विश्व संवाद केंद्र - पुणे
15 days ago
पंडित नेहरुंनी पाकिस्तान विषयीच्या कळवळ्यातून आपल्याच देशाचं नुकसान करणाऱ्या "सिंधु वाटप कराराला" काल पंतप्रधान मोदींनी स्थगिती दिली. या कराराला मूठमाती देण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले महत्वाचे पाऊल आहे. ‘India has purchased a water settlement’ असे उद्गार नेहरुंनी ज्या कराराविषयी काढले होते. तो होता सध्या चर्चेत असलेला सिंधु पाणी वाटप करार. याच कराराबाबत ‘Terrorism and treaty cannot go together’ अशी पंतप्रधान मोदींची भूमिका आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या वृत्तीतला फरक शोधतांना सापडलेले काही वेगळे संदर्भ देण्याचा हा प्रयत्न.
- भगवान दातार
bhagwandatar@gmail.com
कोणताही भारतीय माणुस स्नान करतांना सप्तनद्यांचं स्मरण करतो. त्यात सिंधु नदीचा उल्लेख असतो. ‘गंगेच यमुने चैवं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संन्निधः कुरु’ ..
हा श्र्लोक तर घराघरात म्हटला जातो. आपल्या राष्ट्रगीतातही ‘पंजाब सिंधु,गुजराथ, मराठा’ या ओळीत राज्यांच्या नावांच्या यादीत सिंधु शब्द आहे. आपली संस्कृती ही मुळात सिंधु संस्कृती म्हणून ओळखली जाते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ‘आसिंधु सिंधु पर्यन्ता, यस्य भारतभूमिका’ ( सिंधु नदी पासून सिंधु सागरापर्यंत पसरलेली ही विशाल भारतभूमी) अशीच आपल्या देशाची ओळख करून दिली आहे. इतकी ही सिंधु आपल्या नित्य परिचयाची आहे.
३१८० कि.मी. लांबीची ही सिंधु फाळणीनंतर बहुतांशी पाकिस्तानात गेली असली. तरी आजही या नदीचा ९०० कि. मी. चा प्रवाह भारतातून वाहतो. हे अनेकांना माहित नाही. पाकिस्तानच्या मध्यभागातून उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत वाहणारी ही नदी पाकिस्तानची जीवनदायिनी आहे. कराची जवळ ती समुद्राला मिळते. कराची हे पाकिस्तानचं सर्वात मोठं बंदर आहे. बारमाही वाहणा-या सिंधु आणि तिच्या उपनद्या हाच त्या सागराचा मुख्य जल स्रोत आहे. त्यामुळे सावरकर त्या समुद्राला नेहमी सिंधुसागर म्हणत असत. पाण्याची नेहमीच वानवा असणा-या अरबस्थानचा त्या समुद्राशी तसा फारसा संबंध नाही. तरीपण ब्रिटीशांनी त्याला अरबी समुद्र नाव दिलं आणि आपण ते वेड्यासारख स्वीकारलं.
स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षात आपल्या राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती अशी होती की सिंधु ही आपली नदी आहे , आपल्या देशातून वाहणारी नदी आहे याचा विसरच आपल्याला पडायला लागला होता. सिंधु व तिच्या झेलम, चिनाब , रावी, सतलज आणि ब्यास ( व्यास? ) या नद्यांनी हा सारा भूप्रदेश सुजलाम सुफलाम बनवला होता. या नद्यांमुळे सगळ्या जगाचं धान्याचं कोठार बनण्याची क्षमता या प्रदेशाची आहे. पाकिस्तानचं अस्तित्वच सिंधु नदीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या पाण्यावर आपलाच हक्क असावा असा पाकिस्तानचा नेहमीच अट्टाहास होता. त्यासाठी हा प्रश्न जागतिक स्तरावर नेण्याची पाकिस्तानची तयारी होती. सुरुवातीला १९४८ मध्ये झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानने या पाण्याच्या बदल्यात भारताला काही रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. पण पाकिस्तान या प्रश्नावरुन नेहमीच कुरापती उकरून काढत असे.
