देवीदास पोटे
15 days ago
अहिल्याबाईंच्या राज्यातील आर्थिक धोरण
अहिल्याबाई होळकर यांचा शासनकाळ म्हणजे शांतता, सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता यांचे युग होते. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दक्षिणेत ईर्षा, द्वेष, आंतरिक दुही, गृहकलह यांचे प्राबल्य होते. सततच्या मोहिमांमुळे मराठा सैन्य रजपूत आणि मुस्लीम राज्यांविरुद्ध लढण्यात व्यस्त होते. या आक्रमणांमुळे लूटमार, जाळपोळ यांचे सत्र सतत सुरू होते. परिणामी शेती आणि व्यापार यांवर अतिशय विपरीत परिणाम झाला होता. लोकांची आर्थिक स्थिती ढासळली होती. अशा बिकट परिस्थितीत अहिल्याबाईंनी आपली 'प्रगल्भ राजनीती' आणि 'सैन्य' या बळावर आपले राज्य पूर्णतः सुरक्षित ठेवले. मेवाडचे रजपूत आणि रामपुरा येथील चंद्रावत यांचा अपवाद वगळता अन्य कुणीही होळकर राज्यावर आक्रमण केले नाही. अहिल्याबाईंनी आपल्या फौजेच्या बळावर आणि मुत्सद्देगिरीने चंद्रावतांचा पूर्ण पराभव केला. त्यांनी आपले राज्य सुरक्षित केलेच पण त्याचबरोचर प्रशासकीय प्रतिमा, राजकीय प्रगल्भता आणि विवेकशीलता या बळावर लोकप्रिय शासन आणि शांतता प्रस्थापित केली. त्यांच्या हृदयात प्रजेविषयी वात्सल्याची भावना होती. लोकोपयोगी कामे करून लोकांना सुख, समाधान द्यावे अशी त्यांची मूळ प्रवृत्ती होती. त्यांच्या लोककल्याणकारी कार्यामुळे लोक सदैव सुखी आणि समाधानी असत, यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवनही समृद्ध आणि संपन्न झाले.
अहिल्याबाईंच्या कारकिर्दीत सुव्यवस्था आणि शांतता असल्यामुळे शेतीचे उत्पन्न चांगले वाढले. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांना सैन्याद्वारे कुठलाही प्रकारचा उपद्रव होत नसे. राज्यात धान्यसाठा मुबलक होता. जमिनीवरील कर हे राज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते. प्रशासकीय सोयीकरिता व करवसुलीकरिता राज्य विविध परगण्यात विभागले होते. एका परगण्यात ५० ते ३०० गावे होती. अहिल्याबाईंच्या देहान्तानंतर इंदूर परगण्यात ३६२ गावे होती. परगण्यात करवसुली करण्याकरिता जमीनदार, मंडलोई, कानूनगो, पटवारी, पटेल आदी सेवक होते. परगण्यावर कमाविसदार हा मुख्याधिकारी वा प्रांताधिकारी असे. अहिल्याबाईंनी कमाविसदारांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित केली होती. त्यांच्या शासनकाळात शेतकऱ्यांकडून उत्पादनाचा चौथा भाग म्हणजे 'चौथाई' वसूल केला जात असे, असा उल्लेख सर जॉन माल्कम यांनी केला आहे. त्यांच्या शासनकाळात एक बिघा जमिनीचा कर एक रुपया असे. मात्र सुपीक जमिनीचा वा व्यापारी, नगदी पिकाचा कर एक बिघ्याला दोन रुपये असा असे. कमाविसदार व जमीनदार जमिनीवरील कराव्यतिरिक्त इतर प्रकारचे करही वसूल करीत असत. अन्नधान्याच्या मुबलक उत्पादनामुळे त्याची निर्यात होत असे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती एकूणच संपन्नतेची होती. करांचे प्रमाण संतुलित असल्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती कधीही दारिद्रयरेषेखाली नसे.
