विश्व संवाद केंद्र - पुणे
12 days ago
मूलनिवासी दिवस - एक राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र
स्वातंत्र्योत्तर भारतात ९ ऑगस्ट या दिवशी ‘चले जाव’ आंदोलनाची घोषणा केल्यामुळे काळात हा दिवस ऑगस्ट क़्रांती दिन म्हणून साजरा केला जाण्याची परंपरा आहे. परंतु, जागतिक पातळीवर २००७ मध्ये ९ ऑगस्ट हा मूलनिवासी दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. त्यामुळे भारतातही ९ ऑगस्टला मूलनिवासी दिवस म्हणून साजरा करण्याची नवीन प्रथा गेली काही वर्षे पडू पाहत आहे. परंतु, यामागे कोणताही प्रामाणिक हेतू नाही. वस्तुतः हा दिवस भारताला पुन्हा एकदा गुलामगिरीकडे नेणारा आहे. भारताच्या सर्व मूल निवासींमध्ये भेदाभेद करत, नगरवासी, ग्रामवासी आणि आदिवासी यांच्यात फूट पाडून, त्यांना आपापसात लढण्यास उद्युक्त करीत भारत खंडित करण्याचा विदेशी शक्तीचा हा डाव आहे.
(साभार - वायुवेग)
इंग्रजांच्या ‘फोडा व राज्य करा’ या कपटनीतीला राष्ट्रप्रेमाच्या उदात्त भावनेने भारावलेल्या भारतीयांनी एकत्र येऊन संघर्ष करत पराभूत केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अनेकांनी त्याग केला. त्यात जनजाती समाजाचे योगदान फार मोलाचे व महत्त्वपूर्ण राहिलेले आहे. त्या जनजाती समाजाला मुख्य हिंदू प्रवाहापासून तोडण्याच्या उद्देशाने ९ ऑगस्ट या दिवसाला मूलनिवासी दिवस म्हणून ठसवायचे, त्यांना राष्ट्रीय विचारापासून दूर नेत त्यांच्या मनात चीड निर्माण करायची असे हे कारस्थान आहे.
१९९० मध्ये मानवी हक्क आयोग सक्रिय झाला आणि जगातील वेगवेगळे समाजघटक, सद्यःस्थितीतील त्यांचे जीवन, मूलभूत हक्क, अधिकार या बाबतीत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. संयुक्त राष्ट्राच्या (युनो) पुढाकाराने असे सर्वेक्षण परिसंवाद होऊ लागले. १९९२ मध्ये जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेच्या (युनेस्को) बैठकीमध्ये जगातील आदिम, आदिवासी, मूलनिवासी लोकांच्या सद्यःस्थितीच्या संदर्भात एक ठराव पारित करण्यात आला. ४५ कलमांचा हा ठराव आठ भागांत विभाजित करण्यात आला. हा ठराव करताना विचारात घेतलेल्या मुख्य गोष्टींचा भारताशी सुतराम संबंध नव्हता. हे भारताच्या प्रतिनिधींनी ठरावाच्या बाजूने सही करताना देखील स्पष्ट केले होते.
“जागतिक हिताच्या दृष्टीने आम्ही यावर सही करीत आहोत भारतात राहणारी १४० कोटी जनता मूलनिवासीच आहे कोणीही बाहेरून आलेले नाही,” असे भारताने ठरावावर सही करताना देखील स्पष्ट नमूद केले. त्यामुळे देशाच्या अखंडत्वाला, सार्वभौमत्वाला, सांस्कृतिक मूळ परंपरेलाच जर छेद देणारे नवीन दिवस अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अथवा युनोने जरी जाहीर केले असले, तरी ते दिवस भारतात साजरे करण्यामागील षड्यंत्र समजून घेतले पाहिजे.