याचवेळी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेतील टेनीस व्हॅली अथॉरिटिचे प्रमुख डेव्हिड लिलिएन्टल हे नेहरुंच्या निमंत्रणावरुन भारतात आले होते. त्याने जागतिक बॅंकेकडे हा प्रश्न न्यावा असं सुचवलं. जागतिक बॅंकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष युजेन आर. ब्लॅक यांनी मध्यस्थीची तयारी दाखवली. जागतिक बॅंकेच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. पण पाकिस्तानला फाळणीपूर्व स्थितीत मिळत होतं तेवढं म्हणजे सगळंच पाणी हवं होतं. भारताचा या पाण्यावर अधिकारच नाही अशी पाकिस्तानने भूमिका घेतली व चर्चेतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. पाकिस्तानने या प्रश्नावरुन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला. पण हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे अशी भूमिका भारताने घेतली. दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेवर ठाम होते. अडलेली चर्चा १९५४ मध्ये पुन्हा सुरु झाली. ६ वर्ष बोलणी चालली होती.
इथेच ‘नेहरु टच’ झाला आणि १९ सप्टेंबर १९६० ला पंतप्रधान नेहरु आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष आयुबखान यांच्यात "सिंधु पाणीवाटप करार" झाला. कराची इथं या दोघांनी करारावर स्वाक्षरी केली. १९६५ च्या युध्दात पराभूत होऊनही शास्त्रीजींवर ताश्कंदमध्ये दडपण आणून हवा तसा करार करून घेणारा हाच तो आयुबखान.
नद्या भारतातून जाणा-या होत्या, भारत सर्वार्थाने वरचढ होता आणि गरज पाकिस्तानला होती. असं असतांनाही नेहरु हा करार करण्यासाठी पाकिस्तानात गेले. भारताची पडखाऊ वृत्ती इथेच दिसून आली. नेहरुंच्या पाकिस्तानधार्जिण्या धोरणामुळे पाकिस्तानला हवा तसा करार केला गेला.
यातल्या तरतुदी पुरेशा बोलक्या आहेत.
१ ) पश्चिमेकडच्या म्हणजे सिंधु, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे सर्व पाणी पाकिस्तानला मिळेल.
२ ) पूर्वेकडच्या रावी, सतलज आणि व्यास या नद्यांचे पाणी भारताला मिळेल.
३) पाकिस्तानला सिंधुच्या खो-यात कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी भारत ८३ कोटी रुपये ( ६२ दशलक्ष पौंड ) देईल. ही रक्कम दहा वर्षांच्या हप्त्यात दिली जाईल.
४) सिंधु, झेलम व चिनाब या नद्यांवर भारताच्या हद्दीत कोणतेही धरण बांधता येणार नाही, किंवा शेतीसाठी ते पाणी वापरता येणार नाही.
५ ) भारताला या नद्यांचे फक्त १६ टक्के पाणी मिळेल तर ८४ टक्के पाणी पाकिस्तानात सोडावे लागेल.
६ ) या नद्यांवर भारताला जलविद्युत प्रकल्प उभारता येतील. म्हणजे पाणी न रोखता वाहते पाणी वापरण्याचा अधिकार. ( ROR म्हणजे रन ऑफ द रिव्हर )
७ ) कराराचा आढावा घेण्यासाठी दरवर्षी बैठक होईल.
करारामुळे भारताचा तोटाच झाला.
१) पाकिस्तानातील कालव्यांच्या निर्मितीसाठी भारताने दहा वर्ष इमाने इतबारे ठरलेली रक्कम दिली. १९६५ च्या युध्दाच्यावेळीही तो हप्ता थांबवण्यात आला नव्हता.
