विश्व संवाद केंद्र - पुणे
17 days ago
ख्रिश्चन मिशनरी शाळांतून बळजबरीचे धर्मांतर
मध्यप्रदेशात ४८ जनजातीय विद्यार्थ्यांचे ब्रेनवॉशिंग; बालहक्क आयोगाने केली सुटका
मध्य प्रदेशातील मांडला येथे घडलेला प्रकार हा केवळ धक्कादायकच नाही तर भारतात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी चालवलेल्या योजनाबद्ध धर्मांतर मोहिमेचे आणखी एक भयावह उदाहरण आहे. ‘साइन फॉर इंडिया’ शाळेद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या एका बेकायदेशीर वसतिगृहात ४८ जनजातीय मुलांचे संगठित धर्मांतर करून त्यांना ख्रिश्चन धर्माच्या शिकवणी दिल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. या घटनेमुळे मिशनरींच्या तथाकथित ‘सेवा कार्याचे’ सत्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि समाजसेवेच्या नावाखाली ख्रिश्चन मिशनरी भारतातील दुर्बल समाजगटांना लक्ष्य करत आहेत आणि हे धर्मांतर फक्त मांडला पुरते सीमित नाही; संपूर्ण देशभरात हे धोरण पद्धतशीरपणे राबवले जात आहे.
मिशनरी शक्ती अशाप्रकारे गरीब, आदिवासी आणि अनुसूचित जातीतील नागरिकांच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेत, त्यांना आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवून किंवा शिक्षण व आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून धर्मांतरास प्रवृत्त करतात. विशेषतः, आदिवासी आणि दलित समाजांना या कटकारस्थानाचा सर्वाधिक फटका बसतो. यामुळे केवळ त्यांच्या पारंपरिक संस्कृतीचे नुकसान होत नाही, तर त्यांचे धार्मिक आणि सामाजिक अस्तित्वही धोक्यात येते.
यापूर्वीही देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत अशा घटना उघडकीस आल्या आहेत, जिथे चर्चने चालवलेल्या संस्थांमध्ये बालकांचे संगोपन आणि शिक्षणाच्या नावाखाली धर्मांतराची प्रक्रिया सुरू असते. अनेक ठिकाणी, गरीब कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे आमिष दाखवले जाते, आणि नंतर त्यांच्यावर मानसिक आणि धार्मिक दबाव आणून त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. हे धर्मांतर केवळ वैयक्तिक पातळीवर मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण कुटुंब व गावांवर त्याचा परिणाम होतो.
मध्य प्रदेश बालहक्क संरक्षण आयोगाने मांडला जिल्ह्यात एक भयावह सत्य उजेडात आणले आहे. येथे ‘साइन फॉर इंडिया’ शाळेद्वारे चालवलेल्या बेकायदेशीर वसतिगृहात ४८ जनजातीय मुले ज्यात १५ मुली आणि ३३ मुले यांना ख्रिश्चन पंथ स्वीकारण्यास सक्ती केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. या धक्कादायक प्रकरणात धार्मिक दबाव, गोपनीयतेचा भंग आणि संस्कृतीच्या नियोजनबद्ध नष्टिकरणाचे स्पष्ट पुरावे मिळाले असून, यामुळे तीव्र संताप उसळला आहे. हा प्रकार भारतभर उत्तर ते दक्षिण, पूर्व ते पश्चिम आणि ईशान्येकडील भागांपर्यंत घडत असलेल्या एका गंभीर प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकतो. मांडला प्रकरण हे एखादे अपवादात्मक उदाहरण नसून, शिक्षणाच्या नावाखाली अनुसूचित जमातीच्या मुलांना लक्ष्य करण्याच्या देशव्यापी कटाचे एक ठळक लक्षण आहे.
- मांडला घोटाळा
मध्य प्रदेशच्या जनजातीय पट्ट्यातील घुटास गावात असलेल्या ‘साइन फॉर इंडिया’ शाळेने बेकायदेशीर वसतिगृह चालवले होते, ज्याचे नेतृत्व ओडिशाच्या ज्योती राज यांनी केले. मध्य प्रदेश बालहक्क संरक्षण आयोगच्या तपासात उघड झाले की दमोह, अनुपपूर आणि ओडिशा या जिल्ह्यांतून आणलेल्या गोंड व बैगा जनजातीय मुलांना तीव्र धार्मिक ब्रेनवॉशिंगला सामोरे जावे लागत होते. त्यांच्या ताब्यात बायबल आणि ख्रिस्ती पंथग्रंथ आढळले, तसेच त्यांच्याशी संवाद साधताना अनेकांनी पाद्री किंवा नन होण्याची इच्छा व्यक्त केली, ही स्वप्ने त्यांच्या जनजातीय परंपरांशी पूर्णपणे विसंगत होती. आयोगाचे सदस्य ओंकार सिंग यांनी नमूद केले की या मुलांनी ख्रिश्चन पंथ स्वीकारण्याच्या सक्तीबद्दल कबुली दिली. त्यांचे विचारधारेत परिवर्तन करण्यासाठी त्यांना दररोज गुप्त भूमिगत कक्षात प्रार्थना करण्यास भाग पाडले जात होते.