माळवा भारताच्या मध्यभागी वसलेले शहर असल्यामुळे उत्तर दक्षिण व्यापारी मार्ग माळव्यातून जात असे. हा मार्ग महाराष्ट्र , खान्देश , राजस्थान गुजरात या प्रदेशांना जोडत असे. या राजमार्गावरून व्यापारी माल आणि चीजवस्तू यांची ने-आण होत असे. या आंतरप्रांतीय व्यापारात होळकर राज्याला चांगले उत्पन्न मिळत असे. ह्या वेळी इंदूर राज्यात गहू, ज्वारी, मका अशा प्रकारची धान्ये ,कापूस , अफू जवस, गळिताची धान्ये, आदींचे चांगले उत्पादन होत असे. त्यामुळे या पदार्थांची इतर प्रांतात निर्यात होत असे. याबरोबर नैसर्गिक वनस्पतीनिर्मित रंग, कपडे या वस्तूंचीही निर्यात होत असे. याउलट राज्यात मीठ, मसाले, नारळ, सुपारी, तांबे, पितळ, लोखंड, कच्चे रेशीम, तंबाखू, गरम व रेशमी कपडे तसेच मोती, रत्ने, सोने, चांदी आदी वस्तूंची आयात होत असे. अफूची शेती आणि व्यापार अधिक फायदेशीर होता. चांगली अफू ५ ते ६ रुपये शेर या दराने विकली जात असे. अफूची निर्यात मेवाड, मारवाड, दक्षिण भारत आणि गुजरात या प्रांतांमध्ये होत असे. धान्यही मेवाड, खानदेश आणि गुजरात या ठिकाणी निर्यात होत असे. माळव्यात सारंगपूर, चंदेरी वा आष्टा यांप्रमाणे महेश्वर हेही वस्त्र उत्पादनाचे केंद्र बनत होते. कच्चे रेशीम, विणलेली रेशमी वस्त्रे, जर, सोने, चांदी तारांनी विणलेली वस्त्रे उत्तर भारत आणि बंगालहून येत. गरम कपड्यांचा व्यापार कमी होता. लोकरीचा उपयोग हत्तीची झूल, घोड्यांची जीन , पालख्यांमधील गाद्या बनविण्यासाठी होत असे. काही श्रीमंत लोक घरगुती फर्निचर बनविण्याकरिता लोकरीचा वापर करीत. नारळ, सुपारी आणि सर्व प्रकारचे मसाले मुख्यतः गुजरातमधून येत. तसेच नीळ उत्तर भारत आणि बुंदेलखंड या प्रांतातून आयात होत असे. तांबे, सोने आणि चांदी मुंबई आणि गुजरात या भागातून आयात होई. विविध प्रकारचे मौल्यवान मोती, रत्ने, हिरे यांची राज्यातील मागणी कमी होती. त्यामुळे या वस्तूंची आयात अल्प प्रमाणात दक्षिण प्रांत आणि गुजरात इथून होई.
उत्तर भारतातून येणारा व्यापारी माल वा चीजवस्तू विदिशा, उज्जैन या मार्गाने इंदूरला येत असे. बंगाल आणि बिहार इथून येणारा माल आणि चीजवस्तू मिर्झापूर, छत्रपूर आणि महू, राणीपूर या मार्गाने इंदूरला पोहोचत असे. बंगालहून गुजरातला जाणारा माल या मार्गे इंदूरला येऊन पुढे अमझेरा, झाबुवा या मार्गे गुजरातला पोहोचत असे. सावकार आणि सराफ यांचा एक खास वर्ग या आयात-निर्यातीचे काम करीत असे.