२ ) करारात मान्यता असतांनाही पाकिस्तानने झेलम आणि चिनाब नद्यांवरच्या भारतीय हद्दीतील जलविद्युत प्रकल्पांना आक्षेप घेतले.
३ ) या आक्षेपांमुळे भारताने झेलमवरचा प्रकल्प थांबवला. भारताच्या वूलर, सलाल, बागलीहाल आणि किशनगंगा या प्रकल्पांना पाकिस्तानने आक्षेप घेतले व भारताने कराराचे उल्लंघन केले अशी ओरड सुरु केली.
भाकरा नानगल हे नेहरुंचं स्वप्न होतं. त्यासाठी भारताला जास्त पाणी लागेल म्हणून नेहरुंनी उदार अंतःकरणाने पश्चिमी नद्यांचा जवळजवळ सर्व वाटा पाकिस्तानला दिला. भारतात सत्तांतर झालं, मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाकिस्तानची अरेरावी बंद करण्याचं धोरण आखण्यात आलं. ‘Terrorism and treaty cannot go together’ असा इशाराच मोदींनी दिला. कारण २००१ मधला संसदेवरचा हल्ला, २००८ चा मुंबईवरील हल्ला, २०१६ चा उरी हल्ला आणि २०१९ चा पुलवामामधील हल्ला हे मुख्य हल्ले आणि अतिरेक्यांच्या पाकपुरस्कृत कारवाया चालूच होत्या. १९६५, १९७१ आणि कारगील ही तीन युध्दंही या करारानंतरच झाली होती. अशा कारवाया चालू असतील तर कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार रद्द करण्याची तरतूद व्हिएन्ना कराराच्या कलम ६२ अन्वये आहे याची जाणीव मोदींनी करुन दिली.
पूरनियंत्रणासाठी भारताने आतापर्यंत काहीच केले नव्हते. पण आता भारत अशी उपाययोजना करील असं भारतातर्फे सांगण्यात आले. म्हणजे भारतीय हद्दीत पाणी साठवण प्रकल्प उभारण्यात येतील. अशा प्रकल्पांच्या संख्येवर करारात कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही हे भारताने स्पष्ट केलं. वास्तविक २००३ मध्ये जम्मू - काश्मीर विधानसभेने हा करार रद्द करण्याचा ठराव संमत केला होता. २०१६ मध्येही असाच ठराव परत करण्यात आला. पाकिस्तानच्या कारवाया वाढल्या तेंव्हा कराराचा फेरविचार करावा लागेल असा इशारा भारताने २०१६ मध्ये उरी इथल्या हल्ल्यानंतर दिला. २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी अधिक स्पष्ट शब्दात भारतातून वाहणा-या नद्यांचं पाणी भारतातच वळवलं जाईल असं जाहीरपणे सांगितलं. करारचं दफन करण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल होतं. २०२३ मध्ये भारताने पाकिस्तानला याबाबत अधिकृत नोटीस पाठवली. वर्षभर वाट पाहून आता या नोटीसचं रिमाईंडर पाठवलं आहे.
‘ये मोदी है, छेडेगा नही, लेकीन अगर छेडेंगे तो छोडेगा भी नही’ हे वाक्य पाकिस्तानला आता उमजायला लागलं असेल.
याची चुणुक १९९७ मध्ये भाजपचं सरकार असतांनाच दिसली होती. त्यावेळी सिंधु दर्शन महोत्सव भारताने सिंधुनदीच्या तीरावर अधिकृतपणे आयोजित केला होता. फाळणी विसरली पाहिजे असं गुलजार यांच्यासारखे कवी म्हणत असले तरी कोट्यवधी हिंदु "सिंधु"ला विसरलेले नाहीत याची ती पहिली झलक होती. भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी आणि खासदार तरुण विजय यांच्या प्रयत्नातून लेहपासून ८ कि.मी. अंतरावरील चोगलमसार इथं पह्ल्यांदा हा उत्सव सुरु झाला. २४ जुलै १९९९ रोजी झालेल्या या समारंभानिमित्त केंद्र सरकारने एक टपाल तिकीटही प्रसिध्द केलं होतं. त्यावर सिधु नदीचं वर्णन करणारी एक ऋचा आणि सिंधु संस्कृतीचं प्रतिक असलेल्या वृषभाचं चित्र होतं.
