हिंदू धर्म हा भारत देशाचा आत्मा आहे. हिंदू संस्कृतीचा वारसा हजारो वर्षांपासून चालत आलेला आहे. भारतात हजारो वर्षांपासून अनेक मंदिरे अस्तित्वात असून, अनेक राजवटीतील राजांनी मंदीर उभारणीसाठी विशेष योगदाने दिली आहेत.त्या मंदिराच्या  स्थापत्यकले पासून ते तेथील शिल्पकलेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीने आजही मनाला भारावून टाकले आहे. पूर्वीच्या राजांनी मंदिरांची उभारणी केली व त्या मंदिराचे स्वामित्व त्या मंदिराच्या देवतेच्या चरणी समर्पित केले. मंदिरांचे परकीय आक्रमकांपासून रक्षण केले पण स्वतःचे स्वामित्व कधीही मंदिरावर लादले नाही.
कालांतराने भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली. अनेक मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. देवतांची तोडफाड करण्यात आली. हजारो वर्षाचा वारसा धुळीस मिळाला; असे असले तरी  अनेक मंदिरे हजारो वर्षांच्या परंपरेची साक्ष देत आजही नेटाने उभी आहेत .
भारतावर ब्रिटीशांची राजवट सुरु झाली. ब्रिटीश हे अत्यंत धूर्त राज्यकर्ते होते. त्यांनी मंदिरे नष्ट केली नाहीत, मात्र व्यापारी बुद्धीच्या ब्रिटीशांच्या मनाला मंदिराला मिळणारे धन निश्चित खुपत होते. सोन्याची कोंबडी मारून खायची नसते, हे त्यांना चांगले माहित होते. ब्रिटीशांनी प्रथम धर्मस्थळाच्या काराभारात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. इन्डॉवमेंट कायदा आणून धार्मिक स्थळांच्या अधिकार क्षेत्रात घुसखोरी केली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नागरिकांच्या हक्कासाठी संविधान तयार करण्यात आले. भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित झाले. संविधानाने प्रत्येक धर्माला स्वायतत्ता व स्वातंत्र्य बहाल केले . परंतु हिंदू धर्माच्या बाबतीत मात्र स्वायतत्ता व स्वातंत्र्य बहाल झाल्याचे दिसून येत नाही कारण हिंदूसाठी काही विशेष कायदे अमलात आणण्यात आले. उदाहरण म्हणजे हिंदू वारसा कायदा, हिंदू विवाह कायदा. भारतातील अन्य विशिष्ट धर्मांना स्वतःचे धार्मिक कायदे अनुसरण्याची  मुभा देण्यात आली, मात्र हिंदूंना हे स्वातंत्र्य देण्यात आले नाही. आज भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण व्हायला आली असली तरी परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. यावरून हिंदू धर्मीय सहिष्णू असल्याने त्यांच्यावर कायदा लादला जाऊ शकतो, ही सरकारची धारणा दृढ झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते आहे.
भारताच्या संविधानात सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये असा कडक नियम घातलेला आहे .हिंदूंची मंदिरे ही देखील हिंदूच्या आस्थेचा व धार्मिक स्वातंत्र्याचा एक भाग आहेत, हे सत्य मात्र स्वीकारण्यात आलेले नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले  तर हिंदू मंदिरांचे नियमन, मंदिराचे व्यवहार व पदाधिकारी नियुक्‍ती याबाबत सरकारने कायदे पारीत करून हिंदू धर्मीयांच्या आस्थेवर एक प्रकारे घाला घातला आहे . शिर्डी संस्थान, पंढरपूर देवस्थान या संस्थानांमधील राजकीय व शासकीय हस्तक्षेप देखील याला अपवाद नाही. यामागे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. मात्र त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. संस्थेच्या आर्थिक कारभारासाठी न्यासाची नियुक्ती केली जाते, त्या न्यासावर एक आयुक्‍त नेमला जातो. यांच्या नियंत्रणाखाली मंदिराचा सारा कारभार चालत असतो. असे असताना शासन व राजकीय नेते त्यावर हक्क का दाखवतात ?  या प्रश्‍नाचे उत्तर आज मिळणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ६ जानेवारी २०१४ रोजी तामीळनाडू सरकारने चिदंबरम नटराज मंदिराचे व्यवस्थापन अधिग्रहण करण्यासाठी मान्यता दिलेली तरतूद फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हिंदू मंदिर व्यवस्थापन अधिग्रहण कायदे करणे हे बेकायेशीर व घटनाविरोधी आहेत, असाच निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला असून सुद्धा अनेक सरकारे व राजकीय पक्ष आजही केवळ  मंदिरांबाबत स्वारस्य दाखवत आहे. मशीदी किवा चर्चबाबत अशाप्रकारे कायदा करण्याचे धाडस दाखवत नाही. कदाचित तसे केल्यास तथाकिथत धर्मनिरपेक्षतेस डाग लागेल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी .
  हिंदू धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माच्या धार्मिक स्थळाबाबत असा राजकीय व शासकीय हस्तक्षेप केला जात नाही. तेव्हा मात्र राज्यघटनेतील तरतुदी आड येतात, किंबहुना त्याचा आधार घेतला जातो . केवळ हिंदू मंदिरांबाबत असा दुजाभाव का ? आजदेखील मंदिरांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणारे अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. काही न्यायालयात मंदिराचे मालक असलेले संस्थानिक यांच्या विरुद्ध सरकार असे दावे सुरू आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजेच केरळ राज्यातील तिरूवनंतरपुरम येथील पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन करणारे तत्कालीन सरकार व संस्थानिक राज परिवार यांच्यातील वाद.
मंदिराच्या संपत्तीवर डोळा ठेऊन व्यवस्थापन काबीज करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर धुळीस मिळाला. मात्र असा बहुचर्चित खटला मशिद किंवा चर्चबाबत कधीही कानावर आलेला नाही, याचे प्रमुख कारण म्हणजे धर्मनिरपेक्षता!  धर्मनिरपेक्षतेबाबत 'केवळ हिंदू धर्माचे शोषण करा व अन्य धर्माकडे  दुर्लक्ष करा' अशी भूमिका मागील अनेक वर्षांपासून हिंदुत्व विरोधी राजकीय मंडळीनी घेतल्याचे दिसून येते. जुन्या मंदीरातील मूर्तींची चोरी करणार्‍या चोरांचा व चोरीला गेलेल्या मूर्तींचा शोध घेण्यासाठी सरकार किती प्रयत्न करते व किती आत्मीयता दाखवते हा तर फार मोठा यक्षप्रश्‍न आहे. नुकतेच जालना जिल्हयातील जांब येथील चोरीला गेलेल्या श्रीराम, लक्ष्मण सीता यांच्या मूर्ती परत मिळवण्यास पोलिस प्रशासनाला यश आले व चोरटे गजाआड देखील झाले . आजही अश्या अनेक देवीदेवतांच्या मूर्ती चोरीला गेल्या आहेत मात्र त्याचे पुढे काय झाले याचे उत्तर या निमीत्ताने मिळणे अतिआवश्यक आहे . सरकारने देखील हिंदू मंदिराबाबत एक लक्ष्मण रेखा आखून मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी, मूर्ती चोरणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी, सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी एक विशेष भूमिका घेणे आवश्यक आहे. खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांनी व छत्रपती संभाजी महाराजांनी अनेक मंदिरांचा जिर्णोद्धार करून सालाना इनाम देऊन भाविक वाटसरूसाठी सोयी लावून दिल्याचे अनेक दाखले देखील उपलब्ध आहेत. 'देव पालनकर्ता आहे तो आपल्या सर्वांचे पालनपोषण करतो', अशी सर्वसामान्य भाविकांची आस्था आहे. मंदिरातील देव हा देखील मंदिरातील पुजार्‍यांपासून, फळंफुलं विक्रेता, मिठाई विकेता, हारतुरे विक्रेता ते मंदिराच्या बाहेर बसणाऱ्या भिक्षुकांचे एकप्रकारे पालनपोषण करतो याची प्रचिती सर्वांनाच येते.
मंदिरात भाविक जे धन अर्पण करतात ते धार्मिक भावनेतून करतात. त्यामुळे ते धन धर्म कार्यासाठी खर्च होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिराचा कारभार व्यवस्थित होतो आहे की नाही याकडे लक्ष द्यावे पण मंदिराच्या कारभारात हस्तक्षेप करून मंदिराचा संपूर्ण कारभार आपल्या ताब्यात घेऊ नये.