कधी सामोपचाराने तर कधी कठोर पावले उचलत मार्ग काढला आणि जवळपास सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. त्यानंतर देखील प्रश्न उरला तो हैदराबादचा. तेथील निजामाची भूमिका भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याच राष्ट्रात सामील न होता सार्वभौम संस्थान राखण्याची होती. देशाच्या मध्यभागी असे स्वतंत्र, सार्वभौम संस्थान असणे हे घातक ठरणारे होतेच; पण त्याबरोबरच तेथे निजाम आणि रझाकारांनी हिंदूंच्या विरोधात जो उत्मात सुरु केला होता त्यामुळे हैदराबाद संस्थानाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे क्रमप्राप्त झाले होते. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेण्यासाठी अखेरीस बळाचा वापर करणे केंद्र सरकारला अपरिहार्य झाले. या सगळ्या घडामोडी घडत असताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाची अशी होती. हैदराबाद मुक्तीच्या लढ्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या अनुषंगाने डॉ आंबेडकर यांच्या भूमिकेचा धांडोळा घेणे औचित्याचे ठरेल.
१९३१ साली डॉ. आंबेडकर यांनी असे भाकीत केले होते की स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एकीकरण होईल आणि संस्थाने भारतात विलीन होतील. तेंव्हा हैदराबाद बद्दल त्यांचे तसेच मत असल्यास आश्चर्य नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळणार असले तरी देशाची फाळणी होणार हे एकदा स्पष्ट झाल्यांनतर हैदराबादच्या निझामाने जून १९४७ च्या मध्यास एक फर्मान काढले आणि आपले संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होणार नाही असे जाहीर केले होते. अर्थात डॉ आंबेडकर यांनी त्रावणकोर आणि हैदराबाद या दोन्ही संस्थानांच्या अडेलतट्टूपणावर खरमरीत आक्षेप नोंदविला होता. आपल्या एका भाषणात डॉ आंबेडकर म्हणाले होते की, 'हैदरबाद हे नवे संकट आहे आणि हिंदू-मुस्लिम समस्येपेक्षा ते अधिक बिकट असण्याचा संभव आहे कारण त्याची परिणती भारताच्या बाल्कनायझेशनमध्येच होऊ शकते’. याचाच अर्थ अशाने छोटी छोटी परस्परांशी शत्रुत्व असणारी राष्ट्रे निर्माण होतील असा इशारा डॉ आंबेडकर यांनी दिला होता.
हैदराबादच्या नाठाळ निझामाला वठणीवर आणण्यासाठी केवळ संवाद-चर्चा पुरेशा नव्हत्या. रझाकारांनी हिंदुद्वेषाची परिसीमा गाठली होती. तेंव्हा तेथे लष्करी कारवाईच करणे आवश्यक बनले होते. त्या कारवाईला लष्करी कारवाई असे न म्हणता पोलीस अँकशन म्हणावे अशी सूचना डॉ आंबेडकर यांनी केली होती आणि तिचा स्वीकार झाला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात हैदराबाद संस्थानाची बाजू डॉ आंबेडकर यांनी मांडावी अशी विनंती निझामाने केली होती. तथापि डॉ आंबेडकर यांनी ती विनंती अमान्य केली. उलट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर लढ्यात निझामाची कोंडीच कशी होईल या दृष्टीने प्रयत्न केले. हैदराबादवरील कारवाईला लष्करी कारवाई म्हटले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे वेगळे अर्थ काढण्यात येतील. भारताने सार्वभौम संस्थानावर आक्रमण केले अशी कोल्हेकुई करण्याची संधी निझामाला मिळेल. या सर्व शक्यता लक्षात घेऊन डॉ आंबेडकर यांनी त्या कारवाईस लष्करी कारवाई असे न म्हणता पोलीस कारवाई असे संबोधावे अशी सूचना केली. डॉ आंबेडकर यांच्या दूरदर्शीपणाचा हा उत्तम नमुना म्हटला पाहिजे.