ही उल्लंघने केवळ ब्रेनवॉशिंगपुरती मर्यादित नव्हती. तपास पथकाला मुलींच्या बाथरूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आढळले, हे गंभीर गोपनीयतेचे उल्लंघन होते. शिवाय, शालेय कागदपत्रांमध्ये मुलांना हिंदू गोंड जनजातीय म्हणून नोंदवले गेले होते, तर वसतिगृहाच्या नोंदींमध्ये त्यांना ख्रिश्चन दर्शवले गेले. स्थानिक कार्यकर्ते तरेंद्र चौरसिया यांनी स्पष्ट केले की, मुलांच्या हातातील पारंपरिक काळवा काढण्यात आला आणि त्यांच्या कपाळावरील तिळकाचा जागी ख्रिस्ती विधी लादले गेले, हे सर्व पालकांच्या संमतीशिवाय घडले. आधीच संख्येने घटत चाललेली बैगा जमात अशा आक्रमक धोरणांमुळे अस्तित्वाच्या संकटात सापडली आहे. अवघ्या १०० कुटुंबांच्या गावात कोट्यवधी रुपये ओतले गेले असताना, या संपूर्ण कारस्थानामागील निधी व उद्देश याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
देशव्यापी कटकारस्थान: उत्तर ते दक्षिण, पूर्व ते पश्चिम
मंडला प्रकरण हे संपूर्ण भारतातील जनजातीय समाजांना ग्रासणाऱ्या व्यापक संकटाचे स्पष्ट प्रतीक आहे. देशभरात ख्रिस्ती मिशनरी गटांवर गरीबपणा, निरक्षरता आणि राज्याच्या अपुऱ्या पाठबळाचा गैरफायदा घेत अनुसूचित जमातीच्या मुलांचे धर्मांतरण करण्याचा आरोप होत आहे. बहुतांश वेळा ही प्रक्रिया शाळा आणि वसतिगृहांच्या आडून राबवली जाते, जी प्रत्यक्षात धर्मपरिवर्तन केंद्रे म्हणून कार्यरत असतात.
उत्तर भारत: झारखंड आणि त्यापलीकडे
झारखंड, जिथे मोठ्या प्रमाणावर जनजातीय लोकसंख्या आहे, तेथे अशाच घटना वारंवार समोर येतात. २०२२ मध्ये, रांचीतील एका मिशनरी चालित वसतिगृहावर संथाल आणि ओरांव मुलांना त्यांच्या पारंपरिक सरना श्रद्धेचा त्याग करून ख्रिस्ती पंथ स्वीकारण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप झाला. या मुलांना ख्रिस्ती प्रार्थना म्हणायला लावणे आणि त्यांच्या पारंपरिक विधींना विरोध करण्यास शिकवले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या, ज्यामध्ये मंडला घटनेशी असलेले साम्य स्पष्ट होते.
याहूनही उत्तरेला, हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरसारख्या जनजातीय भागांमध्ये मिशनरी सक्रियतेत मोठी वाढ झाली आहे. स्थानिक लोकांचा आरोप आहे की मोफत शिक्षणाच्या नावाखाली गुप्तपणे धर्मांतर घडवले जाते, जिथे शैक्षणिक संधींच्या बदल्यात मुलांवर ख्रिस्तीकरण लादले जाते.
दक्षिण भारत: केरळ आणि तामिळनाडू
दक्षिणेकडे, केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात जिथे पनिया आणि कुरिचिया यांसारख्या जनजातीय जमाती राहतात तिथे मिशनरी शाळा सबसिडीवर शिक्षण देत असल्या तरी त्याचबरोबर सूक्ष्म धार्मिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. तामिळनाडूमधील नीलगिरी प्रदेशात टोडा आणि कोटा जमातींमध्येही अशाच घटना घडल्याचे दिसून आले आहे. या जमातींतील मुलांना ख्रिस्ती संस्था व्यवस्थापित करणाऱ्या शाळांमध्ये दाखल केले जाते, आणि काही काळाने ते घरी परतल्यावर बायबलच्या वचनांचा पाठांतर करतात व पारंपरिक रूढी-परंपरांना नाकारतात.