या कार्यक्रमाचं अविश्वसनीय वैशिष्ट म्हणजे जम्मु काश्मीरचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला तिथं उपस्थित होते. त्यांनी या कार्यक्रमात वंदेमातरम् गायलं. एवढंच नव्हे तर ते म्हणाले होते की “ अडवानीजी हमे कराचीमे पहुॅचाकर इसी सिंधु नदीके किनारे वंदेमातरम् गानेका सुवर्ण अवसर जल्दीही प्राप्त करायेंगे. वह दिन अब दूर नही."
( संदर्भ - जम्मू - कश्मीर - लद्दाख - जैसा मैने देखा , लेखक - श्रीकांत जोशी, पान - २ )
७ जून १९९७ ला त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच शेय इथं या उत्सवाचं उद्घाटन केलं. “ तुमच्या राष्ट्रगीतातली सिंधु भारतात कुठे आहे असं अनेकजण विचारतात. त्यांना माहित नाही की हजारो वर्षांपासून ही पवित्र सिंधु आमच्या लडाखमधून वाहत आहे असं वाजपेयी तेंव्हा म्हणाले होते” ऋग्वेदातील एक ऋचाही त्यांनी उद्घृत केली होती.
ऋग्वेदात सिंधुच्या उपनद्यांची नावं पुढीलप्रमाणे आहेत.
झेलम - वितस्ता, चिनाब - असिकिनी, रावी - ईरावती, बियास - विपास, सतलज - सुतुद्री. या नद्यांमुळेच पंजाबला "पंच आब" असं नाव होतं. त्याचंच पुढे पंजाब झालं. यावेळी उपस्थित असलेल्या नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर ३ जुलै २०२० रोजी अचानक लडाखला भेट दिली आणि सिंधुच्या तीरावर जाऊन जलपूजाही केली. मनात जे आहे ते मोदी प्रत्यक्षात केव्हाना केंव्हा करतातच असं अनेकदा दिसून आलय. पाकिस्तानला धडकी भरलीय ती यामुळेच.
संदर्भ मिळवतांना सिंधु नदीचं एक सुंदर स्तोत्र सापडलं. ते कुणी रचलं आहे आहे त्याचा उल्लेख सापडला नाही. पण संग्राह्य वाटल्याने इथं आवर्जून देत आहे.
सिंधु स्तोत्र
भारतस्थे दयाशीले हिमालय महीध्रजे |
वेदवर्णितदिव्याङ्गे सिन्धो मां पाहि पावने |
नमो दुःखार्तिहारिण्यै स्नातपापविनाशिनि |
वन्द्यपादे नदीश्रेष्ठे सिन्धो मां पाहि पावने |
पुण्यवर्धिनि देवेशि स्वर्गसौख्यफलप्रदे |
रत्नगर्भे सदा देवि सिन्धो मां पाहि पावने |
कलौ मलौघसंहारे पञ्चपातकनाशिनि |
मुनिस्नाते महेशानि सिन्धो मां पाहि पावने |
अहो तव जलं दिव्यममृतेन समं शुभे |
तस्मिन् स्नातान् सुरैस्तुल्यान् पाहि सिन्धो जनान् सदा |
सिन्धुनद्याः स्तुतिं चैनां यो नरो विधिवत् पठेत् |
सिन्धुस्नानफलं प्राप्नोत्यायुरारोग्यमेव च |
तर हे सिंधु सरिते, तू प्रत्यक्षात कुठेही असलीस तरी आमच्या मनात मात्र कायमची आहेस.
---------------
- विश्व संवाद केंद्र - पुणे
Share With Friends
अभिप्राय
अभिप्राय लिहा