निझामाच्या कृष्णकृत्यांची जाणीव डॉ. आंबेडकर यांना अगोदरपासून होती. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे डॉ आंबेडकर यांनी प्रथम धर्मांतराची भूमिका जाहीर केली आणि त्यानंतर तब्बल एकवीस वर्षांनी म्हणजेच १९५६ सालच्या दसऱ्याला आपल्या हजारो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. या दरम्यान ख्रिस्ती धर्मूगुरुंनी डॉ आंबेडकर यांना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्याची गळ घातली होती. निझामाने त्यापुढचे पाऊल टाकले होते. डॉ आंबेडकर यांनी आपल्या अनुयायांसह इस्लाम धर्म स्वीकारला तर आपण पाच कोटी रुपये देऊ असे प्रलोभन दाखविले होते. अर्थातच डॉ आंबेडकर असल्या आमिषांना बळी पडणारे नव्हते. मात्र अशा घटनांतून निझामाच्या मानसिकतेचा पुरावा मिळतो. निझामाने असे प्रलोभन दाखविले होते याचा उल्लेख अगदी अमेरिकेतील ह्युस्टन विद्यापीठातील संशोधकाने देखील केला आहे. मात्र डॉ. आंबेडकर यांचा या विषयीचा दृष्टिकोन स्वच्छ होता.
पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर तेथील अनुसूचित जातींसह अन्य जातींच्या हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत होते. तसेच ते हैदराबाद संस्थानात देखील करण्यात येत होते. त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात होते. त्यावेळी डॉ. आंबेडकर यांनी सर्व पूर्वास्पृश्यांना अनावृत्त पत्र लिहून त्यांनी पाकिस्तानातून भारतात यावे असे आवाहन केले होते. मुस्लिम लीगवर विश्वास ठेवणे आत्मघातकी ठरेल असा इशारा डॉ आंबेडकर यांनी दिला होता. ज्यांचे बळजबरीने धर्मांतर केले जाईल अशांना पुन्हा स्वधर्मात घेतले जाईल असा विश्वासही डॉ आंबेडकर आत्यांनी दिला होता. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्यास नकार देणाऱ्या निझामाला अनुसूचित जातींनी अजिबात समर्थ देऊ नये असे आवाहनही डॉ आंबेडकर यांनीं केले होते. डॉ आंबेडकर यांच्या शेड्युलड कास्ट फेडरेशनच्या तत्कालीन प्रांत अध्यक्षांनी तर एक निवेदन प्रकाशित करून निझामाची पदच्युती होणे आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करणे हेच प्रत्येक आंबेडकर अनुयायाचे धोरण असेल अशी भूमिका घेतली होती.
या सगळ्याला पार्श्वभूमी होती ती म्हणजे निझामाच्या राजवटीत अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या भेदभावाची. त्या संस्थानात अस्पृश्यांसाठी एकही शाळा नसावी याबद्दल एका सभेत डॉ. आंबेडकर यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले होते. निझामाने दिलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे अनेक विद्यार्थी लंडनला शिकण्यासाठी गेले; पण त्यातील केवळ एक विद्यार्थी अस्पृश्य होता हेही त्यांनी नमूद केले होते. हैदराबाद संस्थानात भाषण बंदी असल्याने डॉ आंबेडकर यांच्यावर देखील ती लागू होती आणि त्यांना संस्थानाच्या हद्दीच्या वेशीवर सभा घ्याव्या लागत असत. त्याबद्दलही त्यांनी खंत व्यक्त केली होती. निझामाला डॉ आंबेडकर यांनी भारताचा शत्रूच म्हटले होते आणि रझाकारांनी हैदराबाद संस्थंलात हिंदूंवर कितीही अत्याचार केले तरी आपल्या भारतीय म्हणून असणाऱ्या कर्तव्याचे विस्मरण हिंदूंनी, अनुसूचित जातींनी होऊ देऊ नये असे आवाहन त्यांनी केले होते. एवढेच नाही तर भारतात विलीन होण्यास नकार देणारा निझाम कोणत्याही सहानुभूतीस पात्र नाही अशी निसंदिग्ध भूमिका डॉ. आंबेडकर यांनी घेतली होती. अनुसूचित जातींमधील कोणीही निझामाची बाजू घेतली नाही याबाबद्दल डॉ आंबेडकर यांनी समाधानही व्यक्त केले होते.
१९४८ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात निझामाने शरणागती पत्करली. त्यास पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होतात. हैदराबाद संस्थानावर भारतने केलेल्या कारवाईची पृष्ठभूमी तयार करण्यात डॉ आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाची होती. विशेषतः हिंदुद्वेष्ट्या राजवटीचा विरोध करतांना त्यांनी निःसंकोच निझामविरोधी पवित्रा घेतला होता हा यातील लक्षणीय भाग.
राहूल गोखले