खुल्या जागतिक धोरणाने, व्यावसायिक नफेखोरीच्या दृष्टीने, लोकांच्या – विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आणि युवकांच्या भावनेला हात घालत काही ‘डे’ज (Rose day, Friendship day, Valentine’s day, Father-Mother day) घुसडले गेले आणि त्यांना महाविद्यालय परिसर व युवकांसाठी अवाजवी महत्त्व दिले गेले. परिणामी, सुरुवातीला आकर्षक वाटणारे हे वेगवेगळे ‘डे’ साजरे करणारे सोहळे आता कालौघात समाज आणि संस्कृतीवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या, त्रासदायक, विकृत आणि हिडीस पध्दतीने साजरे होऊ लागले आहेत.
त्याच पद्धतीने गेल्या काही वर्षांत काही भारताच्या हिताच्या विरोधातील कुटिल संस्था, त्यांचे कार्यकर्ते आणि भारत द्रोही विचारधारेच्या फुटपाड्या यंत्रणानी ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूलनिवासी गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्यासाठी जनजातीय समाजाला भरीस पाडणे सुरु केले आहे. त्यासाठी त्यांना सर्व प्रकारची मदत करून नवी राष्ट्रविरोधी प्रथा पाडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भारतातील जनजातीय समाजाच्या भोळेपणाचा, शिक्षणाच्या अभावाचा, एकत्रित समूह पध्दतीने राहण्याचा, अस्मितेचा आणि भावनांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना भुलवून देशाच्या विरोधात उभे करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र आहे.
भारत इंग्रजांचा गुलाम झाला, पण भारतीय समाजाने चिवटपणे धर्माचे पालन सुरु ठेवल्याने त्याला नामशेष करणे शक्य झाले नाही. उलटपक्षी, हिंदुत्वामुळे सर्व समाजघटकांमध्ये एकात्मता टिकून राहिली आणि राष्ट्रीयतेची भावना प्रबळ झाली. परिणामी, इंग्रजांना देश सोडून जाणे भाग पडले.
ख्रिश्चनांची विस्तारवादी भूमिका ः
अन्य देशात मात्र विस्तारवादी आणि वसाहतवादी शक्तींनी मूळ लोकांना नामशेष करून कब्जा केला. मूलनिवासी या संज्ञेच्या व्याख्यांमध्ये विस्तारवादी आणि वसाहतवादी शक्तींमुळे नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जनजातींना गृहीत धरलेले आहे.
अशा प्रकारे विस्तारवादी आणि वसाहतवादी शक्तींनी काबीज केलेला प्रदेश आणि त्यामुळे धोक्यात आलेल्या तेथील मूलनिवासी जनजाती कोणत्या हे वेळोवेळी अनेक अभ्यासक, तज्ञ आणि विचारवंतांनी निश्चितपणे स्पष्ट केलेले आहे. उदा. आफ्रिकेतील फ्रेंच सोमालिया, ब्रिटिश सोमालिया, लॅटिन अमेरिकेतील फ्रेंच गयाना, डच गयाना, अमेरिकेतील रेड इंडियन, नेटिव्ह ऑस्ट्रेलियन्स, पापुआ, मावरी. या एतद्देशीय लोकांची त्यांच्या भूभागात पूर्वीपासून वस्ती होती आणि त्या भूभागावर परकीयांनी कब्जा केल्याने त्या नामशेष होण्याचा धोका आहे. माया, इन्का यांच्यासारख्या संस्कृती जगाच्या पटलावरून पूर्वीच नष्ट झाल्या आहेत.
जगाला मूलनिवासींचा विचार करण्यासाठी २१ वे शतक लागले. भारतात मात्र स्वातंत्र्यानंतर लगेचच म्हणजे १९५२ मध्येच संविधानाने जनजातीय समाजाला संरक्षण दिले. त्यानंतर विविध आयोगांच्या, विशेषत: नियोगी आयोगाच्या, शिफारशीवरून PESA, पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र कायदा , २००६ वन अधिकार कायदा यासारखे कायदे करून जनजातींच्या राष्ट्रीय प्रवाहाचा भाग म्हणून सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचे रक्षण केले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून तर अनेक विशेष योजना अंमलात आणून मुख्य प्रवाहापासून, विकासाच्या गतीपासून दूर असलेल्या जनजातीय समाजाच्या उन्नतीच्या प्रयत्नांना अधिकच गतिमान केले आहे.