दक्षिण भारतातील मोठ्या ख्रिस्ती लोकसंख्येमुळे अशा संस्थांना अधिकृतता मिळते, पण टीकाकारांचे मत आहे की सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या मुलांना लक्ष्य करणे नैतिकतेच्या सीमारेषा ओलांडते.
पूर्व भारत: ओडिशातील जनजातीय केंद्रबिंदू
मंडला प्रकरणातील मुख्य आरोपी ज्योती राज मूळचा ओडिशाचा असल्यामुळे, हा प्रदेश अशा प्रकारच्या घटनांसाठी ओळखला जातो. २००८ मध्ये जबरदस्तीने धर्मांतराच्या आरोपांवरून उफाळलेल्या कंधमाल दंगलींनी या समस्येचे गांभीर्य स्पष्ट केले होते. आजही कुई आणि कोंध जमातींमध्ये मिशनरी प्रभावाचा प्रभाव जाणवतो.
रायगडा यांसारख्या जिल्ह्यांमधील शाळा आणि अनाथालयांवर मुलांना शिक्षणाच्या नावाखाली आकर्षित करून ख्रिस्ती पंथाच्या शिकवणी लावल्याचे आरोप आहेत. ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलिजन कायदा अस्तित्वात असला तरी, त्याची अंमलबजावणी कमकुवत असल्याने हे प्रकार थांबत नाहीत.
पश्चिम भारत: गुजरात आणि महाराष्ट्र
गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात, जिथे भील आणि वारली जमाती मोठ्या प्रमाणात राहतात, मिशनरी शाळांमुळे कथित धर्मांतराच्या विरोधात आंदोलन उभे राहिले आहे. स्थानिकांचा दावा आहे की मुलांना त्यांच्या मूळ निसर्गपूजक श्रद्धा सोडून येशूची प्रार्थना करायला शिकवले जाते, तेही पालकांच्या नकळत.
महाराष्ट्रातील गडचिरोलीसारख्या माओवादी प्रभाव असलेल्या जनजातीय भागातही असाच नमुना दिसून येतो. इथे ख्रिस्ती गटांनी शासनाच्या अपयशाचा फायदा घेत, शिक्षण व आरोग्यसेवा पुरवण्याच्या नावाखाली धर्मांतराचे कार्य चालवले असल्याचे आरोप आहेत. मंडला प्रकरणासारखीच ही यंत्रणा ‘स्वस्त शिक्षण हा बहाणा, धर्मांतर हा खरा उद्देश’ असेच चित्र इथेही स्पष्ट होते.
ईशान्य भारत: आसाम ते नागालँड
ईशान्य भारत, त्याच्या वैविध्यपूर्ण जनजातीय संस्कृतीसह, कदाचित सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. आसामच्या कार्बी आंगलोंगमध्ये, कार्बी जमातीने मिशनरी शाळांवर मुलांवर ख्रिश्चन धर्म लादण्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे त्यांचे पारंपरिक श्रद्धा आणि संस्कृती नष्ट होत आहेत. नागालँड आणि मिझोरामसारख्या आधीच ख्रिश्चनबहुल राज्यांमध्ये जनजातीय समाजावर प्रभाव टाकण्यात आला आहे. त्याचवेळी मेघालयातील खासी समाजावर पूर्णपणे ख्रिश्चन संस्कृतीत समाविष्ट होण्याचा दबाव टाकला जात आहे, आणि यात वसतिगृहांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अरुणाचल प्रदेश, जरी तिथे धर्मांतरविरोधी कायदे आहेत, तरी मिशनरी गुप्तपणे आदि आणि निशी जमातींना लक्ष्य करत आहेत.
भारतातील प्राचीन वारशाचे रक्षण करणाऱ्या जनजातीय समाजाला संरक्षण मिळाले पाहिजे, शोषण नव्हे. शिक्षण आणि विकासाने त्यांना सक्षम केले पाहिजे, जबरदस्तीने त्यांच्या संस्कृतीत बदल घडवता कामा नये. मांडला प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच, या संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या संकटाचा सामना करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्या ४८ मुलांसाठी न्याय मिळवणे आणि असंख्य इतरांना अशा कटातून वाचवणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