राज्यात आयात व निर्यात होणाऱ्या व्यापारी मालावर जकात आकारली जात असे. जकात हा राज्याचा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत होता. भिल्लांच्या प्रदेशातून जाणाऱ्या व्यापारी मालावर 'भिलकवडी' नावाचा कर होता. या करावर त्या भागातील भिल्लनायकाचे स्वामित्व असे. परगण्यात महसूल विभागाचे कर्मचारी करवसुली केल्यावर ती रक्कम सरकारी कोषालयात जमा करीत. कर, व्यापारी मालाचे मूल्य आणि वजन यानुसार जकात आकारला जात असे. मीठ, धान्ये ही बैलगाडीतून नेली जात असत. या वस्तूंवरच्या आयात-निर्यातीवरील कर बैलगाडीतील मालानुसार आकारला जाई. कराचा दर प्रत्येक बैलगाडीच्या हिशोबाने आकारण्याची पद्धत होती. मात्र बैलगाड्या व बैल यांची संख्या दोन, दहा, वीस, पन्नास, शंभर, दोनशे अशी असल्यास मालाच्या वजनानुसार कराची आकारणी केली जात असे.
शेतकरी हा राज्याचा आधारस्तंभ असतो. हे अहिल्याबाईंच्या विचारांचे सूत्र होते. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत होतील असे कायदे केले. राज्याच्या विकासातील शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना पूरक होईल अशा प्रकारची नीती अवलंबिली. त्यांच्या शेतकरी आणि शेती याबाबतच्या धोरणात पर्यावरण, पाणी साठे, वनराई, बी-बियाणे, विहिरी, तलाव, बंधारे या बाबींचा समावेश होता. शेतकरी हा राज्याचा अन्नदाता म्हणून त्याला केंद्रबिंदू मानून विविध प्रकारच्या सुविधा प्रदान केल्या. शेतात धान्य पिकले तरच शेतसारा मिळेल ही त्यांची भूमिका होती. म्हणून शेतकरी महत्त्वाचा समजावा, असे निर्देश त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर शेतसारा पूर्णपणे माफ करावा, असा नियम त्यांनी केला. त्यांच्या कारकिर्दीच्या तीस वर्षांच्या काळात हिंदुस्थानात अनेक ठिकाणी दुष्काळ पडल्याचा उल्लेख कागदोपत्री सापडतो. इंग्रज मेजर स्टुअर्ट यांनी तयार केलेल्या टिपणात या काळात राजपुताना आणि बुदेलखंड येथे दुष्काळ पडल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र या काळात अहिल्याबाईच्या राज्यात कुठेही दुष्काळ पडल्याचा उल्लेखही नाही.
शेतसारा उत्पन्नाप्रमाणे आकारावा असा नियम त्यांनी केला. कर सौम्य केले. आर्य चाणक्याच्या सूत्रांनुसार करपद्धतीत सुधारणा केल्या आणि त्यात सुटसुटीतपणा आणला. आपल्या राज्यातील काही शेते त्यांनी पशुपक्ष्यांसाठी राखीव ठेवली होती. अशा शेतांवर पशुपक्ष्यांना मुक्त प्रवेश होता. अशी शेते संबंधित शेतकऱ्याकडून त्याला योग्य तो मोबदला देऊन विकत घेतली जात असत. त्यामुळे पशुपक्ष्यांच्या मुक्तद्वार योजनेत शेतकऱ्याचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होत नसे.
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीतले उत्पादन त्यांच्या सोयीप्रमाणे कुठेही विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळे. त्यायोगे शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती चांगली असे. शेती हा नुकसानीचा व्यवसाय नव्हता. म्हणूनच शेतकरीवर्ग सुखी, समाधानी होता. शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त इतर पूरक धंदे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाई. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भाग भांडवल उपलब्ध करून दिले जाई.
अशा प्रकारे अहिल्याबाईंची अर्थनीती लोकहितकारी आणि लोकानुवर्ती होती. लोककल्याणकारी प्रशासनाचे हे एक महत्त्वाचे अंग होते.
डॉ. देवीदास पोटे
9820332128
साभार - एकता
- देवीदास पोटे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