भाषा, वेषभूषा, खानपान यात विविधता असली तरी समाज म्हणून वेगवेगळे समुदायांमध्ये एकी असणे हेच आपल्या देशाचे वैशिष्टय आहे. भारतात विविध पंथ, जाती-जमाती असल्या तरी धर्म, संस्कृती, आंतरिक श्रध्दा, विश्वास, परंपरा, इतिहास, परंपरा यांच्यातील समानता आणि सहअस्तित्वाच्या भावनेमुळे सर्वजण स्वतःला एकाच समाजाचा भाग समजतात. भारतीयांमधील शतकानुशतकांच्या एकात्मतेचे दर्शन संपूर्ण जगाने वेळोवेळी घेतले आहे. अनादी काळापासून जनजातिय समाजदेखील धर्म, देश, देव, इतिहास, संस्कृती, परंपरा इत्यादींच्या माध्यमातून विविधतेने नटलेल्या पण एकच असलेल्या या भारतीय समाजाचाच एक भाग राहिला आहे. त्यामुळे अन्य देशांतील मूलनिवासी संदर्भातील ध्येयधोरणे भारताला लागू करण्याची आवश्यकता नाही.
इंग्रजांना या देशावर येनकेनप्रकारे राज्य करायचे होते. त्यामुळे त्यांनी भेद निर्माण करणाऱ्या अनेक गैरसमज, चुकीच्या धारणा आणि असत्य तथ्यांना तथ्ये शासन यंत्रणेमार्फत प्रसार केलेल्या त्यांच्या ‘आधुनिक’ शिक्षणाच्या माध्यमातून या देशात रुजवले. ‘हा देश कधीच एक नव्हता.अनेक समुदायांचा, विविध समाज आधारित हा एक भूमीचा खंड आहे,’ ही अशीच एक इंग्रजांनी पसरवलेली भ्रामक धारणा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेत राहण्याच्या लोभापायी पुरोगामी, डावी परिसंस्था, धर्मांध ख्रिश्चन मिशनरी, जिहादी मुस्लीम, छोटे मोठे जातीय व प्रांतिक पक्ष हाताशी धरून पोसले गेले. त्यांनी या धारणेचा वापर करून हिंदू समाजातील भेदांची दरी अधिक रुंद आणि खोल केली. परिणामी, पंथीय संघर्ष, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी संघर्ष यासारख्या समस्या उभ्या राहिल्या.
राष्ट्रप्रेमी मोदी सरकारने जनजातींच्या भावना व स्वातंत्र्यसंग्रामात जनजाती योद्धांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेऊन महान क्रांतिकारक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती १५ नोव्हेंबर हा “जनजाती गौरव दिवस” म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी मूलनिवासी दिवस साजरा करणे संपूर्णपणे अप्रस्तुत आहे. वनवासी कल्याण आश्रम अथवा जनजाती समाजासाठी कार्य करणाऱ्या विविध व्यक्ती व संस्था देशाच्या दृष्टीने याचा विचार करून जागृती निर्माण करीत आहेत.
फूट पाडण्याच्या हेतूने भारतात गैरलागू असलेल्या या दिवसाची भलामण करण्याच्या विरोधात सर्वच भारतीयांनी आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा पूर्वी आपल्याच देशाचा भाग असलेल्या भारताच्या सभोवारच्या देशांमध्ये तेथील हिंदू मूलनिवासी नष्ट करून धर्मांध देश निर्माण केले गेले त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळे सावधान... रात्र वैर्‍याची आहे.
(साभार - वायुवेग)
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
